कोशी प्रदेश सभामा दर्ता भयो बजेट अध्यादेश अस्वीकारको सूचना

विराटनगर- आगामी आर्थिक बर्ष २०८०–८१ को बार्षिक बजेट कार्यन्वयन गर्नेसम्बन्धि दुईवटा अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्न माग गर्दै कोशी प्रदेश सभामा अध्यादेश अस्वीकार सम्बन्धि दुईवटा सूचना दर्ता भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएकोमा असन्तुष्ट रहेका विपक्षी गठबन्धन दलहरुले बजेट अध्यादेश कार्यन्वयन रोक्ने प्रक्रियाका लागि अध्यादेश अस्वीकारको सूचना प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । 

---

प्रदेश सभाबाट अध्यादेश अस्वीकार सम्बन्धि सूचनाको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरे स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । जसका कारण कोशी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट गर्ने कुनैपनि सरकारी खर्चको अभिलेख लेख्न कानुनी अड्चन उत्पन्न हुने जनाइएको छ । 

तीन वटा दलहरुका चारजना प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेश सभामा अध्यादेश छलफल गर्नुअघि नै अस्वीकार गर्न माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गरेका हुन् । अल्पमतमा परेको सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर संविधान र प्रदेश सभा नियमावलीको मर्म विपरित अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको भन्दै उनीहरुले अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गरेका हुन् । त्यसैगरी अध्यादेश अस्वीकारको माग गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य नारायण बहादुर मगर तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरु खिनु लङ्वा लिम्बु र कमल प्रसाद जवेगुले संयुक्त सूचना दर्ता गरेका हुन् । अध्यादेश अस्वीकारको माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा दुईवटा सूचना पत्र दर्ता भएको कोशी प्रदेश सभाका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।

सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी आबको नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेटको मुखमा मुख्ममन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

त्यसपछि स्वतः अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशनलाई जेठ ३१ गते नै अन्त्य गरी भोलिपल्ट अर्थात जेठ ३२ मै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि असार १४ गते बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा संविधानको धारा २०२ बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको अध्यादेश–२०८० र आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम बिनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश–२०८० पेश गरेका थिए । 

संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) मा प्रदेश सभा चलिरहेको अवस्थामा बाहेक प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका हुन् । उनले धारा २०२ को उपधारा (२) को (क) मा प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण प्रदेश सभाको बैठकमा दुवै अध्यादेश पेश गरेका थिए ।

अध्यादेश प्रदेश सभामा पेश भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमले दुवै अध्यादेश अस्वीकार गर्न चाहने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (पहिलो संसोधन समेत) को नियम ८१ को उपनियम (१) बमोजिम तीन दिनभित्र आफ्नो प्रस्ताव सचिवालय दर्ता गराउन सक्ने व्यहोरा जानकारी गराएका थिए ।

सोही व्यवस्थालाई टेकेर आइतबार प्रतिपक्षी तीन दलसम्वद्ध चार जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेश सभामा दुवै अध्यादेश अस्वीकारको माग गर्दै त्यस सम्बन्धि सूचना दर्ता गरेका हुन् । दलहरुका तर्फबाट दर्ता भएका अध्यादेश अस्वीकार सम्बन्धि सूचनाहरु मध्ये आगामी प्रदेश सभाको बैठकमा एउटा मात्रै सूचनामाथि छलफल हुनेछ ।

एउटै बिषयस“ग सम्बन्धित सूचना भएकोले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट सहमतिमा निर्णय गरिने र सहमति हुन नसके गोलाप्रथाबाट निर्णय भई एउटामात्रै सुचना सम्बन्धि प्रस्तावमाथि छलफल हुने प्रदेश सभा नियमावलीको नियम ८१ को उपनियम (३) मा व्यवस्था छ ।

यता विपक्षी गठबन्धनले भने वर्तमान सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत गर्ने र पुरक बजेट ल्याउने तयारीमा छन् । तर कोशी प्रदेशको राजनीतिक समिकरण कसरी अघि बढ्छ भन्ने अहिल्यै स्पष्ट छैन ।

अहिलेकै गठबन्धन कायम रहे एमाले र राप्रपा गठबन्धनसँग ४६ सांसद मात्र रहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको सभामुख बाहेक १२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ सिट रहेको छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा न्यूनतम् बहुमत अर्थात ४७ सांसदको समर्थन जुटाउन दुवैतर्फ निक्कै कठिन छ ।

कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक बर्ष २०८०–८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको वार्षिक आयव्यय अनुमान उल्लेखित बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेका थिए ।

जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँको बजेट अनुमान प्रस्तुत भएको थियो ।

उल्लेखित बजेट अनुमानको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदान ७३ करोड, विशेष अनुदान ७६ करोड गरी राजश्व र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फबाट जम्मा ३२ अर्ब ३४ करोड  २९ लाख ५० हजार रहेको जनाइएको छ । बाँकी रकम नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बेहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।