प्रदेश प्रमुखद्वारा आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश जारी, १३ दिनपछि कोशीको बजेट शून्यता अन्त्य

विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी गरेका छन् । संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले आइतबार दुवै अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

अध्यादेश जारी भएसँगै १३ दिनदेखि बजेट शून्यता व्यहोरिरहेको कोशी प्रदेशले त्यसबाट उन्मुक्ति पाएको हो । अघिल्लो बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा भदौ ११ गतेदेखि कोशी प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको थियो । अध्यादेश जारी भएसँगै प्रदेश अन्तर्गत नियमित कर तथा राजश्व संकलन र प्रदेशको खाताबाट हुने खर्च नियमित भएको छ । 

---

शुक्रबारको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रदेश बजेट सूचना प्रणालीमा बजेटसम्बन्धी तथ्यांक परिमार्जन तथा सम्पादन गरी आर्थिक एवं विनियोजन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

उद्धव थापा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफैले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक अलपत्र छाडेर प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेपछि कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यताको श्रृंखला सुरु भएको थियो । 

थापाको तत्कालीन सरकारलाई समेत अध्यादेशबाटै भए पनि बजेट शून्यताको अन्त्य गर्ने अवसर थियो । तर गठबन्धन दलहरूबीचको असमझदारीका कारण कोशी प्रदेश भदौ १० बाट अघिल्लो अध्यादेश निस्कृय भएको थियो ।

कार्की नेतृत्वकै पहिलो सरकारले सरकारले असार ३२ मा ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश असार १४ मा प्रदेशसभामा टेबुल भएको थियो । तर थापा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बजेट शून्यताको अवस्था उत्पन्न भएको थियो । कार्कीले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको वार्षिक आयव्यय अनुमान उल्लेखित बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

आइतबार जारी भएको अध्यादेशमा बजेट बजेटको आकार पुरानै रहेको जनाइएको छ । 

संविधानको धारा २०३ मा ‘कानुनबमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन’ भनी उल्लेख छ । संवैधानिक यस्तो व्यवस्थाका कारण बजेट शून्यता उत्पन्न भएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारको तर्फबाट अध्यादेश जारी गराएका छन् । दुवै अध्यादेश आगामी पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा पेस हुनेछन् । बैठकमा प्रदेशसभाले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने छ । स्वीकार गरेको खण्डमा पनि ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । निष्किय हुनुअघि नै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नु पर्नेछ । प्रतिस्थापन विधेयक आउन नसके पुनः पुरानै अवस्था दोहोरिएर बजेट शून्यताको सामना गर्नुपर्नेछ ।