कोशी सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेशी चढेको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दामा न्यायाधीश रेग्मीले हेर्न नमिल्ने भनेका हुन् ।

मुद्दाको इजलास सुरु भएपछि न्यायधीय रेग्मीले रिट निवेदक एमाले संसदीय दलका नेता एवं कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आफू कक्षा ४ देखि सँगै पढेका हितैषी साथी भएकोले मुद्दा हेर्न ‘अनइजी’ भएको बताएका हुन् ।

---

इजलासमा बहस सुन्न पुगेका पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रवि खनालले भने– ‘श्रीमान् कुमार रेग्मीज्यू र पुर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की कक्षा चारदेखि सँगै पढेको साथीहरु हुनुहुँदोरहेछ, श्रीमानले मुद्दा हेर्न मलाई असजिलो हुन्छ, वहाँ मेरो क्लासमेट हो, हितैषी हो, मलाई अनइजी भयो, हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो।’ न्यायाधीश रेग्मी र कार्की गौरादहस्थित जनता मावि गौरादहमा पढ्दाका साथी रहेको जनाइएको छ । 

कार्कीको पक्षबाट बहसका लागि संविधानविद् डा.भिमार्जुन आचार्य, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, सुरेन्द्र भण्डारी, चुडामणि आचार्य तथा अधिवक्ताहरु गजेन्द्र आचार्य, बद्री बहादुर कार्की, माधव बास्कोटा, डा.कुमार आचार्य, सुजन राई लगायतले बहस गर्ने तयारी गरेका थिए । तर मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि आइतबारको सुनुवाई भोलि सोमबारका लागि सर्ने जनाइएको छ ।

कोशी सरकार गठनको दाबी पत्रमा प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले हस्ताक्षर गरेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पेश गरेको दाबीकै आधारमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम असार २१ गते उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सभामुखको हस्ताक्षरले संविधानको उल्लंघन भएको जिकिर गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । असार २७ गते न्यायधीस सपना मल्ल प्रधानको इजलासले उक्त रिटमाथिको पहिलो सुनुवाई गर्दै साउन ३ गतेभित्र थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ती गर्ने प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षर लगायतको सक्कलै कागजात झिकाउन र साउन ७ गतेदेखि मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ तोकेको थियो ।

साथै मुद्दाको अन्तिम किराना नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश समेत भएको थियो ।

कांग्रेस संसदीय दलका थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कोशी प्रदेशका सभामुख गौतम समेतको हस्ताक्षरमा दाबी पेस भएको थियो । सोही दाबीको आधारमा कोशी प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एमालेले भने उक्त नियुक्तिलाई गैरसंवैधानिक र गैरसंसदीय भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।