कोशीका सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिन नेतृत्वको दबाब

विराटनगर । स्थिर सरकार बन्ने ग्यारेण्टी नभई राजीनामा नदिने बताउँदै आएका कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतममाथि राजीनामा गर्न चर्को दबाब परेको छ । आज अपरान्ह ५ बजेसम्म प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले सरकार गठनको दाबी पेस गर्न समय सीमा तोकेका छन् । 

सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराए ९३ सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमत संख्या ४७ पुर्‍याउने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ । राप्रपासँगको वार्ता नतिजाउन्मुख नभएपछि गठबन्धनले सभामुखलाई राजीनामा गराउन लागेको जनाइएको छ ।

---

तर सभामुखको राजीनामा समाधान नभएको भन्दै माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका अधिकांश सदस्यहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । गठबन्धन दलका शिीर्ष नेताहरुबाट भने राजीनामा दिन दबाब आएको सभामुख गौतम निकट स्रोतले जनाएको छ । 

सभामुख गौतमले गठबन्धन दलका नेताहरुलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग पनि सहकार्य गरेर कोशी प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएका थिए । उनले सोमबार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच बालुवाटारमै भएको छलफलमा आफूले राजीनामा दिइहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको भन्दै जवाफ दिएका थिए । 

उनले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलबीच सरकार बनाउने विकल्पहरु बाँकी रहेको अवस्थामा सभामुख पदलाई दाउमा राख्न नमिल्ने बताएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ । सोमबार रातभर उनलाई माथिल्लो नेतृत्वबाट चर्को दबाब आएको जनाइएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘सभामुखज्यूले यसअघि पनि सभामुखलाई सरकार गठनमा गरिएको संलग्नताबारे कुरा राख्नु भएको छ, उहाँले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहाललाई अघिल्लो निर्णयको असरबारे पनि स्पष्ट पार्नु भएको हो, स्थिर सरकार बन्ने ग्यारेण्टी नभई राजीनामा दिन्न भन्ने अडान राख्नु भएको हो । सभामुख गौतमले गठबन्धनका दलहरुले राप्रपालाई सरकार बनाउन सक्नेतर्फ केन्द्रीत हुन आग्रह गरेको जनाइएको छ । 

नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने यसअघि नै सहमति भएको भन्दै उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि गठबन्धनको भावना अनुसार नै सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै दवाव दिएका हुन् । तर सभामुख गौतमले भने सभामुखको राजीनामाले मात्रै राजनीतिक निकास नआउने भन्दै विश्वासको मत लिने ३० दिनको अवस्थासम्मलाई गम्भीरताका साथ हेरेर निर्णय गर्न गठबन्धन दलका नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादी केन्द्रभित्र सभामुखलाई पुनः राजीनामा गराउने विषयमा विवाद चर्किएको छ । सभामुखलाई राजीनामा गराएर संविधानको मर्ममाथि झन ठूलो प्रहार गर्न खोजेको भन्दै माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभामा सदस्यहरुले खुलेरै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् ।

माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य गणेश उप्रेतीले सर्वोच्चको आदेशले सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नतालाई अस्वीकार गरिसकेको बताए । उनले पुनः राजीनामा गराउने कुरा झन अनैतिक हुने तर्क गरे । उनले यसो गर्दा राजनीतिक रुपमा अझ ठूलो गलत संस्कार स्थापित हुने बताए ।

‘अदालतको भनाई अनुसार सभामुखलाई सरकार गठनमा मुछ्न पाइँदैन, त्यसो हुँदा सभामुखले राजीनामा गर्नु हुँदैन भन्ने माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका अधिकांश साथीहरुको भनाई छ’ उनले भने, ‘सभामुखलाई राजिनामा गराउनु पनि अनौतिक हुन्छ र, यसले राम्रो राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दैन ।’ उप्रेतीले बहुमत पुर्‍याउने दलहरुले मंगलबार सरकारको दाबी गर्ने बताए । तर उनले कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न दाबी पेस हुने भन्ने विषय भने खुलाएनन् । 

