कोशीको प्रदेश सभा नियमावलीमा त्रुटि

विराटनगर- धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम गठन हुने सरकारले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नेपालको संविधानले गरे पनि प्रदेश सभा नियमावलीले भने उपधारा (५) बमोजिमको सरकारलाई विश्वासको मत लिने सूचना दर्ता गर्ने बाटो बन्द गरेको पाइएको छ । उपधारा (५) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर आइतबार कार्यभार समेत सम्हालेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सोमबार विश्वासको मत लिन प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव समक्ष सूचना दर्ता गरिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको तर्फबाट सोमबार सचिवालयमा दर्ता भएको सूचनामा ‘प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधनसहित) को नियम १२८ को उपनियम (१) र (२) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना दिएको छु’ भनि उल्लेख छ । तर प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १२८ को उपनियम (१) वा (२) मा भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा (३) र धारा १८८ को उपधारा (१) वा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना सचिवलाई दिनुपर्ने मात्रै उल्लेख छ । नियम १२८ को उपनियममा (१) वा (२) मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) को मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सूचना दर्ता गर्ने प्रक्रिया नै उल्लेख नगरिएका कारण नियमसंगत विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई चुनौती भएको हो ।

---

मुख्यमन्त्री कार्की १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उपधारा (५) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहे पनि त्यसका लागि सूचना दिने बाटो नियमावलीले बन्द गरिदिएका कारण जटिलता उत्पन्न भएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभा सचिव समक्ष पेस गरेको सूचनामा नियमावलीको नियम १२८ को उपनियम (१) र (२) उल्लेख गरिए पनि उक्त उपनियममा संविधानको १६८ को उपधारा (२) वा (३) को मुख्यमन्त्रीले मात्रै सूचना दर्ता गर्नेसक्ने बाटो खुलाइएको छ ।

सोमबार सचिवालयको कार्यव्यवस्था शाखाले उपसभामुख सृजना दनुवार समक्ष पेस गरेको विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना मंगलबार दिउँसो २ बजे बोलाइएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पेस हुनेछ । उपसभामुख दनुवारले सूचनालाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पेस गर्न तोकादेश समेत गरिसकेकी छन् ।

प्रदेश सचिवालय स्रोतले भने नियमावली बनाउने बेलामा कतिपय यस्ता विषयहरू उल्लेख गर्न छुट भएको हुनसक्ने जनाएको छ । सुरुवाती समयमै नियमावली बनेको र संविधानको पूर्ण अभ्यास हुन नपाएको अवस्थामा हुलमुलमा यस्ता त्रुटिहरू हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने भनाइ छ ।

‘हुलमुलमा नियम बन्दा यस्तो भएको हुनसक्छ, धेरै कुरा नयाँ नियमावलीमा उल्लेख गरिएका छन्,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको खण्डमा अभ्यासमा अप्ठेरो परेका धेरै विषयहरू समेटिएर जान सक्छ, नियमावलीले नतोकेको प्रक्रिया भए पनि संविधानले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया स्पष्ट पारेका कारण रोकावट भने हुँदैन ।’

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले पनि नियमावली बनाउँदा उपधारा उल्लेख गर्न छुट भएको हुनसक्ने बताए । नियमावली निर्माणको समयमा उपधारा (५) सम्म पुगेर सरकार बन्न सक्ने विषयको पूर्वानुमान नहुँदा यस्तो भएको हुनसक्ने उनले प्रक्रिया दिए । 

तर, संविधानमै उपधारा (२), (३) र (५) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरेका कारण बाधा नपर्ने दाबी गरे । उनले नियमावलीमा छुटेको विषयलाई नयाँ नियमावलीमा समेटेर लैजानुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेश सभा नियमावलीको त्रुटिको विषयलाई मंगलबार बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समेत छलफल गरेर नयाँ नियमावली छिटो पारित गर्न पहल गरिने उनले बताए ।