काेशी विवाद: कस-कसलाई विपक्षी बनाएर एमालेले सर्वाेच्चमा हाल्याे रिट (रिटकाे पूर्णपाठ)

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रुपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले फेरी सर्वोच्च गुहारेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले वारेसमार्फत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा बैठकको अध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीले मत विभाजनको समय सकिएर मत सच्याउने अवधि समेत गुज्रिएपछि बलजफ्ती मतदान गरेर सरकारलाई विश्वासको मत पुर्याएको भन्दै उक्त कार्य असंवैधानिक भएको एमालेको जिकिर छ । 

---

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले दलका नेता कार्कीको तर्फबाट वारेस दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका निबासी दुर्गाबहादुर दाहालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिए । 

कोशी प्रदेश सभाको सभाध्यक्षको हैसियतमा बसेका इस्राइल मन्सुरीले मतविभाजनको कार्यमा सहभागी नभई मत विभाजन भइसकेर मत सच्याउने समय समेत गुज्रिएपछि गरेको मतदान कार्य र मत बराबर नभएको अवस्थामा गरिएको मतदान स्वतः बदर गर्न माग गरिएको कार्कीका तर्फबाट रिट दायर गरेका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सुलभ खरेलले जानकारी दिए । 

उनले सोही मतदानका आधारमा कोशी प्रदेश सभाका कर्मचारीहरुले मत गणना कार्य गरी मत परिणाम सदर गरेकोमा उक्त कार्य र उक्त मत परिणामको आधारमा मुख्यमन्त्री थापाले  विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनेर गरिएको घोषणा समेत स्वतः बदर माग गरिएको अधिवक्ता खरेलले बताए । 

उक्त मत विभाजनको परिणामका आधारमा मुख्यमन्त्री थापाले प्राप्त गरेको मत ४६ मात्रै कायम भएकोले मुख्यमन्त्री थापा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल हुनु भएको र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरिएको जानकारी दिए ।

रिटमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरी, तत्काल बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रदेश सभा सदस्य गीता तिम्सिना र कोशी प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको उल्लेख छ ।

एमालेले यसअघि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षरमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको सुरुवाति प्रक्रियादेखि नै बदर गरिदिएको थियो ।।