कोशीमा फेरि बढ्यो मध्यावधिको जोखिम

विराटनगर - कोशी प्रदेशमा फेरि मध्यावधि निर्वाचनको जोखिम बढेको छ । केन्द्रीय गठबन्धनमै संकट उत्पन्न हुने गरी कोशीमा नेपाली कांग्रेसको विद्रोही समूहको नेतृत्व गरेका केदार कार्की असोज २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

नेकपा एमालेका ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर र त्यसपछिको सनाखतबाट कार्कीले ९३ सदस्यीय प्रदेश सभाको न्यूनतम् बहुमत ४७ पुर्याउँदै मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

---

असोज २८ मा उनले एमालेबाटै संसदीय दलका उपनेता राम बहादुर मगरलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएपछि कोशीमा कांग्रेस– एमाले सत्ता सहकार्यको यात्रा सुरु भएको थियो । तर त्यो सहयात्रा २० दिनमात्रै टिक्यो । मुख्यमन्त्री कार्कीले केन्द्रीय गठबन्धन नै कार्यान्वयन गर्ने मनसायसहित शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमल प्रसाद जवेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि भोलिपल्टै एमालेले कार्कीको साथ छोडेको हो ।

विना विभागीय मन्त्री रानाले शनिबार बिहान मुख्यमन्त्री कार्कीको निवासमा पुगेर मन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाएका हुन् । एमालेले सरकारबाट मात्रै फिर्ता भएको तर समर्थन फिर्ता नलिएको बताएपनि कार्की नेतृत्वको सरकार गठन हुँदाको बाँकी सम्बन्ध पनि अब धेरै दिन नटिक्ने कुराको निष्कर्षतर्फ कोशीको राजनीति डोहोरिएको हो । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार गठन गर्न कांग्रेस नै सहभागी गठबन्धनलाई धोका दिएको र अहिले पूनः एमालेलाई धोका दिएको बुझाई राजनीतिक वृत्तमा छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशमा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच सहिष्णुता गुम्दै जाने र नागरिक तहबाट दलहरूलाई प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्दै जाने र अन्ततः प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको डिलमा पुग्ने जोखिम बढाएको प्रदेश संसदहरूको भनाई छ ।

एमालेले सरकार छाडेर प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरिसकेका कारण मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न निकै चुनौती बढेको काँग्रेसकै एक सांसदले बताए । उनले मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको राजनीतिक अवस्थाप्रति सुझबुझ नदेखाएको समेत बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेले पूर्ण रुपमा साथ छोडेको खण्डमा राप्रपाको साथ आवश्यक हुन्छ । तर कार्कीले शनिबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा राप्रपासँग ठोस कुराकानी नभएको तर सरकारमा आउन आह्वान गरेको बताए । 

‘अहिले मैले राप्रपालाई सरकारमा आउनु भनेको छैन, तर यो प्रदेशको समृद्धिमा सँगै जाउँ भनेर उहाँहरूसँग वार्ता सुरु गरिरहेका छौं’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘सहमतीय सरकारमा आउनका लागि राप्रपालाई पनि आह्वान गर्दछु, त्यो ठाउँ खुला राखेको जानकारी गराउँछु, किनभने हामी नयाँ रूपले अघि बढ्न चाहन्छौँ ।’

उनले यसअघि परिवर्तनकारी शक्तिहरू एकठाउँमा पुग्ने अवस्था देखेर नै राप्रपाले संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षमा बसेको बताए । 

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार बनाइएका माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङ्बोलाई रोक्न कार्की डा. शेखर कोइराला निकट आफूसहित ८ सांसदको साथ लिएर एमालेका ३९ सांसदको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

कांग्रेसको कोइराला समूहका कार्कीले कोशीमा एमालेसँग मिलेर गठबन्धन जोखिममा पारेको ठहर गर्दै नेता कोइरालालाई दबाबमा राख्न चिर्कटोमा सहमति गर्दै कार्कीलाई नै गठबन्धनको मुख्यमन्त्री स्वीकार गर्ने गठबन्धनले निर्णय गरिसकेको छ ।

कोशीमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन एमालेका सांसदहरुले एकल वा सामूहिक रुपमा फिर्ता लिएको अवस्थामा उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कार्कीको पक्षमा कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एसका ४ र जसपाको १ सिटसहित सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट सामान्य बहुमत संख्या ४७ पुग्नसक्छ । तर एमालेले त्यस्तो अवस्थामा फेरि उपसभामुख सृजना दनुवारलाई बैठकको दिन अनुपस्थित गराउने अवस्था बने नेपाली कांग्रेसकै ज्येष्ठ प्रदेश सभा सदस्य गयानन्द मण्डलले सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत गुमाउने र कोशी प्रदेशमा मध्यावधिको अँध्यारो सुरु हुनेछ ।

