कोशीमा कांंग्रेसलाई सत्तारोहणको हतारो, ४७ पुर्‍याउन निसानामा सभामुख

विराटनगर - कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले दिएको पाँच दिनको समय सीमा आज साँझ ५ बजे सकिँदैछ । यो समय सीमाभित्र कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था अनुसार सरकार गठनको दाबी पेश गर्नुपर्ने छ ।

गठबन्धनको निर्णय अनुसार कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस पहिलो पटक सरकारको नेतृत्वसहितको सत्तारोहण गर्न लाग्दैछ । तर दाबी पेश गर्नका लागि अहिलेसम्म पनि कसैसँग पनि स्पष्ट बहुमत पुगेको देखिंदैन ।

---

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठन गर्न कुनैपनि पक्षमा स्पष्ट ४७ सिट संख्या आवश्यक पर्छ । तर अझैपनि कसैसँग सुरक्षित बहुमत देखिएको छैन ।

राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने प्रयासमा ठोस प्रगति नभएपछि कांग्रेसले सभामुखको राजीनामा गराउनुपर्ने तर्फ माओवादीमा दवाव बढाउँदै लगेको छ । त्यसैको पूर्वअभ्यास स्वरुप कोशीमा कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको एक सिट गरी ४७ पुर्‍याएर सरकार गठनको दाबी पेश गर्ने तयारीमा गठबन्धन जुटेको छ । तर यो तयारीले स्वतन्त्र भूमिकाको अलग्गै संसदीय मर्यादामा रहने जिम्मेवारीका सभामुख बाबुराम गौतम विवादित बन्ने भएका छन् ।

कांग्रेसका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि पेश हुने दाबीमा माओवादी केन्द्रले सभामुखसहित १३ जना सांसद संख्याको आधारमा दलका नेताको तर्फबाट पत्र तयार हुने माओवादी केन्द्रका एक प्रदेश सभा सदस्यले जानकारी दिए । उनले राप्रपालाई गठबन्धनमा ल्याउने प्रयास असफल भएको भन्दै सभामुखसमेत संसदीय दलको सदस्यमा जोडेर सरकारको दाबी गर्न लागेको बताए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले बिहीबार अपरान्ह ४ बजेसम्ममा गठबन्धनका नेताहरुसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा गएर मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने जानकारी दिए । कांग्रेसको नेतृत्वमा कोशी सरकार बनाउने गरी काठमाडौं केन्द्रीत भेटघाटमा सक्रिय रहेका राईले आफुहरु आजै १२ बजे विराटनगर फर्किने र दलहरुबीच अन्तिम बैठक बसेर दाबी पेश गर्न जाने बताए ।

उनले सरकारको दाबीका लागि बहुमत पुगेको बताए । तर सभामुखको संख्या पनि जोडिने कि नजोडिने बिषयमा भने आजै बस्ने बैठकले टुंगो लगाउने जानकारी दिए ।

सभामुख गौतम ओखलढुंगाको प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर १(२) मा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । उनी एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धनबाट ०७९ पुस २८ मा कोशी प्रदेश सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित भएका थिए । सभामुख निर्वाचित भएपछि उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो बैठक संचालन गर्ने क्रममा ‘निष्पक्षताको पदमा आशिन हुँदै गर्दा मेरो हालसम्म रहेको दलसँगको आवद्धता यो सभामुख पदको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यकालसम्म आजैको मितिदेखि अलग भएको समेत यस गरिमामय सभा समक्ष घोषणा गर्दछु’ भनेका थिए । उनले प्रदेश सभामा निष्पक्ष रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रदेश सभाको सभामुख पदको गरिमालाई आँच आउन नदिने कुरामा सवैलाई विश्वास दिलाउन चाहेको समेत बताएका थिए ।

कानुनविद्हरुले पनि सभामुखलाई सरकार गठन गर्ने वा सरकार ढाल्ने प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की अल्पमतमा परेका थिए । उनले असार १५ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मतका लागि थप एक मत जुटाउन नसक्दा स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।

कोशी प्रदेशमा केन्द्रीय गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई अघि सार्ने निर्णय गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङ्बो समेत मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेपनि थापाले बाजी मारे । तर आज सरकार गठनको दाबी पेश गर्ने बेलासम्म पनि थापालाई स्पष्ट बहुमत जुटाउन कठिन देखिएको छ । सुरक्षित सरकार गठनका लागि राप्रपाको साथ खोजेपनि गठबन्धनका कुनैपनि प्रस्तावमा राप्रपा सरकारमा जान इच्छुक देखिएको छैन ।

