संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार कब्जा गरेको कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीको आरोप
प्रदेशको अधिकार नआए सिंहदरबारमै धर्नामा बस्ने चेतावनी
विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीय सरकारबाट प्रदेशको अधिकार नआए मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा सिंहदरबारमा धर्ना बस्ने घोषणा गरेका छन् । संघीय सरकारले संविधान बमोजिमको अधिकार प्रदेशलाई नदिए आन्दोलनमा उत्रिने मधेश प्रदेश सरकारले चेतावनी दिएकै बेला कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि अधिकार प्राप्तिका लागि धर्नामा बस्ने घोषणा गरेका हुन् ।
बिहीबार प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा प्रदेश सभामा सदस्य गोम्बु शेर्पाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची अनुसारको कानुन बनाउन संघ सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको विषयमा मुख्यमन्त्री कार्कीको धारणा माग गरेका थिए ।
‘संघले तदारुकता नदेखाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरै समस्या भइरहेको छ, यसको समाधानका लागि तपाईँको योजना के छ ?’ शेर्पाको यस्तो प्रश्नमा मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘हामीले हाम्रो अधिकार ल्याउनका लागि, जनतामा डेलिभरी दिनसक्ने गरी अधिकार ल्याउनका लागि संघीय सरकारले अधिकार कब्जा गरेर राखेको छ, छिटै अधिकार आएन भने वा वहाँहरूले तदारुकता देखाउनु भएन भने म आफैँ सिंहदरबारमा गएर मुख्यमन्त्रीको हिसाबले सिंहदरबारमै धर्ना दिन्छु ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकार प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण भन्दा सरकारहरू फेरबदल गर्ने, सरकार बचाउने, प्रदेशलाई तुच्छ गाली गर्ने, प्रदेशलाई गन्दै नगन्ने र प्रदेश सभामा सदस्यहरूको मर्यादा घटाउने काममा केन्द्रित भएको आरोप लगाए ।
‘अहिले पनि संविधान अनुसारका अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र कानुन बनाउन ढिलाई गरिरहनु भएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘कहिले प्रदेशका माननीयहरूलाई ओज घट्ने गरी मर्यादाक्रम बनाउने र कहिले प्रदेशलाई होच्याएर व्यवहार गर्ने काम भइरहेका छन् ।’
प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारले भन्दा धेरै कानुनहरू बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले दाबी गरे । मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार दिन नचाहेको बताए । उनले संविधानको साझा अधिकार सूची अनुसारका प्रदेशको अधिकार संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगरे मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा धर्ना दिने स्पष्ट पारे ।
कार्कीले प्रदेशको अधिकार छिट्टै प्रदेशमै ल्याउने अभियानमा लाग्ने घोषणा गरे । त्यसका लागि प्रदेश सभाले समेत अनुमति दिनुपर्ने बताए ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया