शेखर विद्रोहको पहिलो परीक्षण कोशीबाट

विराटनगर- नेपाली कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको निर्णयविरुद्ध उत्रिएर विद्रोहको पहिलो परीक्षण पुरा गरेका छन् ।

कोइरालाले आफू निकट प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीमार्फत विद्रोहको पहिलो परीक्षण गरेका हुन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णयबाट फिर्ता भएर सभापति देउवाले बिहीबार केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अघि सारेका सार्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

---

मुख्यमन्त्रीको दाबीमा संसदीय दलको नेता हुन नपर्ने उपधारा (५) बमोजिमको व्यवस्था र व्याख्या विपरित सभापति देउवाले उद्धव थापाबाहेक कांग्रेसबाट अरुलाई मुख्यमन्त्री हुन नदिने गरी गठबन्धनमा सहमति गरेपछि कोइरालाले विद्रोहको परीक्षणको नेतृत्व कार्कीमार्फत गरेका हुन् । कोशी प्रदेशको मामलामा सभापति देउवाले आफूलाई बाइपास गरेको निष्कर्षमा पुगेका कोइरालाले कांग्रेसकै आठ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई साथ लगाएर एमालेसँग सहकार्य गर्दै ४७ सांसदको हस्ताक्षरसहित केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गराउन सफल भएका छन् ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् बहुमत संख्या ४७ हो । नेकपा एमालेबाट उपसभामुख बाहेक ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले कार्कीको पक्षमा हस्ताक्षर बुझाएका छन् । एमालेको साथले दाबीमा बहुमत पुग्ने निश्चित भएपछि कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग समक्ष प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौं तथा अन्तिम मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका हुन् । किनभने उपधारा (५) अनुसार बन्ने मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नपाए उपधारा (७) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कार्कीले दाबी मात्रै पेश गरेनन्, आफ्नो पक्षमा रहेका ८ जना सभा सदस्यहरूलाई स–शरिर प्रदेश प्रमुख खापुङ्ग सामुन्ने उपस्थित गराएर टाउको गनेर ‘हामी यहाँ छौं’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिए । कार्कीले भने आफूसहित कांग्रेसका आठ जना सभा सदस्यले संसदीय दलभित्र पहिल्यै अर्को प्रयोजनमा गरेको हस्ताक्षरलाई संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दुरुपयोग गरेर पेश गरेको संकेत गरे । उनले आफू स्वयंले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका कारण आङ्बोलाई समर्थन गरेको उक्त कागज फर्जी भएको दाबी गरेका हुन् ।

आफूसहित कांग्रेसका आठ सांसदको समर्थन पत्रको व्यहोरा पढेर प्रदेश प्रमुख खापुङ्गलाई सुनाउँदै कार्कीले भने, ‘हामी सदस्यहरूको नाम र हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी अरु कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरी दाबी पेश गरेको भए सो हस्ताक्षर झुटा हो, हामीले माननीय केदार कार्कीबाहेकका अन्य कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेका छैनौँ ।’ कार्की निकट स्रोतका अनुसार बिहीबार संसदीय दलको उपनेताबाट राजिनामा दिएका देउवा निकट प्रदेश सभा सदस्य हिमाल कार्कीले पनि केदारलाई नै समर्थन गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले बिहीबार नै कार्कीको पेश गरेको दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेपनि त्यसका लागि समय अभाव भएको बताएका थिए ।

हिमालले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोको समर्थनमा उल्लेखित हस्ताक्षर आजै फिर्ता लिने तयारी गरेको स्रोतको भनाई छ । सभामुखको हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि सर्वोच्च अदालतबाट बर्खास्तीमा परेका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुखको हैसियतमा रहेका इस्राइल मन्सुरीलाई विश्वासको मतको पक्षमा हस्ताक्षर गराउँदा नै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनको निर्णय बमोजिम मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका माओवादीका आङ्बोले कांग्रेसका सवै २९ सभा सदस्यसहितको माओवादीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका १ गरी ४७ जनाको हस्ताक्षर उल्लेखित दाबी पत्र बुझाएका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले २०८० असोज २० मा शुक्रबार अपरान्ह ५ बजेसम्मको समय दिएर उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।

यता प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्रीका लागि दुईवटा दाबी पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिँदै दुईवटै दाबीमा ४७ सांसदको संख्या तोकिएको पाइएको बताएका छन् । उनले आफूले संविधान, प्रचलित कानुन र अन्य परम्परागत प्रक्रियाहरूलाई हेरेर निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिए । त्यसका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने सबैको सहयोग आवश्यक रहेको पनि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले बताएका छन् 

 यता माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता आङ्बोले भने मुख्यमन्त्रीका लागि आफ्नोसमेत दुईवटा दाबी पेश भएकोले प्रदेश प्रमुखसँग परामर्श गरेर सहमतिमा समस्या समाधान गर्ने बताए । त्यसको पहल भने गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबाट हुने दाबी गरे । आङ्बोले गठबन्धनको संस्थागत निर्णय भएर आफूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको प्रष्टिकरण दिएका छन्