विराटनगर: प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अवस्थालाई 'राजनीतिक कोभिड'को संज्ञा दिएका छन् । संसद्को‍ बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन विपक्षी दल र एमालेभित्रकै असन्तुष्ट समूहतर्फ लक्षित गर्दै उनले राजनीतिक कोभिडले धेरैलाई  ‘नांगै भुतुङ्गै’ पारेको टिप्पणी गरे । ‘अहिले धेरै कुरा परिवर्तन भएको छ’, मुख्यमन्त्री राईले भने ‘हामी बस्ने सिट फेरिएको छ । आसन फेरिएको छ । त्यसैले धेरै कुराहरू पनि फेरिने भए ।’

अहिले प्रदेश आर्थिक  संकटमा परेको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ थियो । सातौं अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नबाट बचेका मुख्यमन्त्री राईले अविश्वाको प्रस्ताव ल्याउनेलाई ब्याङ्ग्य गर्दै भने ‘उडायो सपना सबै हुरीले’ भन्ने गीत जस्तै भएको बताए । उनले उनले माधव नेपाल समूहका सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै फेरि थपे ‘झोल खान गएकी...खै.. के जाति भने जस्तो भयो । अति गर्दा खती हुन्छ’ भनेको यही हो ।’ घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तै अब सबैचिज ट्र्याकमा आएको उनको दाबी थियो । 

---

चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोको भरमा पर्दा प्रदेश आर्थिक संकटमा परेको आरोप लगाए । ‘बजेट ड्यामेजको अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘बल्लबल्ल बचाएर हामी अहिले सुरक्षित अवस्थामा आइपुगेका छौं ।’

आफूले बरखास्त गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रवहादुर आङबो प्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘जे भए त्यसको जिम्मेवार सरकार प्रमुख भएकाले मैले लिन्छ ।’ मुख्यमन्त्री राईले संचित कोषमा एक रुपैयाँ पनि बचत हुने अवस्था नरहेको बताए । उनले आगामी बजेटले नयाँ र ठूला कार्यक्रम ल्याउन र धान्न नसक्ने बताए । 

विपक्षी दलहरू आक्रोशित 
लामो समयपछि चलेको सदनमा विपक्षी दलहरू निकै आक्रमक बने । उनीहरूले गएको हिउँदे अधिवेशनमा सरकार सदनरूबाट भागेको भन्दै कोभिडलगाएतका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । 

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकारले नै सदन बहिष्कार गर्ने जस्तो असंसदीय हर्कत गरेको आरोप लगाए । सरकार लामो समय सदनसँग भागेको उनको भनाइ थियो । सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको रकमसमेत उपलब्ध नगराएको भन्दै उनले रातो किताबमा भएका योजनाको रकम कहाँ गयो भन्ने जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

चुरे दोहन गरेर नदीजन्य पदार्थ निर्यातमा संघीय सरकारले बजेटमार्फत गरेको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै कोइरालाले प्रदेशमा त्यस्तो प्रयास नगर्न चेतावनी दिए । जनमत संग्रहमा जंगल फडानी भएको र त्यसपछि सबैको नजर खोलानाला तथा पानीमा रहेको भन्दै उनले चुरे दोहन गरेर ढुंगागिटी भारत पठाउने हो भने तराई मरुभूमि हुने भएकोले त्यो आपत्तिजनक निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोल संघीय सरकारको सिको गर्दै सरकारले प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । फागुन २३ को फैसलापछि सरकार बहुमतमा रहेको बेला संसद छलेर गुमनाम भएको उनको भनाइ थियो । बजेट अधिवेशन छल्ने प्रयास सरकारले गरे पनि आपूmहरूको दबापछि अधिवेशन सुरु भएको उनले बताए ।

प्रदेशका नागरिकलाई काभिड खोप व्यवस्थित रूपमा नलगाइएको र खोपमा पनि विभेद भएको भन्दै आङ्बोले खोपका व्यवस्था गर्न माग गरे । सरकारले चन्दा दिने व्यापारीलाई लुकिछिपी खोप लगाएर अग्रपंक्तिमा खटिने प्राथमिकताप्राप्त समूहलाई छुटाएको आरोप लगाए । 

यस्तै महामारीको बेला त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रदेश कार्यविभाजन नियमावली उल्लंघन गर्दै रक्सी कार्यदलमा रमाइएकोप्रति उनको आपत्ति थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले लोकल रकसीलाई ब्राण्डिङ गर्ने भन्दै एक कार्यदल बनाएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सरकारका कारण आपूmहरू जनप्रतिनिधि भएर जनताको बीचमा जान पनि लाज लाग्ने अवस्था भएको बताए । 

संघीय सरकारकै सिको गर्दै प्रदेश सरकारले अध्यादेश मोह देखाएको आरोप लगाए । उनले निषेधाज्ञा जारी भएको यतिका दिनसम्म मजदूर वर्गले कसरी पेट पालेका छन भन्नेबारे प्रदेश सरकारले सोधखोज नै नगरेको भन्दै खोपको व्यवस्था गर्न र स्वास्थ्य पूर्वाधार बढाउने काम गर्न नसकेकोप्रति सरकारको आलोचना गरे । प्रदेशका जनताको समस्यालाई छाडेर मुख्यमन्त्रीज्यू संघीय सरकारको मलामी हुन काठमाडौंमा केन्द्रित हुने गरेको उनको भनाइ थियो । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णुमायाँ तुम्बाहाम्बेले सरकारले संघीयताको मर्म अनुसार काम नगरेको आरोप लगाइन ।