काेशी विवाद : मुख्यमन्त्री थापाविरुद्धको रिट न्यायाधीशहरू मल्ल, चुडाल र सुवेदीको इजलासमा

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा विरुद्धको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार दैनिक पेशी सूचीमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री थापाविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीशहरू मल्ल, चुँडाल र सुवेदीको पूर्ण इजलासमा तोकिएको उल्लेख छ ।

आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सोमबार मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरी पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

---

रिट निवेदनमाथिको पूर्ण सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशद्वय मल्ल र माथेमाको इजलासले रिटको निवेदनको विषयवस्तु र रिट निवेदनका पक्ष र विपक्षी समेत भएको अघिल्लो उत्प्रेषण मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दासँग समान प्रकृतिको भई पूर्ण इजलासबाट निराकरण भइसकेको सन्दर्भलाई उल्लेख गरिएको थियो । 

प्रस्तुत मुद्दामा पनि अघिल्लो पूर्ण इजलासबाट निराकरण भइसकेको जस्तै जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पनि पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । 

२०८० साउन १६ मा दोस्रो पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभाको बैठकमा अध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई समेत मतदान गराएर ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभाको बहुमत संख्या ४७ पुर्याएर विश्वासको मत लिएका थिए । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले सोही धाराको उपधारा (४) अनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । तर सभाध्यक्षले मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक मत दिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत मन्सुरीले मतदान गरेर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको दाबी गर्दै एमालेका कार्कीले सर्वोच्चमा भदौ ६ गते रिट दायर गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते कोशी प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आइतबारको पूर्ण सुनुवाइमा विपक्षीहरूको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग भएकोमा न्यायाधीशद्वय मल्ल र माथेमाको इजलासले पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गरेर टुंग्याउने गरी आदेश दिएको हो ।

उक्त रिटमाथि भदौ ७ गतेको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशका साथै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत जारी गरेको थियो । 

खतिवडाको इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत् मान्न नसकिने भन्दै रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू नगराउनू भनि आदेश थियो । विवादित विषयको छिटोछरितो रूपमा निरुपण गर्नु वाञ्छनीय देखिएको भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते शुक्रबारलाई अग्राधिकारसहित पेशी तोकेकोमा उक्त रिट पुनः न्यायाधीश खतिवडासहितको इजलासमा परेपछि खतिवडाले आफैंले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइ नगर्ने भन्दै ‘हेर्न नमिल्ने’ मा राखिएको थियो ।

एमालेका कार्कीले उक्त रिट निवेदन कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेशसभा सचिवालयसहित विश्वासको मत लिने दिन प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरी र गीता तिम्सिनालाई विपक्षी बनाएका छन् । 

यसअघि पनि प्रदेशसभाका तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई सरकार गठनको दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर दाबी पेस गरेका कारण कार्कीले नै दायर गरेको रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइमा सरकार गठन सम्बन्धी सबै प्रक्रिया असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त समेत गरिदिएको थियो ।