विराटनगर- नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री चयन गर्ने दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर विवादमा मुछिएका कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेश सभाका सदस्यहरुले सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर सरकार गठनमा सहयोग गरेको बताएका छन् ।

सभामुख गौतमले साउन ३ मा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले असल नियतले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी सरकार गठनमा सहयोग गरेको जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

---

सभामुख गौतमकै हस्ताक्षरले ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभाको बहुमत संख्या ४७ पु¥याएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष असार २१ मा दाबी पेश गरेका थिए । 

सभामुख गौतमले प्रदेश सभा सदस्यको मात्रै हैसियतमा गरेको हस्ताक्षरलाई गणना गर्दै कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले सोही दिन कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखको उक्त निर्णय असंवैधानिक र गैरसंसदीय भएको दाबी गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता एवं तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीस सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासमा असार २७ गते भएको सुनुवाईमा मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई नियुक्त गर्न पेश भएको दाबी प्रस्ताव, समर्थन र हस्ताक्षरसहितका सवै कागजातको सक्कल साउन ३ गतेभित्र पेश गर्न विपक्षीहरुका नाममा आदेश भएको थियो । सर्वोच्चको आदेश बमोजिम प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग, सभामुख बाबुराम गौतम र मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

सभामुख गौतमले कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गरेको जवाफमा संविधानले प्रदेश सभाको सभामुखले सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको नदेखिएको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा सरकार गठनको लागि प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले असल नियतले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी सरकार गठनमा सहयोग गरेको उल्लेख गरेका हुन् ।

उनले प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न सूचना आह्वान भएकोमा प्रदेश सभामा दलहरुको उपस्थितिको आधारमा सरकार गठन हुन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन लागेकोले आफुले सरकार गठनमा सहयोग गरेको जवाफ दिएका छन् ।

प्रदेश सभामा रहेको प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर असल नियतले सरकार गठनमा सहयोग हुँदा निवेदकको निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने होइन’ सभामुख गौतमको जवाफमा उल्लेख छ । 

उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि पेस गरिएको दाबी पत्रमा सभामुख गौतमलाई अलग्गै प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सभामुख गौतमको हस्ताक्षरले मात्रै थापाले कोशी प्रदेश सभाको बहुमत संख्या ४७ पुगेको भन्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरेका थिए ।

उक्त दाबी पत्रमा नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४, जनता समाजवादीको १ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई स्वतन्त्र सांसदका हैसियतले हस्ताक्षर गराइएको थियो ।

दाबी पत्रमा ‘प्रदेश प्रमुखज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम २ वा २ भन्दा बढी दलहरूका समर्थनमा बहुमत प्राप्त सरकारका लागि मिति २०८७/०३/१७ गते आव्हानको सूचना भएकोले सोही सूचना बमोजिम कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य संख्या २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य संख्या १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्य संख्या ४, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेश सभा सदस्य संख्या १ गरी ४ राजनीतिक दलका सदस्य संख्या ४६ र माननीय बाबुराम गौतम समेत जम्मा ४७ जना सांसद सदस्य हाल प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्या ९३ जना सदस्यको बहुमत संख्या भएको’ उल्लेख गरिएको थियो । 

उपधारा (२) मा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर सभामुखलाई अलग्गै प्रदेश सभा सदस्यका रुपमा उल्लेख गरेर ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभाको बहुमत संख्या ४७ पुर्याएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए । 

स्वतन्त्र भूमिकामा रहनुपर्ने नैतिक जिम्मेवारीमा रहेका सभामुख गौतमले सरकार गठनकै प्रक्रियामा सांसदका रूपमा संलग्नता देखाएपछि सरकार गठनसम्बन्धी हालसम्म प्रचलित प्रक्रिया र अभ्यास नै विवादित बनेको एमालेले दाबी गर्दै आएको छ ।

रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चमा साउन ७ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दिर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउनसमेत आदेश दिएको छ ।