कोशी प्रदेशमा आजदेखि बजेट ‘शून्यता’, कर उठाउनेदेखि दैनिक खर्चसमेत प्रभावित

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको अदुरदर्शिताका कारण सोमबारदेखि बजेट शून्यता सिर्जना भएको छ । सरकारको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले रिट दायर गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सरकारको खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी ठोस निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा कोशी प्रदेशले पहिलो पटक बजेट शून्यता व्यहोर्नु परेको हो ।

सर्वोच्चको बिहीबार आदेशले मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै ‘दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु’ भन्ने आदेश दिएर काम चलाउकै हैसियतमा पुर्‍याइदिएको थियो ।

---

काम चलाउ हैसियतमा पुगेको सरकारले सोमबारदेखि प्रदेशभित्र नियमित कर राजश्व उठाउन र सरकारी खाताबाट खर्च गर्न नपाउने भएको हो । मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकारले नयाँ विनियोजन अध्यादेश र आर्थिक अध्यादेश ल्याउन ढिलाइ गर्दा सरकारलाई कर उठाउने र खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको हो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले असार ३२ गते ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश आइतबार राति १२ बजेबाट स्वतः निष्क्रिय भएको जनाइएको छ । उक्त अध्यादेश साउन १४ गते प्रदेश सभामा टेबुल भएको थियो । प्रदेश सभामा अध्यादेश टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारले उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न भदौ १० अर्थात आइतबारभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गराएर प्रमाणीकरण समेत गराइसक्नु पर्ने थियो । तर सरकारले प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन नै अन्त्य गर्यो ।

अध्यादेशबाट पुनः बजेट ल्याउनु पर्ने दायित्व समेत सरकारले पुरा गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री थापाको आलोचना सुरु भएको छ । प्रदेश बैठक अन्त्य गरेर बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो बन्द गरेको सरकारले सर्वोच्चको आदेश अगावै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्नेमा त्यो काम नगरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आलोचना गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट शून्यताका कारण सरकारले कर उठाउने र खर्च गर्ने सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । आर्थिक ऐनले कर उठाउने पाउने व्यवस्था गरेकोमा सोमबारदेखि कोशी प्रदेशमा कुनै पनि आर्थिक ऐन सक्रिय नरहने जनाइएको छ । अघिल्लो अध्यादेशका आधारमा भएको शिर्षक विनियोजन अनुसारको खर्च पनि रोकिएर बजेट होलिडेको अवस्था उत्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेट होलिडेका कारण कोशी प्रदेश सरकारले मालपोत, यातायात व्यवस्था, वन जस्ता प्रमुख क्षेत्रबाट राजस्व प्राप्त गर्ने बाटो अवरुद्ध बनेको हो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सरकारको अदुरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीका कारण कोशी प्रदेशमा बजेट होलिडेको अवस्था आएको आरोप लगाएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले सरकारसँग बजेट होलिडे रोक्ने पर्याप्त बाटो हुँदाहुँदै पनि अदुरदर्शिता प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए । उनले सरकार नै गैरसंवैधानिक रुपमा चल्न खोज्दा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको बताए ।

‘प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने विषयमा होस् या अर्को बजेट अध्यादेश ल्याउने विषयमा होस्, एमालेको तर्फबाट समेत बजेट होलिडेको विषयमा सरकारसँग चासो राखेका थियौं, सुझाव दिएका थियौं’ भण्डारीले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश लगत्तै पनि हामीले नै चासो देखाएर सरकारका जिम्मेवारी व्यक्तिहरुलाई अध्यादेश ल्याउने बाटो देखाइदिएका थियौं, तर सरकार नालायिकी रुपमा प्रस्तुत भयो, कुनै न कुनै रुपमा बजेट ल्याउने बाटो आफैंले अन्त्य गर्यो ।’

सरकारले चाहेको भए सर्वोच्चले काम चलाउ अवस्थामा पुर्‍याएकै दिन पनि अध्यादेश ल्याउन सक्ने कानुनी अवस्था रहेकोमा अदूरदर्शिताका कारण अध्यादेश जारी नगर्न आवश्यक प्रयास नै गर्न नसकेको भण्डारीले बताए ।

अघिल्लो सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेर भदौ १ गते स्वीकृत भएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक वर्तमान सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएपनि त्यसअघि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा लाग्दा उक्त विधेयक अलपत्र परेको थियो । मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई समेत विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न बाध्य पारेपछि सरकारले विश्वासको मत लिएको प्रक्रियाविरुद्ध एमाले सर्वोच्चमा पुगेको थियो । सभाध्यक्षले असंवैधानिक रुपमा मतदान गरेको भन्दै एमाले र राप्रपाले प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेपछि सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले कोशी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन भदौ ६ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले बजेट शून्यताको अन्त्यका लागि सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’ निवेदन दर्ता गर्ने तयारी अघि बढाएको जनाइएको छ । त्यसका लागि कोशी प्रदेश सरकारको तर्फबाट महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आवश्यक कानुनी परामर्श गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतमले जानकारी दिए । उनले बजेट होलिडेको जोखिम टार्न महान्याधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेललाई नै सर्वोच्चमा निवेदन दिने जिम्मेवारी प्रदान गरेको बताए । 

अघिल्लो सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको वार्षिक आयव्यय अनुमान उल्लेखित बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेका थिए । 

जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको उल्लेख थियो ।