विराटनगर- कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सर्वोच्चको फैसलापछि सबै कुराको सम्भावनाको ढोका खुलेको बताएको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति नै अवैधानिक घोषणा गरेर पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गरेपछि सबै प्रकारका सम्भावनाको ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सिटौलाले कोशी प्रदेशमा जसरी पनि मुख्यमन्त्री बन्नका लागि कांग्रेसका उद्धव थापाले देखाएको हठ, सभामुख बाबुराम गौतमले पदीय मर्यादा भुलेर देखाएको अपरिपक्वता र संविधानको मर्मलाई उल्लंघन गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गबाट भएका गल्तीहरूलाई सच्चाएर ठीक ठाउँमा पुर्याइदिएकोले नयाँ सम्भावना सुरु भएको बताए । राप्रपाले उठाउँदै आएका राजनीतिक विषयहरूमा अब सबै दलहरूसँग छलफलको सम्भावना बढेको उनले बताए ।

---

‘जसरी भए पनि मुख्यमन्त्री बन्नैपर्ने उद्धव थापाको हठ, आफ्नो पदीय गरिमालाई त्यागेर निष्पक्ष रहेको घोषणा गरेर पनि सरकार बनाउन दस्तखत गर्ने सभामुख बाबुराम जीको अपरिपक्वता र संविधानको मर्मलाई उल्लंघन गर्ने प्रदेश प्रमुखको कदम, यी तीनवटै गल्तीलाई आजको फैसलाले सच्याइदिएको छ,’ सिटौलाले भने, ‘हामी सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेका छौं, अब कोशी प्रदेशमा सबै सम्भावनाका ढोका खुल्लेका छन् ।’ 

राप्रपाले निर्वाचनदेखि सँगै गठबन्धन गरेर आएको नेकपा एमालेसँग मिलेर अघिल्लो पटक सरकारमा गएको जानकारी दिँदै सिटौलाले सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेश सभाका सबै दलहरूसँग छलफल र कुरा सुन्ने वातावरण पनि बनाएको बताए ।

अबको सरकारमा राप्रपाको सहभागिताबारे सोधिएको प्रश्नमा सिटौलाले उद्धव थापा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको हेपाहपूर्ण व्यवहारलाई स्मरण गर्नुपर्ने बताए ।

‘अस्ति गठबन्धनका साथीहरूले मुख्यमन्त्री फलानोलाई बनाउने भनेर पहिल्यै निर्णय गर्नुभयो अनि लु सहयोग गर भन्नुभयो, तर हामीहरूले वहाँहरूलाई सहयोग गर्नु भनेको सरकार कसरी चलाउने, साझा दस्तावेज के हुने, कार्यक्रम के कसरी आउने, भोलिका दिनमा कसरी बढ्ने कुरामा तमाम कुरामा चुपचाप बस्नुभयो,’ सिटौलाले भने, ‘हामीसँग प्याकेजमा सहमति गरेर हिँड्नुपर्नेमा वहाँहरूले मनोमानी ढंगले फर्मान जारी गर्नुभयो, फर्मानसँग हाम्रो असहमति थियो, अब वहाँहरूका कुरा पनि हामी सुन्छौं, एमालेसँग पनि निर्वाचनदेखि नै सहकार्य गरेर आएका छौं, त्यो सहकार्यलाई हामीले कसरी लिएर जाने भन्ने कुरामा वहाँहरूका कुरापनि हामी सुन्छौं ।’

सिटौलाले अब संविधानको १६८ को (२) अन्तरगत सरकार बन्दाखेरी कसरी बन्ने कुराहरूमा सबैको कुरा सुनेर मात्रै निर्णयमा पुग्ने बताए । उनले भने, ‘तर त्यतिन्जेललाई भने हामी तटस्थ नै बस्छौं ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको बिहीबारको पूर्ण इजलासले कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रिया बदर गर्दै कोशी प्रदेशमा आजैदेखि लागू हुने गरी ७ दिनभित्र (साउन १७ भित्र) नयाँ सरकार गठन गरिसक्न आदेश दिएको छ । यो आदेशका कारण अब दलहरूबीच पुनः सत्ता समीकरणको जोडघटाउ सुरु हुनेछ ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा संलग्न दलहरू मध्ये कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुख बाहेक), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको १ सिट गरी ४६ सिट छ । त्यसैगरी नेकपा एमाले र राप्रपाको गठबन्धनसँग पनि क्रमशः ४० र ६ सिट गरी ४६ सिट नै कायम छ । 

संविधानको धारा १६८ को (२) बमोजिम पुनः नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गर्न अब सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई सरकारमा लैजाने स्पष्ट रोडम्याप पेस गर्नुपर्नेछ, कि एमाले–राप्रपा गठबन्धनमा मै सत्ता गठबन्धनबाट नयाँ दल थपिनु पर्नेछ । वा, एमालेसँगै कांग्रेस वा माओवादीको नयाँ गठबन्धन बनेर सरकार निर्माणको बाटो तय हुनुपर्नेछ ।