कोशी सरकार गठनविरुद्ध परामादेश र प्रतिषेध आदेश माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दर्ता (रिट निवेदनसहित)

विराटनगर- नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पेस गरिएको दाबी पत्रमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहितको संलग्नतालाई प्रश्न उठाउँदै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।

दलका नेता कार्कीको तर्फबाट रिट निवेदन लिएर एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरका लागि पुगेका थिए । संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश र प्रतिषेधको आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको प्रमुख सचेतक भण्डारीले जानकारी दिए ।

---

कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्वव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीको वारेसबाट पवनकुमार निरौलाले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा सभामुख गौतमले सरकारको दाबी पेस सम्बन्धी पत्रमा गरेको हस्ताक्षरलाई स्वीकार गर्दा भोलिका दिनमा उनका सबै कामकारबाही स्वतः सरकार पक्ष हुने र उनको निष्पक्षता र पदीय गरिमा स्वतः कमजोर हुने तथा कोशी प्रदेश सभाको संसदीय काम कारबाही असंसदीय हुन जानेतर्फ समेत सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश प्रमुखले गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया बदर भागी हुने उल्लेख छ ।

प्रमुख सचेतक भण्डारीले प्रदेश प्रमुखबाट बिहीबार जुन आधारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो, त्यो प्रक्रिया असंवैधानिक भएको जिकिर गरे । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको सरकारले गठनका लागि दलको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्थामा दल त्याग गरेका सभामुख गौतमले हस्ताक्षर गर्ने कार्य असंवैधानिक र गैरसंसदीय भएको बताए । 

‘वहाँ सभामुख गौतम दलको सदस्य होइन सभामुख हो, सभामुखले दलको हैसियतमा कसैलाई समर्थन गर्न पाइँदैन,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसका १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठन बदर गरिपाउँ र १६८ को (३) बमोजिमको सरकार गठनका निम्ति परामदेश गरिपाउँ तथा अहिले गठित सरकारको काम कारबाही रोकिपाउँ र सो सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश गरिपाउँ भन्ने भन्ने रिट निवेदनमार्फत माग रहेको छ ।’ 

कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले असार १५ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले संविधानको धारा १६८ को (२) बमोजिम सरकार गठनको दाबी पेस गर्न बिहीबार साँझ ५ बजेसम्मको समय सीमा दिए ।

केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय अनुसार कोशीमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले बिहीबार साँझ ४ बजेर ५७ मिनेटमा प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेस गरे । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा थापाले बहुमत पुर्याउन कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादीको १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको एक सिट गरी ४६ सिटको समर्थन रहेको दाबी पत्र पढेर सुनाए । 

सोही दाबी पत्रमा सभामुख गौतमको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले थप समर्थन रहेको व्यहोरा हस्ताक्षरसहित खुलाएर कुल ४७ सांसदको बहुमत उल्लेख गर्दै थापाले प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी बुझाएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले पनि उक्त दाबीलाई सदर गर्दै थापालाई तत्कालै धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको पत्र दिएका थिए ।

यसैबीच कोशी सरकार गठनको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै नेकपा एमाले र राप्रपा संसदीय दलले शुक्रबार विराटनगरमा संयुक्त रूपमा थप कानुनी परामर्श लिएका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की, उपनेता रामबहादुर राना र राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले विराटनगरमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अन्य कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श लिएका हुन् ।