कोशी प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भयो बजेट अध्यादेश

विराटनगर- तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बजेट कार्यान्वयनका ल्याएको अध्यादेश प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतमले प्रदेश सभा नियमावलीको नियम ८१ को उपनियम (४) बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ स्वीकृत गरियोस् भनि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । निर्णयार्थ पेस गरिएको उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको हो ।

---

अध्यादेश अस्वीकार सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गरेका माओवादी केन्द्रका सभा सदस्य नारायण बहादुर मगरले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट बजेट कार्यान्वयनका लागि लिएर आएको भएपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने पत्र दर्ता गरेको बताए । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको र वर्तमान सरकारलाई बजेट अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता भएकोले अस्वीकार सम्बन्धी सूचना फिर्ता लिएको बताए ।

‘संयुक्त रूपमा सूचना दर्ता गरेका थियौं, तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ,’ मगरले भने, ‘सरकारलाई बजेट अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसैले यो सूचनालाई फिर्ता लिने सल्लाह गरेका छौं ।’

अघिल्लो सरकारले संविधान विपरीत संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका कारण तत्कालीन परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले बताए । राई आफैँले अध्यादेश अस्वीकार सम्बन्धित सूचना प्रदेश सभामा दर्ता गरेका थिए । उनले तत्कालीन अवस्थामा नयाँ सरकार बन्ने परिस्थिति बनेकोले अध्यादेश अस्वीकार सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेको बताए ।

‘जबरजस्ती अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको थियो, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने संविधानले परिकल्पना गरेको थिएन, चलिरहेको सभा अन्त्य गरेर जेठ ३२ गते अध्यादेशबाट ल्याइयो, अध्यादेश टेबुल भएपछि अस्वीकारको सूचना पेस गरेका थियौं,’ राईले भने, ‘अहिले परिस्थिति बदलियो, तर सत्तामा पुगेर फिर्ता लिएको भन्ने होइन, सरकार पूर्ण बजेट ल्याउने प्रक्रिया छ, प्रदेशलाई बजेट शून्यतामा नहुने गरी बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेर यो अस्वीकारको सूचना छलफलमा नलगी फिर्ता लिएको जानकारी गराउँछु ।’

राईले सरकार सदनभित्र पस्न नपाउँदै सर्वोच्चतिर पस्नुपर्ने अवस्था बनेकोले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिनु परेको बताए । प्रदेश सभामा कुनै पनि दललाई ख्याल ठट्टा गर्ने समय नभएको भन्दै ठट्टा गर्नु भनेको प्रदेश सभाको काल निम्त्याउनु जस्तै भएको टिप्पणी गरे । कोशी प्रदेशलाई अघि बढाउन सबै दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

प्रदेश सभाबाट बजेट अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै कोशी प्रदेशमा बजेट होलिडेको चुनौती टरेको छ । संविधानको धारा २०२ को उपधारा (२) को (ग) मा प्रदेशसभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार भदौ १० गतेसम्ममा प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरण समेत गराइसक्नुपर्ने सरकारलाई अर्को चुनौती छ । तर, त्यसभन्दा अघि नै मुख्यमन्त्री उद्धव थापा भने प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा केन्द्रित भएका छन् । प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । परिणाम कोशी प्रदेश बजेट शून्यतामा जानेछ ।