उच्च अदालत विराटनगरद्वारा मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका रेडक्रस सभापतिलाई वैधानिकता

विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरको आदेशबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको मोरङ, सुनसरी र उदयपुर शाखामा सभापतिहरू पुनर्स्थापित भएका छन् । गत आइतबार न्यायाधीशद्वय दिनेशप्रसाद यादव र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासले मोरङ रेडक्रसको सभापतिमा तारा भट्टराईको नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई वैधानिकता दिएको हो । 

गत जेठ २९ मै भएको फैसलामा नाम अन्यथा भएपछि भट्टराईले पुनः निवेदन दिएकोमा आइतबार उनको नाममा आदेश भएको जनाइएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय समितिको २०७८ कात्तिक २३ गतेको ३०८औं बैठकले तत्कालीन सुवोधकुमार सिंहको नेतृत्वको मोरङ शाखालाई विगठन गरी भट्टराई नेतृत्वमा १५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।

---

केन्द्रीय समितिको निर्णय चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बर्खास्तमा परेका सभापति सिंहको समितिकी  उपसभापति मन्दिरा गुरागाईंले उच्च अदालत विराटनगरमा अन्तरिम आदेशसहितको माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उच्च अदालतको प्रारम्भिक सुनवाईमा मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि पुरानै कार्यसमितिबाट कामकारवाही अघि बढाउन अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको थियो । 

गत भदौ २४ गतेको सुनवाईमा सिंह नेतृत्वको विगठित कार्यसमितिबाट भएको रिट निवेदन खारेज गर्ने अदालतको आदेशपछि भट्टराईले आधिकारिक रुपमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मोरङका सभापति भएर काम गर्ने बाटो खुलेको हो ।

सोही प्रकृतिको मुद्दामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उदयपुर शाखाका सभापति मदन कटवाल र सुनसरी शाखाका सभापति वीरेन्द्रकुमार साहको समितिले पनि वैधानिकता पाएको छ । उच्च अदालत विराटनगरको सोही इजलासको आदेशबाट कटवाल र साहको कार्यसमिति पुनस्थार्पित भएको हो । अदालतको आदेशपछि कटुवाल नेतृत्वको १५ सदस्यीय कार्यसमितिले पद बहाली गरेको छ । 

पुनर्स्थापित सभापति कटुवालले रेडक्रसको भावना अनुसार संस्थाको बृहत कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अदालतको न्यायोचित आदेश भएको उनले बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा रेडक्रसभित्र विगतमा भएका अपारदर्शिता, जवाफदेहीविहिनता र संस्थागत सिण्डिकेटको अन्त्य गर्न समेत लागिपर्ने बताए । 

कटुवाल नेतृत्वको समितिको उपसभापतिमा राजकुमार ओझा र मणिकादेवी दुलाल, मन्त्रीमा महेश्वरी राई, कोषाध्यक्ष महेन्द्र राई, उपमन्त्री सहदेव खड्का र उपकोषाध्यक्ष सुमनकुमार चौधरी रहेका छन् ।

त्यसैगरी उच्च अदालतले सुनसरी जिल्लामा गठित समितिलाई समेत वैधानिकता प्रदान गरेको छ । साहसहित तीनवटै जिल्लाका पुनस्थार्पित सभापतिहरुले अदालतको आदेश अनुसार रेडक्रस जिल्ला शाखाको नियमित गतिविधि अघि बढाएको जनाइएको छ ।