विराटनगर : नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि यसको प्रभाव जिल्ला र प्रदेशमा पनि पर्न थालेको छ । प्रदेशमा एकले अर्को समूहलाई कारबाही गर्ने होडबाजी थल्न थालेको छ । यसको असर प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा पर्न थालेको छ । प्रदेश १ संसद सचिवालयमा दलका नेता हटाएकोदेखि सांसदलाई निलम्बन गरेका पत्र पुगेका छन् । तर सचिवालय भने तिनलाई कसरी किनारा लगाउने भन्ने अन्यौलमा छ । दल भित्रको आन्तरिक कलहले संसद सचिवालयलाई अलमलमा परेको हाे।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा ३७ जना नेकपाका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । एकले अर्को समूहलाई गरेका कारबाहीका सन्दर्भमा कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्दै सभामुख प्रदिपककुमार भण्डारीले कानुनी परामर्श थालेका छन् ।  प्रदेश सभाको नियमित बैठक माघ ७ गते आह्वान भएको छ । बैठक बस्ने समय नजिकिदै जाँदा सभामुखले उपसभामुख, प्रदेश सभाका प्रमुख सचिवका अलवा कानुन व्यवासायीहरू संग पनि परार्मश गरी रहेका छन् । प्रदेश सभा सञ्चालन भएको तीन वर्षमा पहिलो पटक प्रदेश सभा बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफल हुन लागेको हो । 

---

यसका अलवा प्रदेश सभा सचिवालयमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता र प्रमुख सचेतकले दर्ता गराएका कारबाहीका पत्रका बारेमा के गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सभा सचिवालय अन्यौलमा परेको छ । ‘अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा संगै विभिन्न खाले कारबाही गरेका पत्र दर्ता भएका छन्,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘धेरै कुरा दल भित्रका विधि र नियमले छिनोफानो गर्ने खालका छन्, तथापि कानुनी रुपमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा परार्मशमा छु ।’ 

प्रदेश सभा सचिवालयमा एकपछि अर्को समूहले पालैपालो एकले अर्कोलाई कारबाही गरेका पत्र दर्ता गराउँदा सचिवालय अन्योलमा पर्ने गरेको छ । ‘माननीहरूले एक पछि अर्को कारबाहीको पत्र लिएर आउनु हुन्छ,’ प्रदेश सभा सचिवालय प्रमुख सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले भने, ‘दर्ता गर्छौ । सभामुखलाई जानकारी गराउँछौं । हामीले बोल्ने ठाँउ छैन् कानुनले जे भन्छ त्यही गर्दै अघि बढ्नु पर्छ ।’ 

ओली पक्षका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दाहाल–नेपाल पक्षका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रवहादुर आङबोलाई पदबाट मुक्त गरे संगै एक समूहले अर्को समूहलाई कारबाही गर्ने श्रृखला सुरु भएको हो । 

त्यसको भोलिपल्ट पुस १२ गने दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराए । त्यसपछि दाहाल–नेपाल समूहका नेकपा प्रदेश संसदीय दलका उपनेता टंक आङबोहाङले संसदीय दलको बैठक बोलाउन सांसदहरूलाई काटेको पत्र पनि प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रवहादुर आङबोलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पद मुक्त गरेको जानकारी पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा आयो । फेरि उपनेता टंक आङबोहाङद्धारा हस्ताक्षरित संसदीय दलको बैठक बोलाउने बारेको पत्र पनि सचिवालयमा दर्ता गराए । नेकपा संसदीय दलका सचेतकमद्धारा बैठकमा उपस्थितिका लागि भन्दै ५२ जना सांसदलाई लेखेको अर्को पत्र दर्ता भयो । 

ओली समूहका नेकपा प्रदेश संसदीय दल प्रमुख सचेतक विद्धीकुमार राजभण्डारीद्धारा हस्ताक्षर भएको १९ जना संसादलाई स्पष्टीकरण पेस गर्ने पत्रपनि दर्ता भयो । त्यस लगैतै उपनेता आङबोहाङले हस्ताक्षर गरेको अर्को पत्र दर्ताका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भयो । पत्रमा संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलका नेताको हैसिएतले कुनै पनि काम नगर्नु नगराउनु भन्ने उल्लेख थियो । 

फेरि उपनेताको हस्ताक्षर भएको अर्को पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा आयो । त्यो पत्रमा चाही नेकपा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको जानकारी थियो । उक्त पत्रमा भीमप्रसाद आर्चायलाई नेकपा संसदीय दलको नेता चयन गरिएको उल्लेख थियो । 

ओली पक्ष पनि कम देखिएन दलका प्रमुख सचेतकद्धारा हस्ताक्षर भइ १६ जना सांसदलाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेको पत्र सचिवालयमा दर्ता भयो । त्यसपछि प्रमुख सचेतक नै हटाएको जानकारी दाहाल–नेपाल पक्षले प्रदेश सभासचिवालयलाई गरायो । अब प्रदेश सभा सचिवालयले दलका नेता परिर्वतन गरेदेखि निलम्बन गरे सम्मका पत्रलाई आधिकारिता दिन सक्ने अवस्था छैन् । दलको विधि र विधानले धेरै कुराको छिनोफानो गर्न भएकाले आफूहरू पख र हेरकै अवस्थामा रहेको सभामुख भण्डारी बताउँछन् ।
 
ओली पक्ष संसदीय दलको विधान अनुसार निलम्बन गरिएका १६ जनालाई माघ ७ गते सुरु हुने बैठकमा सहभागी गराउन नहुने बताउँदै आएका छन् भने दाहाल–नेपाल पक्ष आफूहरूले हटाइ सकेका संसदीय दलका नेताले कुनै कारबाही गर्न नसक्ने जिकीर गर्छन् ।