Ekagaj Logo
१६ कात्तिक २०८१, शुक्रबार
(Friday, 01 November, 2024)

कोशी

कोशीका मुख्यमन्त्रीले पाउँलान् त विश्वासको मत ?

राप्रपा नेता सिटौला भन्छन्– ‘एमालेसँगको सहकार्य पूर्णकालसम्मै रहन्छ’

इकागज |
असार १४, २०८० बिहीबार ९:१३ बजे

विराटनगर - कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत लिन लागेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले राप्रपासँगको मुख्य सहकार्यमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बताउँदै गर्दा राप्रपाले पनि एमालेलाई नै सघाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता तथा वर्तमान सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले यहि सरकारलाई समर्थन गरेर जाने कुरामा पार्टीभित्र निर्णय भइसकेको बताएका छन् । उनले पार्टीकै निर्णय बमोजिम आजै ११ बस्ने संसदीय दलको औपचारिक बैठकबाट मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिएर अघि बढ्ने दाबी गरे ।


‘हाम्रो निर्णय नै छ यो सरकारलाई राप्रपाले समर्थन गर्छ, पार्टी र दलको कुरा एउटै हो’ सिटौलाले भने, ‘हामीले चुनावदेखि नै सहकार्य गरेर आएका छौं, हामीबिचको यो सहकार्य पूर्णकालसम्मै रहन्छ ।’

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्की सरकारमा सहभागी जनता समाजवादीले जेठ १७ गते र माओवादी केन्द्रले २४ गते सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका थिए । सरकारमा अहिले एमालेको ४० र राप्रपाको ६ सिटसहित ४६ सिटको समर्थन देखिन्छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त कम्तीमा ४७ सिट आवश्यक छ । एक सिट जुटाउनका लागि मुख्यमन्त्री कार्की राजनीतिक दौडधुपमा केन्द्रित छन् ।

सरकार छाडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा पुगेको माओवादी र जसपा तथा सुरुदेखि नै प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सिट संख्या ४७ रहेको छ । तर १३ सिट रहेको माओवादीबाट बाबुराम गौतम सभामुखमा निर्वाचित भएका कारण मत विभाजनका क्रममा विपक्षीसँग पनि ४६ मात्रै हुनेछ ।

प्रदेश सभामा कुनैपनि प्रस्तावमा मत बराबरी भएमा सभामुखलाई निर्णायक अन्तिम मत दिने संवैधानिक अधिकार भएपनि सरकार जोगाउने र ढाल्ने बिषयमा सभामुखलाई मत दिंदा सभामुखको भूमिकामाथि नैतिक प्रश्न र विवादित बन्ने भन्दै कानुनविद्हरुले पनि अनुचित भनिसकेका छन् ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार ३० दिनभित्रै मुख्यमन्त्री कार्कीले बिहीबार प्रदेश सभामा विश्वासको मतको सामना गर्दैछन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत छ भनि प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा धारा १८८ कै उपधारा (३) अनुसार पदमुक्त हुने छन् ।


Author

थप समाचार
x