खोटाङका प्रजिअ खतिवडा भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बित

विराटनगर- ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाको तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा भुक्तानी गर्नै नमिल्ने ४ लाख ७७ हजार ८९९ रुपैयाँ ६० पैसा भुक्तानी गरेको आरोपमा हाल खोटाङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडा निलम्बनमा परेका छन् । उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरे पनि निलम्बनमा परेका हुन् ।

सिद्धिचरण–१० मा विद्युत् पोल तार र ट्रान्समिटर खरिद योजनामा मिलोमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा सिद्धिचरण नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा रहेका खतिवडासहित सोही वडाका तत्कालीन वडाध्यक्ष दामोदर धमला, तत्कालीन इन्जिनियर अमृतकुमार दाहाल र तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई प्राविधिक दिलकुमार बुढाथोकीले आरोप अनुसारको कसुर गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए ।

---

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा सिद्धिचरण–१० मा विद्युतीकरणको कार्यका लागि लागत अनुमान स्वीकृत गरी नगरपालिका र उपभोक्ता समितिको जनसहभागिताबाट समेत व्यहोर्ने गरी तार, पोल ट्रान्सफर्मर खरिद एवं निर्माण गर्न आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डिक कुमार धमला र सिद्धिचरण नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खतिवडाबिच सम्झौता भएकोमा ती सामग्री नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ओखलढुंगाबाट निःशुल्क प्राप्त भएको तथा खरिद नै नगरिएको सामग्रीहरूको फर्जी बिल बनाएर प्रतिवेदन समेत तयार गरी उक्त रकम भुक्तानी गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरूले विद्युतीकरणका लागि वईजल एसीएसआर कन्डक्टर, स्टिल ग्यालभनाईज पोल, स्याकल इन्सुलेटर डि आइरन सेट, पिन इन्सुलेटर स्पिन्डल जस्ता सामानहरू प्राधिकरणबाट प्राप्त गरी सोही सामग्रीहरू सिरहाको लहानस्थित नमामी सप्लायर्सको नामबाट आयोजना सुरु हुनुभन्दा पहिल्यैको मितिमा खरिद गरेको भनि भ्याट बिल पेस गरेका थिए । सोही बिलका आधारमा नगरपालिकामा भुक्तानीको सिफारिस गरेको, नापी किताव, उपभोक्तासम्वन्धी बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा लेखी लेखाई गलत प्रतिवेदनसमेत तयार गरी गराई भुक्तानी नै गर्न नमिल्ने ४,७७,८९९.६० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको अख्तियारले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) वमोजिमको कसुर भएको भन्दै चारैजनाविरुद्ध सोही बराबरको रकम बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको सजाय माग गर्दै बिगो असुल उपर गर्न समेत अख्तियारले माग गरेको छ ।

पोल तथा विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद नै नभएको अवस्थामा खरिद भएको भनी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरेको भन्द कैद र जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेको छ । साथै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डिककुमार धमला, सचिव दिपकप्रसाद धमला र कोषाध्यक्ष गोठी माया मगरले उक्त आयोजनामा फर्जी बिल बनाई बनाउन लगाई सिद्धिचरण नगरपालिकामा भुक्तानीका लागि पेस गरेको र सोही बिल बमोजिमको नापी किताव, उपभोक्तासम्बन्धी बिल र कार्य सम्पन्न सम्बन्धी गलत प्रतिवेदन तयार बनाएर उक्त रकम भुक्तानी लिन लगाएको तीनैजनालाई बिल बमोजिमको रकम बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको सजाय माग गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता दाहालले बताए ।

यता भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अख्तियारले आरोप पत्र दायर गरेपछि हाल खोटाङका प्रजिअ रहेका खतिवडा स्वतः निलम्बनमा परेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । प्रजिअ खतिवडा निलम्बनमा परेपछि गृहले त्यहाँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवित्र प्रकाश शाहलाई निमित्तको जिम्मेवारी तोकेको जनाइएको छ ।