विराटनगर - साउन १६ मा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाले सोमबार अपरान्ह विराटनगरको होटल स्टर्नस्टारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै भनेका थिए– ‘आज विश्वासको मत लिने सम्भावना देखिएन, अब सल्लाह गरेर अर्को दिनलाई निश्चित गरेर विश्वासको मत लिने काम गर्छौं ।’ यति भनेर मुख्यमन्त्री थापा विश्वासको मत लिने प्रयोजनमा दिउँसो १ बजे बैठक बोलाइएको प्रदेश सभा भवनतिर हुँइकिए । करिब ३० मिनेट त्यहाँ पुनः गठबन्धन दलको बैठक चल्यो । बैठकले अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएको पुष्टि गर्दै  फेरी मुख्यमन्त्री थापाले भने– ‘विश्वासको मत लिने बिचार गरियो, आजै लिने हो ।’

करिब ३० मिनेटभित्रै बोली फेरेका मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्न लागेका मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई समेत मत हाल्न लगाएर विश्वासको मत लिएरै छाड्नै ‘माथिको योजना’ मा लागे । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम उनले विश्वासको मत तत्कालै लिन ४७ जना सभा सदस्यहरूको टाउको गणना गर्दै ढुक्क देखिए ।

---

सभामुखको भूमिकामा रहेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका वावजुद थापालाई मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत पुर्‍याइदिन मतदान गरे । उनैले मतदान पनि यसरी गरे कि, मत विभाजनपछि मत सच्याउन तोकिएको तीन मिनेट समय समेत गुज्रिएपछि अध्यक्ष मण्डलकै सदस्य गीता तिम्सिनालाई आफ्नो स्थानमा बोलाए । मत विभाजनमा विश्वासको मतको पक्षतर्फ राखिएको दस्तखत गर्ने कागजमा हस्ताक्षर गरे । अनि पुनः सभाध्यक्षको स्थानमा फर्किए, करिब एक मिनेट ३० जति सभाध्यक्षको कुर्सीमा बसेकी अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य तिम्सिनाले पुनः कुर्सी छाडेर आफ्नो स्थान ग्रहण गरिन् ।

यो सबै परिदृष्यले मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मतको वैधानिक सीमामाथि त्यतिबेलैदेखि प्रश्न उठ्न सुरु भयो । सभाध्यक्षको कुर्सीमा बसेको व्यक्ति सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भएको भन्दै विपक्षी दलहरु एमाले र राप्रपाले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमै मन्सुरीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । यसअघि पनि सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरमा सरकार गठनको दाबी पेश गरेका कारण सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट पदमुक्त भएका मुख्यमन्त्री थापालाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमकै सरकार गठनको दाबी पेस गर्न पुनः अवसर प्राप्त थियो । 

गठबन्धनको निर्णय बमोजिम सभामुख गौतमले राजीनामा गरे । दाबी पेश गर्न आवश्यक संख्या ४७ पुग्यो । उनी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री पनि नियुक्त भए । तर फेरि विश्वासको मत लिने बेलामा गठबन्धनको बलमिच्याँई प्रयोग गरेका मुख्यमन्त्री थापालाई बिहीबारको सर्वोच्चको आदेशले संवैधानिक सीमा र नैतिकता, संसदीय अभ्यास एवं सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित भएको ठहर गरिदियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका नीतिगत निर्णय नगर्न नगराउन समेत अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकार स्वतः कामचलाउ हैसियतमा पुगेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले बुधबार मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत असंवैधानिक तवरबाट प्राप्त गरेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए रिटमाथि न्यायाधीश खवितडाको इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले संविधानसम्मत् विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो ।

इजलासले रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले विवादित विषयको छिटोछरितो रूपमा निरुपण गर्नु वाञ्छनीय देखिएको भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि मिति २०८० भदौ १५ गते शुक्रबार पेशी तोक्दै अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भनेको छ ।

तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत हस्ताक्षर गराएर गत असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापा नेतृत्व सरकार पहिलो पटक पनि सर्वोच्चकै आदेशबाट बर्खास्त भएको थियो । गठबन्धनको निर्णय अनुसार थापा सभामुख गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर पुनः साउन १६ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

सभामुखको राजीनामापछि उपसभामुख सृजना दनुवारले प्रदेश सभा बैठक संचालन गर्नुपर्नेमा उनी अचानक अस्वस्थ भएको भन्दै अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई बैठकको अध्यक्षता गर्न लिखित आग्रह गर्दै सोमबार बिहानै काठमाडौं हिँडेकी थिइन् । सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख दनुवारले सरकार ढाल्ने नियत राखेको भन्दै उनको स्वास्थ्य समस्यामाथि नै जाँचबुझ हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री थापा उपसभामुख दनुवारले सभा संचालन गरिदिएको हकमा भने विश्वासको मत प्राप्त गर्ने हैसियतमा थिए । अघिल्लो पटक सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई प्रभावित पारेको अनैतिक नजिक एमालेले पनि प्रयोग गरेको राजनीतिक वृत्तमा बुझाई छ । किनभने एमालेकै सभा सदस्य दनुवार उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन् ।

न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू माननीय इस्राइल मन्सुरी र माननीय गीता तिमल्सिनाले पालो–पालौ गरी सभाको अध्यक्षता गरेको देखिएको र  सोही बैठकका सन्दर्भमा निजहरु दुवै जनाले माननीय मुख्यमन्त्री उद्धव थापा उपरको विश्वासको मत दिएको र सो मत समेत गणना गरी विश्वास मतको पक्षमा कूल ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरिएको भन्दै संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने नहुने सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशमा उल्लेख छ । साथै विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने समेत नदेखिएको आदेशमा स्पष्ट खुलाइएको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरेर विश्वासको मत प्रास गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।