प्रदेश १ सरकारभित्र कांग्रेसले खोज्यो गठबन्धनको औचित्य

विराटनगर - प्रदेश १ मा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल हो नेपाली कांग्रेस । गठबन्धनको ठूलो दल भएका कारण उसले सत्ता समीकरणमा हिस्सेदारी पनि ठूलै चाहन्छ र, चाहना अनुसारको पाइरहेको पनि छ । 

त्यसका साथै गठबन्धनलाई अघि बढाउन कांग्रेसको भूमिका अन्य दलको भन्दा ठूलो रहिआएको छ । गठबन्धन सरकारका भएकै कारण कांग्रेसलाई सत्ता संचालनका क्रममा हुने गरेका कमजोरी र गलत क्रियाकलापको आगामी निर्वाचनसम्मै जवाफ दिनुपर्ने विषय बन्छ । 

---

आफ्नो समर्थनमा गठबन्धनको सरकार बनेपछि नेपाली कांग्रेसले सरकारको गतिविधिमाथि निगरानी र कमीकमजोरी औल्याउँदै आएको छ । कमजोरी औल्याउने मात्रै होइन, पछिल्लो पटक बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा त सरकारको औचित्यमाथि नै छलफल भएको हो । कांग्रेसले गठबन्धनभित्र आफूलाई ‘माइनस’ गरिन थालेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा जारी पाँच दलीय गठबन्धनभित्र देखिएका समस्यालाई ठूलै असन्तुलनका रूपमा लिएर छलफल भएको कांग्रेसका सांसदहरूले सदनभित्रै सार्वजनिक गर्न थालेका असन्तुष्टिका आवाजले पनि प्रष्ट पारेको छ । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेसकी सांसद ज्योति सुब्बाले कांग्रेसलाई गठबन्धनभित्र झोला बेक्ने मात्रै बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै गठबन्धन नचाहिने सम्म भनेकी थिइन् । 

उनले सदनमा गठबन्धनको खुलेर आलोचना गर्नुको पछाडि पनि कांग्रेसभित्र गठबन्धन सरकारका बिषयमा निकै गम्भीर बहस सुरु भएको देखाउँछ । त्यसको थप पुष्टि आइतबार बसेको नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ को संसदीय दलको बैठकले गरेको छ । 

दलको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले गठबन्धनभित्र कांग्रेसको भूमिकालाई नजर अन्दाज गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

बैठकमा सरकारको कामकारबाहीबारे छलफल गर्नुका साथै सरकार प्रभावकारी रुपमा अघि नबढेको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएयता प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, गठबन्धनको संस्कृति पालना नभएको, समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको र कर्मचारी प्रशासनलाई आफूखुसी चलाइएको बैठकले ठहर गरेको कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सुयर्माराज राईले बताए । 

‘सरकारले गठबन्धनको संस्कृतिभित्र जुन तहबाट भूमिका खेल्नु पर्दथ्यो, त्यो रुपमा भइरहेको छैन, प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेसको ध्यानाकृष्ट भएको छ’ उनले भने, ‘सहअस्तित्व, सहकार्य र अधिकतम् छलफलमा सरकार कताकता विमुख भएको छ, संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छौं ।’

उनले गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण त्यसैका आधारमा दलका नेता राजीव कोइरालालाई उच्चस्तरीय संयन्त्रको नेता बनाइएको भए पनि सरकारले संयन्त्रको नेतासँग खासै समन्वय, सहकार्य र छलफल नगरेको आरोप लगाए । 

बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईकै सचिवालयको हवाला दिएर कर्मचारीहरूलाई धम्कीपूर्ण फोन जाने गरेको, सरुवा गरिदिने भन्दै दबाब र चेतावनी दिइने गरेको भन्दै संसदीय दलको बैठकमा गम्भीर छलफल भएको जनाइएको छ । कर्मचारीमाथिको धम्कीका कारण केही कर्मचारीहरूले उजुरी नै गरेको सचेतक राईले दाबी गरे ।

‘सामान्य जस्तो देखिए पनि गम्भीर छ, केही घटनाहरूको गुनासो उजुरीहरू आएको छ, प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट फोन गर्ने, बोलाउने, धाकधम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने, सरुवा गर्दिन्छु, यस्तो गर्दिन्छु भनेर दबाब दिने गरेको गुनासो आएको छ’ उनले भने, ‘आधिकारिक व्यक्ति हो वा गैरआधिकारिक व्यक्ति हो थाहा छैन, तर त्यस्तो गतिविधिले प्रदेश सरकारको सम्मान र गरिमामा आँच पुर्याउँछ भन्ने चिन्ताको विषय रहेको छ ।’

उनले गठबन्धनभित्र कांग्रेस पनि जिम्मेवार पार्टीका रुपमा रहेको भन्दै सबै दललाई समान सम्मान र काम गर्ने अवसर हुनुपर्नेमा पार्टी स्पष्ट रहेको बताए । त्यस्ता गतिविधि यथाशीघ्र सच्चिनुपर्ने दलको धारणा रहेको सचेतक राईले बताए । 

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सरकार विस्तार गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तरगत रहेको सूचना तथा संचार र भौतिक पूर्वाधारबाट यातायातको कार्यक्षेत्रलाई झिकेर यातायात तथा संचार मन्त्रालय गठन गरेर आफ्नो दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेलाई मन्त्री बनाएका थिए । अन्तिम पटक मन्त्रालय थप्ने बिषयमा कांग्रेससँग सरसल्लाह नगरिएको र मुख्यमन्त्रीले एकलौटी रुपमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विभाजन गरेको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की त्यसपछिका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । 

‘हामीसँग, हाम्रो दलसँग समन्वय भएन, त्यसमा हाम्रो आपत्ति र असहमति रहेको छ’ त्यसलाई पुष्टि गर्दै सचेतक राईले भने, ‘त्यतिमात्रै होइन, एउटा दल र अर्को दलको बीचमा मन्त्रीहरूको बीचमा समन्वयको अभाव देखिरहेका छौं, त्यसले गर्दा गठबन्धनको संस्कृति, प्रभावकारिता र त्यसबाट आउने परिणामलाई असर पुर्‍याउने कुराबाट हामी चिन्तित छौं ।’ 

उनले यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा गठबन्धनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको बताए । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूसहित बसेको बैठकले आफ्ना मन्त्रीहरू मार्फत नै मुख्यमन्त्री राईलाई कांग्रेसको धारणा जानकारी गराउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

‘हाम्रोतर्फबाट मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौं, दलको तर्फबाट निर्देशन पनि दिइसकेका छौं’ उनले भने, ‘हाम्रा माननीयज्यूहरूले पनि यी विषयहरूलाई छलफलका रुपमा ल्याइसक्नुभएको छ, हामीले गम्भीर छलफल गरिसकेका छौं, मन्त्रीहरूमार्फत नै मुख्यमन्त्रीसँग कुरा पुर्‍याउँछौ ।’