सल्लाह मिल्न छाडेपछि बस्न मिलेनः एमाले

कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसारको मुख्यमन्त्री बनाउन अथक भूमिका निर्वाह गरेको एमालेले सरकार गठन गर्दाको सहमति कायम नभएको प्रसङ्ग उठाएको छ । त्यस्तै एमालेलाई सरकारबाट बाहिर निकाल्ने शक्ति केन्द्रहरूको दबाब थेग्न नसकेको एमालेको बुझाई छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले शक्ति केन्द्रहरूको दबावमा सत्ता गठबन्धनको माओवादी केन्द्र र नेकपा एसलाई शुक्रबार सरकारमा सहभागी गराएको एमालेले जनाएको छ ।

काङ्ग्रेससँगको सत्ता सहकार्य टुट्ने निश्चित भएपछि सरकारमा सहभागी भएको २०औं दिन शनिबार बिना विभागीय मन्त्रीे पदबाट राजीनामा दिएका मगरले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग सल्लाह मिल्न छाडेको बताए । 
उनले सरकार विस्तारका विषयमा मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेसँग कुनै सल्लाह नगरेको र उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा कायम गरिएको सहमति विपरीत भएको निष्कर्षमा पुगेर राजीनामा दिएको बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीले गठबन्धनबाटै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्नुभयो, त्यसबारे हामीसँग सल्लाह भएन’ मगरले भने, ‘गठबन्धनमा जाने गरी अहिले नै स्थिति नभएकोले केही समय पर्खिनु पर्छ र परिस्थिति उपयुक्त भएपछि त्यसलाई खुला राखेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव उहाँले ग्रहण गर्नुभएन, सल्लाह नै नमिलेपछि सरकारमा बसिराख्ने भन्ने कुरा भएन ।’ 

मगरले सरकारबाट हटेपनि समर्थन भने फिर्ता नलिने बताएका छन् । एमालेलाई अहिले नै समर्थन फिर्ता लिने स्थितिमा पुर्‍याउँदा सरकार आफैं अप्ठ्यारोमा पर्ने भएकोले सरकारले पनि त्यस्तो परिस्थिति तयार नगर्ने बताए ।

‘अहिले नै हामीले समर्थन फिर्ता लियौं भने सरकार अप्ठेरोमा पर्छ, अप्ठेरोमा पर्ने स्थितिमा उहाँले पुर्याउनु हुन्छ भन्ने लाग्दैन’ रानाले भने, ‘कसरी यो बीचमा मिलाउनु हुन्छ त्यो त्यहाँको कुरा हो, समर्थन फिर्ता लिएर अनिश्चयतिर लाने गरी हामीले छलफल चलाएका छैनौ, हाम्रो त्यो सोचाइ छैन ।’

यता मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकारलाई सर्वदलीय र सहमतीय सरकारको स्वरुप दिनका लागि माओवादी र नेकपा एसलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएको दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले अलग अलग पार्टीको प्रतिनिधित्व सरकारमा गराएर सहमतीय सरकारको अभियान सुरु गरेको बताए ।

‘यो बाटो अघिल्ला मुख्यमन्त्रीकै एजेण्डा थियो, अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्रीहरूले पटक– पटक अन्य दलहरूलाई सरकारमा आउन आह्वान गर्दा आउन नचाहेको अवस्था थियो’ उनले भने, ‘तर अहिले धारा १६८ को (५) को सरकारमा चाँहि एमालेबाट निर्वाचित माननीयज्यूहरूले नै मुख्यमन्त्री बनाउनु भयो, मैले मलाई सहयोग गर्ने पूर्व मुख्यमन्त्रीकै एजेण्डा लागू गराउन खोजेको हो ।’

उनले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी एमालेलाई ननिकालीकन प्रदेशको समृद्धि र सुशासनका लागि सरकारमा सामेल हुन चाहेकोले आफूले सरकारमा ल्याएको जिकिर गरे । एमालेले मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि गरेको प्रयासलाई आफूले बिर्सिन नसक्ने भन्दै सरकारमा ल्याउने वातावरणका लागि आफूले प्रयास जारी राख्ने बताए ।

माओवादी र नेकपा एसलाई सहभागी गराएपछि एमाले बाहिरिँदा मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् चार सदस्यीयमा सीमित बनेको छ । सबै मन्त्री विनाविभागीय रहेका छन् । एमालेलाई छाडेर सत्ता गठबन्धनमै फर्किएका मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीहरूको कार्य जिम्मेवारी चाँडै तोक्ने बताए ।