विराटनगर : नेकपा प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले १५ जना सांसद्लाई कारबाही गरेका छन् । आफ्नो दल र दलका नेतालाई जानकारी नै नदिइ मुख्यमन्त्रीविरुध्द अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनीहरुलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको प्रमुख सचेकत वुध्दिकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए । 

मुख्यमन्त्रीविरुध्द अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये १९ जनालाई स्पटीकरण सोधिएकोमा १५ जनालाई निलम्बन गरिएको राजभण्डारीले जानकारी दिए। निलबनमा पर्नेमा प्रदेश सांसद् भीमप्रसाद आर्चाय, जीवन घिमिरे, इन्द्रबहादुर आङबो, बिजयकुमार विश्वास, सावित्राकुमारी रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे, लिलावल्लभ अधिकारी, राजेन्द्रकुमार राई , यशोधा अधिकारी, लछुमन तिवारी, मोहन कुमार खड्का, कुलप्रसाद साम्बा, धिरेन्द्र शर्मा, टंक आङबुहाङ, कुसुम कुमारी श्रेष्ठ छन् ।

---

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने चार जना सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपाने, उषाकला राई, झलकवहादुर मगर र रामकुमार राईले भने मौखिक जवाफ दिएकोले कारबाही उनीहरूलाई भने कारबाही गरिएकाे छैन ।  

आफूविरुध्द काठमाण्डौंवाट अविश्‍वासको प्रस्ताव ल्याउन सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराउने नेतृत्व थालेको भन्दै शनिबार साँझ प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रवहादुर आङ्वोलाई पदवाट बरखास्त गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट बिहान दाहाल-नेपाल समूहका तीन मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिए ।

 
उनीहरूको राजीनमा लगत्तै बिहान ११ बज्‍न नपाउँदै प्रदेशसभा सचिवालयमा ३७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुध्द अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । त्यसपछि नेकपा प्रदेश संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङलाई मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईलाई दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै ३७ जनाकै हस्ताक्षर बुझाए ।
 
सोमवार आफ्नै दलका मुख्यमन्त्रीविरुध्द अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुध्दिकुमार राजभण्डारीले हस्ताक्षर गर्ने मध्येका १९ जनालाई २४ घण्टा भित्र लिखित स्पष्टिकरण दिन पत्रचार गरे । 

दाहाल–नेपाल पक्षले भने संसदीय दलको नेताबाट शेरधन राइलाई हटायाे

यता दाहाल–नेपाल पक्षले भने संसदीय दलको नेताबाट शेरधन राइलाई हटाएको छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले राईलाई प्रदेश १ को संसदीय दलको नेताबाट हटाएको हो । यसअघि उक्त समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

बिहीबार बसेको दाहाल–नेपाल पक्षीय बहुमत सांसदको बैठकले राईलाई दको नेताबाट हटाउँदै दाहाल–नेपाल समूहका भीम आचार्यलाई नेता चनेर मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।

प्रदेश-१ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी ९३ सिट छ । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ गरी ६७, कांग्रेस २१,  जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चको १ सिट छ । प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ । अहिले सम्म कुनै समूहले एकलौटी सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन् । दाहाल-नेपाल र ओली पक्षलाई कांग्रेसको सहयोगको आवश्यकता पर्छ । तर कांग्रेस केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेको छ ।