किर्ते कागज बनाएर अमेरिका जान लागेका गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पामाथि कारबाहीकाे माग

संखुवासभा- किर्ते कागज बनाएर अमेरिका जान लागेका चिचिला गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्व शेर्पामाथि कारबाही गर्न नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले माग गरेका छन् ।

२४ मंसिरमा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले ४-५ माघमाते  अमेरिकामा हुने छैठौं स्मार्ट सिटिज टेक्नोलोजी सिम्पोजियम एन्ड एक्जिबिसनमा सहभागी हुने जाने टोलीको खर्च गाउँपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्षले अमेरिका भ्रमणका लागि संवैधानिक आयोगका सदस्य र छोरासहित नौ जनाको खर्च व्यहोर्ने गरी २४ मंसिरमा गाउँपालिकाबाट निर्णयको किर्ते कागज बनाएका थिए ।

---

किर्ते कागज बनाएर अमेरिका जान लागेको भन्दै दुबै दलले विज्ञप्तिमार्फत कारबाही माग गरेका हुन् ।  मंसिर २४ गते  कार्यपालिकाको १०१औँ बैठकले गरेको ११ औं नम्बरको निर्णय प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) चिचिला गाउँ कमिटीका अध्यक्ष डम्बर जंगगुरुङले बताए ।

एमाले जिल्ला कमिटी संखुवासभाले विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेश भ्रमणको कार्यक्रम, सहभागी  विनियोजित रकमका बारेका भएको नीतिगत निर्णय र आर्थिक अपचलनको विषयमा कारबाहीकाे माग गरेको छ । कागज किर्ते गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पामाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष जितबहादुर घिमिरेले बताए । 

गाउँपालिकाले ९ जनाको टोली अमेरिका पठाउने ७६ लाख ९६ हजार ५० रुपैयाँको अनुमानित खर्च विवरण पनि पास गरेको थियो । अमेरिकामा हुने कार्यक्रममा सहभागी गराउन गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्बु शेर्पा, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा, महिला आयोगकी उपसचिव अञ्जु ढुंगाना, नायब सुब्बा मेगेन्द्र न्यौपाने, छोरा छोरा थिलेन शेर्पा, नरेश रिजाल, सुजिना भट्ट र दिपेश रिजाल पठाउने निर्णय गरको थियो ।

दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मा, महिला आयोगकी सदस्य पौडेल, चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पागरी तीन जनाले १० दिनको भ्रमण र दैनिक भत्ता (टीएडीए) बापत प्रतिव्यक्ति २२ सय ५० डलर (प्रतिदिन २ सय २५ डलर) पाउने उल्लेख छ ।

अञ्जु ढुंगाना थिलेन शेर्पा र नरेश रिजालले १२ सय ५०, मेगेन्द्र न्यौपाने, सुजिना भट्ट र दिपेश रिजालले  नौ सय डलर (९० डलर प्रतिदिन) का  दरले टीएडीए पाउने गरी गाउँपालिकाले निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिकाको ७७ लाख खर्चमा पालिका अध्यक्षसहित संवैधानिक आयोगका अमेरिका निर्णयको अहिले चौतरर्फी विरोध  भएको छ ।