विराटनगर- नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन अघिल्लो पटक दाबी पत्रमै हस्ताक्षर गरेर विवादित बनेका कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले अन्ततः सत्ता गठबन्धनबाट दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनाइएका थापालाई बहुमत सिट ४७ पुर्याइदिन मंगलबार राजीनामा गरे ।

सभामुख गौतमले सरकार गठनमा सत्ता गठबन्धनको आग्रहलाई स्वीकार गरेर उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे । स्थिर सरकार बन्ने ग्यारेण्टी नभई राजीनामा नदिने बताउने गरेका उनले आफूलाई राजीनामा गर्न चर्को दवाव परेको भन्दै अन्ततः सरकारकै सहयोगी सिद्ध बने ।

---

सभामुखको राजीनामा राजनीतिक रूपमा स्थायी समाधान नभएको माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका अधिकांश सदस्यहरूले आवाज उठाउँदा उठाउँदै पनि उनी राजीनामा दिन बाध्य बने । गौतमले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबाट आएको दवाव थेग्न नसक्दा मंगलबार राजीनामा दिनैपर्ने अवस्थाको सिकार भए ।

संविधानको धारा १८२ को उपधारा (६) को (ख) मा सभामुख वा उपसभामुखले लिखित राजीनामा दिएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सभा नियमावली (पहिलो संसोधन) २०७५ को नियम १६८ को उपनियम (१) मा सभामुखले उपसभामुखलाई सम्बोधन गरि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । उपनियम (२) मा त्यसरी दिइएको राजीनामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकमा पढेर सुनाउने र बैठक चालू नरहेको अवस्थामा सूचना पत्रमा प्रकाशन गरी त्यसको प्रचार प्रसार समेत गराइने व्यवस्था रहेको छ ।

सभामुख गौतमले गठबन्धनका दलहरूको आग्रह अनुसार राजीनामा दिएको बताएका छन् । मंगलबार विहानसम्म पनि राजीनामा नदिने अडानमा रहेको जानकारी दिँदै अन्तिममा अहिलेको राजनीतिक परिवेशक र जटिलता फुकाउन भन्दै राजीनामा दिनुपरेको प्रष्टीकरण दिए ।

‘खुसी बेखुसी भन्दा पनि मलाई कसैले हात समाएको छैन, आफ्नै खुसीले राजीनामा गरेको भन्नुपर्यो, प्रदेश सभालाई स्थायित्व दिने हिसाबले सोच्दाखेरी यो राजीनामा उपयुक्त हो भन्ने मलाई लागेको छैन,’ उनले भने, ‘राजीनामा नदिने भन्ने अडान नै थियो, आज बिहानसम्म पनि त्यो अडान राखेको थिएँ, समग्रमा सबै पोलिटिक्सलाई याद गर्दा र गठबन्धनको सिंगै टिमको आग्रह अनुरोधपछि मैले यसलाई अन्तिममा स्वीकार गरेको हो ।’

उनले अहिलेको प्रदेशको परिवेश र जटिलताको बिचमा राजीनामा दिनुपरेकोले दिएको बताए । यस्तो अवस्थामा दिएको राजीनामा कारण सभामुख पद बद्नाम भयो भन्ने नमिल्ने उनको भनाई थियो ।

यसअघि पनि सरकार गठनको दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर विवादित बने पनि त्यसैको नैतिकताको आधारमा भने राजीनामा नदिएको जिकिर गरे । 

‘नैतिकता भन्ने त्यस्तो पिटिक्कै होइन, किनभने अस्ती जसजसले नैतिकता भन्नु भएको छ, जसले मिडियामा नैतिकताको नाममा बोल्नु भएको छ, गठबन्धनकै नेतृत्वका साथीहरूले बोलेको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘त्यतिखेर पनि मैले आफैंले हस्ताक्षर गरेको अवस्था हो, यहि संसदबाट आफैंले हस्ताक्षर गरेर पठाएको हो, अहिले पनि म यहि आएको छु ।’ 

सभामुख गौतमले राजीनामा दिए पनि सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मैले सभामुखको भूमिकाबाट भन्दाखेरी प्रदेशको स्थायीत्व, समग्र विकास र संघीयताको लागि सभामुखको राजीनामा नै उचित हो भन्नेमा म अहिले पनि छैन, मेरो प्रष्टै कुरा छ, कोहीसँग अप्ठेरो नमानी भन्दा मेरो कुरा त्यहि हो, तर परिवेशले मलाई त्यहाँ पुर्यायो ।’ 

उनले सल्लाह र आग्रहमै आफूले राजीनामा दिएको स्वीकार गरेका हुन् । तर, कुनै पनि किसिमको लोभलालच नरहेको उनले बताएका छन् । 

गौतम गत असार २१ मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि दाबी पत्रमै हस्ताक्षर गरेपछि सभामुखको गरिमा जोगाउन नसकेको भन्दै विवादित बने । उक्त दाबी बमोजिमको थापा नेतृत्वको सरकार गठनको सबै प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतको साउन ११ को पूर्ण इजलासले बदर गरिदिएपछि राजीनामा दिनैपर्ने नैतिक दवावमा परेका थिए ।

सभामुख गौतमले उपसभामुख सृजना दनुवारलाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिएका छन् । सभामुखको राजीनामा पत्र प्राप्त भएका कारण त्यसलाई प्रदेश सचिवालयमा दर्ता गरी पत्रलाई उपसभामुख  दनुवारको इमेलमा जानकारीका लागि पठाइएको प्रदेश सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली बताए । 

केही दिनयता काठमाडौंमा रहेका गौतमले मंगलबार सवा चार बजेतिर विराटनगर आइपुगेर सभामुखको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्दै राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले राजीनामा पत्रको व्यहोरा प्रदेश सभाका उपसचिव गौतमराज अमात्य र कानुन उपसचिव डिल्लीप्रसाद आचार्यले टेबुलमा पुर्याइदिए । राजीनामा पत्रको व्यहोरा पढेपछि गौतमले हस्ताक्षर गरे । सचिवद्वयलाई प्रदेश सभा सचिवालयमा राजीनामा पत्र दर्ता गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

गठबन्धन दलहरूबीच सरकार गठनको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प राप्रपालाई फकाउने नीति असफल भएपछि सभामुख सत्ताको कोपभाजनमा परे । उनी माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएर २०७९ पुस २८ मा तत्कालीन प्रदेश १ को सभामुखमा सर्वसम्मत चयन भएका थिए ।