सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा कोशी सरकार गठनविरुद्धको बाँकी सुनुवाइ सुरु, आजै फैसला आउन सक्ने

विराटनगर । कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा दाबी प्रस्तुत गरी मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नियुक्त भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनको बाँकी सुनुवाइ बुधबार पनि पूर्ण इजलासमा निरन्तर तोकिएको छ।

सभामुखको हस्ताक्षरमा पेस भएको दाबी पत्र अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि एमालेले त्यसलाई संवैधानिक र प्रक्रियागत गम्भीर प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिटमा मंगलबारदेखि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । सर्वोच्चका न्यायधीशहरु इश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा मंगलबार दिनभर रिट निवेदनमाथि सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । बाँकी सुनुवाई पनि न्यायधीस खतिवडा, भट्टराई र श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा तोकिएको छ ।

---

मंगलबार रिट निवेदक एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले वेष्ट मिनिष्टर प्रणाली र त्यसमा सभामुखको भुमिका, सभामुख सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र भारत र पाकिस्तान लगायत देशमा सभामुखका सन्दर्भमा भएका फैसलाका नजिरहरुसहित बहस गरेका थिए ।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संविधानवादको व्याख्या गर्नुका साथै संविधानमा सभामुखका सन्दर्भमा भएका व्यवस्था, रिट निवेदकका तर्फबाट गरिएको माग दावीको पुष्ट्याँई, संसद विघठनको मुद्दाका सन्दर्भमा भएको फैसलाको नजिर, कोशी प्रदेश सभाको अंकगणितीय परिस्थिति लगायतका विषयमा बहस गरेको जनाइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले संबैधानिक इजलासमा जाने नजाने विष्यमा भएका सर्वोच्चका फैसलालाई पुनः प्रस्तुत मुद्दाको फैसलामा जोड दिएर आदेश दिनुपर्ने जिकिर प्रस्तुत गरेका थिए । उनले संविधानका बारेमा लिटरेचर पुनरावलोकनसहितका सन्दर्भ र सभामुखको भूमिका र संसदीय परम्पराबारे विषयहरु राखेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले संविधानको धारा ७४, १६८, १८६ र २९९ मा भएका व्यवस्थाहरु, न्यायिक कथ्यको पुनरावलोकनसम्बन्धी सन्दर्भहरु आफ्नो बहसमा प्रस्तुत गरेका थिए । 

रिट निवेदनक कार्कीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार आचार्यले प्रदेश प्रमुखले महान्यायाधिवक्तासँग लिएको रायका सम्बन्धमा चर्चा गरेका थिए । उनले मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रदेश प्रमुखले साउन ३ मा सर्वोच्चमा पेश गरेको जवाफमा खोट्याएका विरोधाभासबारे बहस गरेका थिए ।

मंगलबार नै मुख्य विपक्षी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ताहरु सन्जिव रेग्मी, विश्व कोइराला, डा. टेकबहादुर घिमिरे र उपन्यायधिवक्ता राजेन्द्र बस्नेतले बहस गरेका थिए । 

आज ११ बजेदेखि बाँकी प्रत्यार्थीहरुका तर्फबाट बहस हुने र दिउँसो खाजा समयपछि पुनः रिट निवेदकका तर्फबाट गरिएको मागका विषयलाई जवाफ स्वरुप पेश गरेर बहस सक्ने पूर्ण इजलासको तयारी रहेको जनाइएको छ । बहस सकिएपछि सकेसम्म आजै संक्षिप्त फैसला आउन सक्ने रिट निवेदक एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले बताए ।

गत असार २१ का प्रदेशका प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले प्रदेश सभाका सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षरमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सरकार गठनमा सभामुखले समेत हस्ताक्षर गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि थापाले दाबी पेश गरेको बिषयलाई लिएर एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा असार २२ मै रिट दायर गरेका थिए । 

सभामुखको समेत हस्ताक्षरमा ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभाको बहुमत संख्या ४७ पुर्‍याएर दाबी पेश गरेको आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कार्कीले भने थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय उत्प्रेषण आदेशबाट बदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभाको सवैभन्दा ठुलो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठनको माग गर्दै परामादेश माग गरेका थिए । 

असार २७ मा न्यायधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षर लगायत खुल्ने सक्कल कागजात साउन ३ गतेभित्र सर्वोच्चमा पेश गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन र साउन ७ गते आइतबारदेखि मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई हुने गरी पेस तोकिएको थियो ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा मुद्दा पुगेकोमा सो रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । न्यायाधीश रेग्मीले रिट निवेदन कार्की र आफू एउटै विद्यालयका सहपाठी भएको हुँदा ‘हेर्न नमिल्ने’ मा पठाएका थिए । सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । 

आदेशमा ‘रिट निवेदनमा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले’ भन्ने रायका आधारमा मुद्दाको अन्तिम निरुपण पूर्ण इजलासबाट हुन लागेको हो । सोही राय बमोजिम मंगलबारदेखि पूर्ण इजलासमा रिटमाथिको सुनुवाइ जारी छ ।