काम चलाउ मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा फर्किए कार्की

विराटनगर -असंवैधानिक रुपमा नियुक्त गरिएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले खारेज गरेपछि हिक्मतकुमार कार्की पुनः कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा फर्किएका छन् ।

सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर रहेको दाबी पत्रका आधारमा ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभाको बहुमत संख्या ४७ पुर्याएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाको नियुक्ति प्रक्रिया नै असंवैधानिक ठहर भएपछि अर्को सरकार गठन नहुन्जेल तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरता हुने भएको हो । कार्कीले २०८० असार १५ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत गुमाएर पदमुक्त भएका थिए ।

---

सोही दिन कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले ‘अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (३) बमोजिम यहि प्रदेश मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेगरी’ कार्की नेतृत्वकै सरकारलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए । संविधानविद् डा.भिमार्जुन आचार्यले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया नै सर्वोच्चबाट बदर भएकोले तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने हिक्मतकुमार कार्कीकै सरकार कामचलाउ बनेको बताए ।

‘प्रदेश प्रमुखको पत्र अनुसारको कार्कीकै नेतृत्वको सरकार काम चलाउ हुन्छ, त्यसैले निरन्तरता पाउँछ’ उनले भने । सर्वोच्चले बिहीबार उद्धव थापाको नियुक्ति प्रक्रिया बदर गरेको र हिक्मतकुमार कार्कीलाई पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्न परमादेश नदिएका कारण तत्कालीन सरकार नै कामचलाउ बनेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताए ।

उनले थापा नेतृत्वको सरकारको गठन प्रक्रियादेखि नै उत्प्रेषणमार्फत बदर भएकोले सरकारको उपस्थिति पूर्ववत् रुपमा फर्किएको जानकारी दिए । बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापा नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रिया बदर गर्दै कोशी प्रदेशमा ७ दिनभित्र अर्थात साउन १७ भित्र नयाँ सरकार गठन गरिसक्न आदेश दिएको छ । यो आदेश अनुसार सरकार गठन नहुन्जेल कार्की काम चलाउ मुख्यमन्त्रीमा कायम रहने छन् ।