कोशीका सभामुख गौतमलाई १५ मिनेटभित्र हस्ताक्षर गर्न कसले बाध्य बनायो ?

विराटनगर‍- कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतम यतिबेला पदीय तटस्थता भुलेर सरकार निर्माणको खेलमा दलको सदस्यझैं संलग्न हुँदा विवादमा मुछिएका छन् । एमाले नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले असार १५ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत गुमाएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढि दलको बहुमतको आधारमा सरकार गठनको आह्वान गरे अनुसार बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापाले पेश गरेको दाबी पत्रमै सभामुखले हस्ताक्षर गरेर विवादित बनेका हुन् । 

---

प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले सभामुख गौतमले प्रदेश सभा सदस्यको मात्रै हैसियत देखाएर दाबी पत्रमा गरेको हस्ताक्षरकै आधारमा कोशी प्रदेश सभाको ९३ सदस्य संख्याको बहुमत सिट ४७ पुगेको भन्दै थापालाई सोही दिन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । मुख्यमन्त्री थापाले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएर दुई विनाविभागीय मन्त्रीसमेत नियुक्त गरिसकेका छन् । 

विवादमा मुछिएका सभामुख गौतमसमेतको उपस्थितिमा शुक्रबार मुख्यमन्त्री थापा र विनाविभागीय मन्त्रीहरू प्रदीप सुनुवार र कमल प्रसाद जवेगुले पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेर पदभार ग्रहरण गरिसकेका छन् ।

सपथ ग्रहण कार्यक्रम सकिएलगत्तै संचारकर्मीहरूको प्रश्नबाट घेरिएका सभामुख गौतमले वार्तालापकै क्रममा आफुले हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको त्यो ‘अन्तिम १५ मिनेट’ को प्रसंग निकाले । उनले राजनीतिक निकासका लागि र प्रदेश सभालाई बन्धक बन्नबाट रोक्नका लागि आफुले अन्तिम समयमा सरकार निर्माणको दाबी पत्रमै हस्ताक्षर गर्नुपरेको बताए ।

सञ्‍चारकर्मी अर्जुन आचार्यले ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को बमोजिमको प्रक्रियापछि सरकार गठनका निम्ति उपधारा (३) र (५) मा पुगेकै थिएनौं, निकासका निम्ति धारा (३) र (५) को अभ्यास गर्न बाँकी नै थियो, तपाँईले अहिले नै हतारमा किन गर्नुभयो, अहिले नै हतार भएन ? भनेर सोधेका थिए ।

गौतमले भने, ‘त्यो हुन पनि सक्छ, तर अहिले तत्काललाई प्रदेश प्रमुखले उपधारा (२) लाई प्रयोग गरेर माग्नु भएको हुनाले त्यहि उपधाराको अन्तिम डेटमा हामीले, लाष्टमा मैले चैं अब १५ मिनेट अगाडि त्यो निकास खोल्न बाध्य भएँ, अहिले यतिक्कै डेडलक राख्नु हुँदैन भनेर खोलिएको अवस्था हो ।’ उनले त्यो अन्तिम १५ मिनेटमा निकास खोल्ने बाध्यतालाई भने आफैंले महसुस गरेको पनि बताए । 

सभामुख गौतमले राजनीतिक निकास दिनकै लागि दाबीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको जिकिर गरे । आफ्नो हस्ताक्षरबाट थापा मुख्यमन्त्री बनेपनि त्यसरी बनेको सरकार टिक्ने नटिक्ने कुरा दलहरूकै हातमा रहेको समेत जवाफ दिए ।

‘मैले निकास दिनुपथ्र्यो र मैले दिएको हो, पार्टीको कुरा छैन म आफैंले गरेको हो’ सभामुख गौतमले भने, ‘सभामुखले यति नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा मेरो पनि सहमति नै छ, म सदनको अध्यक्षको नाताले पक्ष र प्रतिपक्षलाई मिलाएर जानुपर्ने दायित्व छ, मैले एकतिर हस्ताक्षर गर्नु नपरोस् भन्ने मेरो चाहना थियो नै, म त्यसको लागि अन्तिम समयसम्म लागेको पनि हो ।

सभामुखज्यूले स्थिरताको कुरा गर्नुभयो, त्यसो भए यो ४७ संख्याले प्रदेशको स्थिरताको भारी सँधैभरी बोक्न सक्ला त ? भन्ने इकागजको प्रश्नमा उनले भने, ‘यो ४७ ले नै स्थिरताको भारी बोकिरहन सक्दैन मैले प्रष्टै पारेर भन्ने चाहेको हो, यो कुरा राजनीतिक दलहरूले नै निकासमा लानुपर्छ, यो आउने त्यो आउने भन्ने मेरो बिषय होइन, सहमतिको सरकार बनेपनि भयो, यसैलाई बनाएपनि भयो, अर्को बन्छ भने पनि बनाए भयो तर यहि खालको निरन्तरतामा लान चैं कठिन देख्छु म ।’

पत्रकार सुमन सुस्केराले ‘दलहरूले निकाल्नु पर्ने निकास त्यसो भए सभामुख आफैंले निकाल्दिनु भएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘म बाध्य भएँ त्यसमा चैं, संविधान च्यातिएको छैन, संविधानतः पक्ष विपक्ष बराबरी भएमा निकास खोल्ने अधिकार चैं सभामुखलाई दिइएको अवस्था हो ।’

सभामुख गौतमले सरकार गठनको प्रक्रियामै हस्ताक्षर गरेपछि त्यस विरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । रिटमाथिको पहिलो सुनुवाईको समय सर्वोच्चले आइतबार तोकिसकेको छ ।