कोशीका मुख्यमन्त्री थापाविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश, सोमबारदेखि निरन्तर सुनुवाई

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ । आइतबार न्यायधीसद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सोमबारदेखि निरन्तर सुनुवाई हुने गरी पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा भदौ ६ गते रिट दायर गरेका थिए । आइतबारको सुनुवाईपछि सर्वोच्च स्रोतलाई उदृत गर्दै एमाले नेता कार्कीले रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई पूर्ण इजलासबाट सोमबारदेखि निरन्तर हुने गरी आदेश भएको जानकारी दिए ।

---

रिटको सुनुवाईका लागि आइतबारको इजलासमा विपक्षीहरुको तर्फबाट सुरुमा संवैधानिक इजलासको माग भएकोमा न्यायधीसद्वय मल्ल र माथेमाले पूर्ण इजलासमा निरन्तर सुनुवाईबाट टुंग्याउने गरी आदेश भएको जनाइएको छ । 

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाई तोकिएकोमा न्यायधीस खतिवडाले उक्त रिटमा आफैंले कारण देखाउ आदेश दिएका कारण पूर्ण सुनुवाईमा बस्न नमिल्ने बताएपछि ‘हेर्न नमिल्ने’ मा पठाइएको थियो ।

आइतबार रिट निवेदनमाथिको पूर्ण सुनुवाईका क्रममा न्यायधीसद्वय मल्ल र माथेमाको इजलासको पहिलो नम्बरमा पूर्ण सुनुवाई तोकिएको थियो । मल्ल र माथेमाको इजलासले पूर्ण सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको जनाइएको छ । इजलासबाट औपचारिक आदेश आउन भने बाँकी रहेको छ ।

साउन १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभाको बैठकमा अध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई समेत मतदान गराएर विश्वासको मत लिएपछि एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि भदौ ७ गतेको प्रारम्भिक सुनुवाईमा न्यायाधीस खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत् मान्न नसकिने भन्दै रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले विवादित विषयको छिटोछरितो रूपमा निरुपण गर्नु वाञ्छनीय देखिएकोले पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते शुक्रबारलाई अग्राधिकारसहित पेशी तोकेको थियो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले सोही धाराको उपधारा (४) अनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । थापाले सर्वोच्चमा गत बुधबार पेश गरेको लिखित जवाफमा भने संविधानको धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत लिएको दाबी गरेका छन् । 

कार्कीले दायर गरेको रिटमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेशसभा सचिवालयसहित विश्वासको मत लिने दिन प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरी र गीता तिम्सिनालाई विपक्षी बनाएका छन् ।

यसअघि पनि प्रदेशसभाका तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई सरकार गठनको दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर दाबी पेश गरेका कारण कार्कीले नै दायर गरेको रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाईले उक्त सरकार गठन सम्बन्धी सबै प्रक्रिया असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गरिदिएको थियो ।