कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीलाई लाग्यो अदालतको अवहेलना मुद्दा

विराटनगर- कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगर र सर्वोच्च अदालतले आफैँ उपस्थित भएर बयान दिन आदेश दिएको छ ।

मन्त्री राजभण्डारीले सार्वजनिक कार्यक्रममा न्यायाधीशले पैसा लिएर ‘स्टे अर्डर’ गरेको र त्यस्तो न्यायाधीश कलंक र फटाहा हो भन्दै विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिका कारण अदालतको अवहेलना भएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा अधिवक्ता उद्ववचन्द्र घिमिरेले मंगलबार निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

---

मन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलनाजन्य कसुर हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले समेत चासो देखाएपछि उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्चमा पनि निवेदन दर्ता भएको थियो ।

दुवै निवेदन उपर बुधबार उच्च र सर्वोच्चले मन्त्री राजभण्डारीलाई स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएका छन् । उच्च अदालत विराटनगरका कामु मुख्यन्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले असार २० गते विहान ११ बजे मन्त्री राजभण्डारीलाई आफैँ उपस्थित भएर आफूले बोलेका कुरा सनाखत गर्न उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

त्यसैगरी सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयलको एकल इजलासले मन्त्री राजभण्डारीलाई अदालतको अवहेलनाको सम्बन्धमा किन कारबाही नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा बयानका लागि असार २१ गते १० बजे उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले मन्त्री राजभण्डारी आफैँ उपस्थित नभए पेसी तोकी यसै आदेश र प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउन समेत आदेश दिएको छ ।

असार १० गते मन्त्री राजभण्डारीले विराटनगरको एउटा निजी विद्यालयले आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा कोशी प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेलाई पदबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध अदालत र न्यायाधीशले तत्कालै स्टे अर्डर दिएको तर त्यसअघिको कार्यकालमा सदस्य सचिव रहेका कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम) लाई हटाउने अघिल्लो सरकारको निर्णयविरुद्धको मुद्दामा भने अदालतले अहिलेसम्म नहेरेको आरोप लगाउँदै अदालत र न्यायाधीशले पैसा खाएर आदेश दिएको आरोप लगाएका थिए । उनले आफ्नो आरोप सही भएको र प्रमाण पनि भएको भन्दै बरु आफू जेल जान तयार हुने समेत बताएका थिए ।

झापाको दमकमा २०८० वैशाख १४ देखि १६ सम्म आयोजित मुख्यमन्त्री कप भलिबल प्रतियोगिताको ब्यानरमा कोशी प्रदेश नलेखेको भन्दै कोशी प्रदेश सरकारको २०८० जेठ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । भोलिपल्टै सदस्य सचिव वाग्लेले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । जेठ ५ गतेमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

पुनः जेठ २२ गते उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएपछि वाग्ले पदमा पूर्ववत् रूपमै फर्किएका छन् । वाग्ले पदमा फर्किएपछि आक्रोशित भएका मन्त्री राजभण्डारीले आदेश दिने न्यायाधीशविरुद्ध नै लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएपछि उच्च अदालत बार एशोसिएशन विराटनगर र जिल्ला बार एशोसिएशनले विज्ञप्ति मार्फत विरोध जनाइसकेका छन् ।

मन्त्री राजभण्डारीको अभिव्यक्ति नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) को व्यवस्था अनुसार मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्ने र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १८ ले अदालतको आदेश मान्न विपक्षीलाई बाध्य बनाएको विरुद्धमा हुने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारको जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले यस्तो बोल्न र जनमानसमा अदालतप्रति नकारात्मक सन्देश फैलाउन कानुनले छुट नदिएको उनीहरूले बताए । 

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टीकाटिप्पणी गर्न नपाइने, आदेशमा चित्त नबुझे कानुनी माग अवलम्बन गर्न पाउने न्यायको मार्ग हुँदाहुँदै न्यायाधीश फटाहा हो भनि माननीय न्यायाधीशलाई गालीगलौज गर्ने, भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर न्याय मन्दिरको जनआस्था गिराउने कार्य भएको भन्दै मन्त्री राजभण्डारीलाई न्याय प्रशासन ऐन २०७५ को दफा १७ (४) बमोजिमको कसुर गरेकोले अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको एक वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना माग गरिएको छ ।