माओवादी केन्द्रले यसअघि नै नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको बताए । कांग्रेसकै नेतृत्वमा कोशी प्रदेशमा सरकार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । तर कांग्रेसले कसरी बहुमत पुर्‍याउने भन्ने कुरा कांग्रेसकै जिम्माको विषय भएको बताए ।

‘नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने माओवादीको निर्णय छ, बाँकी कुरा कांग्रेसले गर्ने हो, कांग्रेसले बहुमत दलहरुको समर्थन जुटाउनु पर्यो तर सभामुखको राजीनामा गराउने कुरा केन्द्रीय नेताहरुलाई पनि हाम्रो खबरदारी छ, गराउनु हुँदैन’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, कोशी प्रदेशको सरकार बनाउने कुरा काठमाडौंमा हुने छलफल नै राम्रो अभ्यास होइन, संघीयता विरोधी मानसिकता हो, यहाँको सरकार यहि बनाउनु पर्छ, कोशीको राजधानी त विराटनगर हो, विराटनगर बसेर यो सरकारको एक्सरसाइज हुनुपर्नेमा काठमाडौं बसेर भइरहेको छ, संघीयता विरोधी केन्द्रीकृत मानसिकतामा छन् नेताहरु, यो पनि सच्याउनु पर्छ ।’

गठबन्धन दलले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई नै पुनः मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयको नजिक रहेको जनाइएको छ । तर माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन सक्ने र राप्रपाले पनि स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्तिलाई गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनु पर्ने भन्दै आफ्ना लागि लविङ गरिरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चापागाँईले पनि सभामुखलाई राजीनामा गराउने विकल्प उचित नभएको बताएका छन् । उनले सभामुखको राजिनामाले कोशी प्रदेशमा थप राजनीतिक संकट निम्तिने बताएका हुन् । 

‘कोशी प्रदेश सरकार निर्माण सम्बन्धमा सभामुखको राजीनामा गराउने विकल्प रहे पनि यो उचित हैन’ उनले भने, ‘यसले प्रदेशलाई थप संवैधानिक संकटतर्फ लैजान्छ ।’

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य एवं कोशीका पूर्व मन्त्री केदार कार्कीले पनि संसदीय दलभित्र नेतृत्वका विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर राप्रपासँग सम्वाद गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले सभामुखले राजीनामा गरे पनि त्यो कुरा दीर्घकालीन समाधान नभएको बताएका हुन् ।

गौतम माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएपछि तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनको मत प्राप्त गरी सभामुख निर्वाचित भएका थिए । तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि फेरिएको केन्द्रीय सत्ता समीकरणको परिणाम पछिल्लो सात दलीय सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर उनी विवादित बनेका छन् । गौतमले असार २१ मा थापा नेतृत्वको सरकार गठनको दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर सरकार गठबन्धनसम्बन्धी उक्त प्रक्रियालाई साउन ११ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सम्पूर्ण रुपमा बदर गरिदिएको छ ।

राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले भने गठबन्धन नेतृत्वको दलहरुसँग मिलेर सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न कुनै पनि परिस्थिति निर्माण नभएको बताएका छन् ।

‘मंगलबार अपरान्ह ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्ने समय सीमा छ, तर गठबन्धनसँग मिलेर दाबी पेश गर्ने विषयमा कुनै निर्णय पार्टीले गरेको छैन’ सिटौलाले भने, ‘वार्ताका लागि वार्तामात्रै भएको हो, सरकार बनाउने विषयमात्रै केन्द्रीत कुराकानी भएका छन्, राजनीतिक विषयमा कुनै कुरा नभएपछि अध्यक्षज्यूले नै गठबन्धनलाई सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ दिइसक्नु भएको छ ।’

राप्रपाले गठबन्धनबाट कांग्रेसकै नेतृत्वमा पुनः सरकार बन्ने अवस्था आएको खण्डमा समर्थन नगर्ने यसअघिकै अडानलाई निरन्तरता दिएको हो ।