विराटनगर - मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाटै कोशी प्रदेशको बजेट शुन्यता अन्त्य गर्ने भएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चको परमादेशबाट गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले बजेट शुन्यता अन्त्यका लागि आर्थिक अध्यादेश–२०८० र प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०८० जारी गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रदेश सरकारको प्रवक्ता तोकिएका खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोका अनुसार प्रदेश आर्थिक शुन्यताको अवस्थामा पुगेकोले सरकारले अध्यादेशमार्फत गाँठो फुकाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

---

‘सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यानमा राखेर प्रदेश बजेट सूचना प्रणालीमा बजेटसम्बन्धि तथ्याङ्क परिमार्जन तथा सम्पादन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ’ प्रवक्ता मेन्याङ्बोले भने, ‘प्रदेश आर्थिक अध्यादेश–२०८० र प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०८० जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ 

उद्धव थापा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफैंले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको प्रतिस्थापन विधेयक अलपत्र छाडेर प्रदेश सभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेपछि कोशी प्रदेशमा बजेट शुन्यताको श्रृंखला सुरु भएको थियो । 
थापाको तत्कालिन सरकारलाई अध्यादेशबाटै भएपनि बजेट शुन्यताको अवस्था अन्त्य गर्ने अवसर थियो । तर गठबन्धन दलहरुबीचको असमझदारी र अदुरदर्शिताका कारण कोशी प्रदेश भदौ ७ गतेयताबाट बजेट शून्यताको अवस्था पुगेको हो । 

तत्कालिन मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायधीस इश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भदौ ७ मा दिर्घकालिन र नीतिगत निर्णयहरु समेत नगर्न नगराउने आदेश दिएको थियो । 

थापा अघिको सरकारको नेतृत्व गरेका वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले असार ३२ मा ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश भदौ १० गते आइतबार राति १२ बजेबाट स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । उक्त अध्यादेश असार १४ गते प्रदेश सभामा टेबुल भएकोमा अध्यादेश टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको थियो । 

तत्कालिन मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका कार्कीले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०(८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको वार्षिक आयव्यय अनुमान उल्लेखित बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए । 

जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको उल्लेख थियो । 

उक्त अध्यादेशबाट असार १० गतेसम्म प्रदेश सरकारको नियमित आर्थिक क्रियाकलाप संचालन भएकोमा त्यसपछि अध्यादेश निस्कृय हुँदा बजेट शुन्यताको अवस्था उत्पन्न भएको हो । बजेट शुन्यताका कारण कोशी प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने नियमित कर संकलन तथा राजश्व उठाउन र प्रदेशको खाताबाट खर्च गर्न आर्थिक रुपमा संवैधानिक संकट सिर्जना भएको छ । किनभने संविधानको धारा २०३ मा ‘कानुन बमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन’ भनि उल्लेख छ । 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को अध्यादेशमार्फत कोशी प्रदेशको बजेट शुन्यता अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुगेको मन्त्री मेन्याङ्बोले बताए । उनले दुवै दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुका साथै चालु आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ को स्रोतगत र कार्यक्रमगत बजेट विनियोजन सार्वजनिक गर्न समेत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । 

मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो एमाले नेतृत्वको सरकारले कोशी प्रदेश नामाकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका पहिचान पक्षधरहरुसँग वार्ता गर्न समिति गठन भएको जानकारी दिंदै आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि वार्ता समितिको संयोजक तोकेर सम्वाद अघि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । अघिल्लो पटक वार्ता समितिको संयोजक आफैं रहेका मन्त्री मेन्याङ्बोले यसपटक पनि आफ्नै नेतृत्वमा समिति गठन भएको र अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदस्यहरु तोक्ने बताए ।

प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी प्राप्त गरेका मेन्याङ्बोले मन्त्रिपरिषद्ले कोशी प्रदेशमा मानिसमा डेंगु महामागरी र पशुचौपायामा लम्पी स्किन लगायतका विभिन्न महामारीहरु नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने गरी निर्णय गरेको जानकारी दिए ।