प्रदेश १-  मन्त्रालय फुटाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न गठबन्धनलाई एमालेको चुनौती

 विराटनगर - प्रदेश १ को पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले हालको ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा बनाउन लागेको भन्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नेकपा एमाले प्रदेश कमिटीले चुनौती दिएको छ ।

 एमाले प्रदेश १ कमिटीका अध्यक्ष एवं प्रदेशसभाका सदस्य तुलसी प्रसाद न्यौपानेले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताको चाहना र प्रदेशको आवश्यकता विपरीत जनविरोधी, राष्ट्रियहित विरोधी एवम् संघीयता विरोधी गतिविधिमा लागेको आरोप लगाए । 

---

प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्च अत्यधिक रहेको, विकास आयोजनाहरुको बजेट कटौती भएको, बजेटको अभावमा महत्वपुर्ण आयोजनाहरु अलपत्र रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारका साविक ६ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १२ वटा बनाउने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न एमालेले चुनौति दिएको हो । 

एमालेले प्रदेशको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने गरी औचित्वबिना गरिएको मन्त्रालयहरु थप गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन समेत माग गरेको छ । साथै मुलुकको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाउने, जनताको ढाड सेक्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने कार्यमा गठबन्धन सरकारले कलुसित निर्णय गरेको भन्दै भत्र्सना समेत गरेको छ । 

प्रदेश १ का पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका न्यौपानेले प्रदेश सभाबाट पारित भएको बजेटमा उल्लेखित योजना आयोजनाहरु वर्तमान सरकारले खारेज गरेको र विनियोजित रकम पनि कटौती गरेको दाबी गरेका छन् । 

उनले प्रदेशका गौरव र वहुवर्षिय आयोजनाहरु बजेटको अभावमा अलपत्र परेको र विकास निर्माणका कामहरु प्रायः ठप्प भएको अवस्थामा गठबन्धनमा दलहरुले राज्यको ढुकुटीको दोहन र दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । 

आइतबार बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने हालका ७ वटामध्ये चार वटा मन्त्रालय फुटाएर जम्मा ९ वटा मन्त्रालय पु¥याउने निर्णय गरेपनि त्यसलाई अहिलेसम्म गोप्य राखिरहेको छ । 

सरकारको निर्णय अनुसार फुटेका मन्त्रालयसहित प्रदेश १ मा कुल मन्त्रालयको संख्या १२ पुग्नेछ । 

हालको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको जनाइएको छ । 

त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएर भूमि, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय बनाउने तयारी गरेको जनाइएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने नफुटाइने भएको छ ।