यसको पछाडिको मुख्य कारण कोशी प्रदेश सभामा रहेको अंकगणित र आफु नै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने भन्ने बिषयमा दलका नेताहरुको हठ प्रमुख कारण रहेको राप्रपाको बुझाई छ । माओवादी केन्द्र दलका नेता आङ्बोले गठबन्धनको निर्णय बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई अघि सार्ने निर्णयलाई सहमतिका साथ कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको बताएका छन् । तर उनको भनाईको भेदलाई माओवादी केन्द्रकै नेताहरुले भने रोचकताका साथ बुझेको बताउँछन् ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने तयारी अघि बढेपनि सभामुखको संलग्नताले यो प्रक्रिया विवादित बन्दै अदालतसम्म पुग्नसक्ने भनाईहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । राप्रपाले कांग्रेसको नेतृत्व अस्वीकार गरेर गएको खण्डमा कोशी प्रदेश सभामा एमाले र राप्रपाको पनि ४६ सिट संख्या यथावत रहने देखिन्छ ।

गठबन्धनले कांग्रेसका थापालाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने दाबीमा सभामुख गणना नगर्दा पनि ४६ सिटको मात्रै समर्थन पुग्छ । सरकारै नबन्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले सभामुखसमेतलाई दलको सदस्यकै रुपमा गणना गरेर थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने तयारी अघि बढाएको हो ।

‘सभामुखको गरिमा ध्वस्त बनाउन खोजियो’ 

सरकार बनाउने वा ढाल्ने प्रकरणमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई दलकै सदस्यका रुपमा गणना गर्नु संविधान विपरीत भएको एमालेको दाबी छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले सभामुखलाई दलको सदस्यका रुपमा गणना गर्न नहुने बिषयमा प्रदेश प्रमुख खापुङ्गलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताए । दल त्याग गरिसकेर स्वतन्त्र भूमिकामा रहने सभामुखलाई पुनः दलकै सदस्यझैं गरेर गणना गर्ने र सरकार गठनमा संलग्न गराउने कार्यले सभामुख पदको गरिमा नै ध्वस्त हुने उनले बताए ।

‘सभामुख बाहेक जसले बहुमत पुर्‍याउने हो त्यसमा हाम्रो कहिं कतै बाधा छैन, तर सभामुख जोडेर बहुमत पुर्‍याउने कुरा कुनैपनि हिसावले सम्भव छैन’ उनले भने, ‘सभामुख गौतमलाई माओवादी दलबाट निर्वाचित हुनु भएको हो तर वहाँको भूमिका दलको सदस्यका रुपमा रहेको छैन, यदि त्यसो गर्ने हो भने सभामुखको निष्पक्षताको सवै हैसियत टुट्छ, यो कार्य संसदीय मुल्य मान्यता विपरित हुनेछ ।’

संविधानको धारा १८६ मा प्रदेश सभामा मतदान सम्बन्धि व्यवस्थामा प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरुको बहुमतबाट गरिने व्यवस्था छ । ‘अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन’ भनि उल्लेख छ । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था भने रहेको छ । यो व्यवस्था पनि प्रदेश सभामा पेश हुने प्रस्तावको निर्णय प्रक्रिया नै अवरुद्ध नहोस् भनेर गाँठो फुकाउने उदेश्यका लागि मात्रै भएको एमालेको दाबी छ ।

जसपाले समर्थन गर्ने, सरकारमा नजाने

यसैबीच कोशी प्रदेशमा गठबन्धन नेतृत्वको सरकारलाई एक सिट रहेको जनता समाजवादीले सर्तसहित समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसपा कोशी प्रदेश अध्यक्ष दिपक याख्खाले थापा नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गरेपनि सरकारमा भने नजाने बताए ।

‘आज पेश हुने दाबीमा हामी दलगत रुपमा समर्थन गर्छौैं, पार्टीले नै निर्णय गरेकोले सरकारलाई समर्थन गर्न लागेका छौं’ उनले भने, ‘तर सरकार नजाने निर्णय गरेका छौं, यसमा हाम्रो रिर्जभेसन रहने छ ।’

जसपाले असार १४ गते विज्ञप्तिमार्फत कोशी नाम खारेजी र पहिचानलाई सम्बोधन गरी पुनः नामकरण गर्नुपर्ने पार्टीको मुख्य ऐजेण्डाबारे बलियो राजनिितक आधार निर्माण नभई कसैको पक्ष वा विपक्षमा नलागी तटस्थ बस्ने घोषणा गरेको थियो ।