मुख्यमन्त्री थापाविरुद्धको रिट मंगलबार पनि हेर्दाहेर्दैमा

विराटनगर- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको पक्षबाट बहस नसकिएपछि उनीविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ मंगलबार पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ ।

मुख्यमन्त्री थापाविरुद्धको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा.कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेको पूर्ण इजलासमा सोमबारदेखि जारी छ । मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सभाबाट जेठ ४ गते लिएको विश्वासको मतको संवैधानिक मान्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेका कार्कीले जेठ ६ मा दायर गरेको रिट सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ । मंगलबार पनि सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

---

रिट निवेदक कार्कीका तर्फबाट सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, रविनारायण खनाल, डा.सुरेन्द्र भण्डारी, बाबुराम दाहाल, उषा मल्ल पाठक र अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडा लगायतले बहस गरेका थिए ।

रिट निवेदनका प्रत्यार्थीहरू मध्ये मंगलबार कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग र मुख्यमन्त्री थापाको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणी पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ताहरू विश्वराज कोइराला र संजीवराज रेग्मी तथा कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवाल लगायतले बहस गरेको जनाइएको छ । 

मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले मत विभाजन सकिएर मत सच्याउने समय समेत अन्त्य भइसकेपछि आफैँले मतदान गरेर ९३ सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमत ४७ पुर्याइदिएका कारण विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । एमाले नेता कार्कीले सो कार्य गैर संवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । 

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । जसका कारण सो आदेशपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नपाउने गरी कामचलाउको अवस्थामा छ । 

मंगलबार रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा प्रतिवादीहरूको तर्फबाट भएको बहसमा विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुख र उपसभामुख दुवै पदमा कायम नरहेको र बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सभामुख वा उपसभामुखको हैसियतमा नभई दलकै सदस्यका रुपमा रहेको जिकिर गर्दै त्यस्तो अवस्थामा मतदान गर्नू मनासिव हुने जिकिर प्रस्तुत भएको जनाइएको छ । प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले  सभामुख वा उपसभामुख सरहको हैसियतमा नरहेको र सम्बन्धित दलको ह्वीप पनि लाग्ने अवस्था कायम रहेको तर्क गर्दै संविधानको धारा १८८ बमोजिमको अवस्था कायम हुन गई विश्वासको मत दिन बाधा नहुने जिकिर गरेका थिए ।

पूर्ण इजलासको कारबाही सुरु भएपछि न्यायाधीशहरूले भदौ ४ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकको भिडियो फुटेज समेत हेरेको जनाइएको छ । ​विपक्षीहरूको तर्फको बहस लम्बिएपछि मंगलबार हुन नसकेको थप सुनुवाइ बिहीबार मात्रै हुनेछ । बुधबार सार्वजनिक विदा परेका कारण बिहीबार नै बाँकी सुनुवाइ हुने र रिट निवेदकको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले थप जवाफी बहस गरेपछि सुनुवाइ हुनेछ । सुनुवाइ सकिए सोही दिन वा भोलिपल्ट फैसला आउने छ ।