प्रदेश सभा बैठक बोलाउन दबाब, बिजनेस खाेज्‍दै सचिवालय

विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको ३६ दिन भएको छ । तर अहिलेसम्म सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएको छैन् । 

अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेबल हुने र त्यस उपर कहिले र कसरी छलफल अघि बढ्छ भन्‍ने अन्योल छ । माघ ७ गते ३ मिनेट सञ्चालन भएर स्थगन भएको प्रदेश सभा बैठक कहिले बस्‍ने केही टुंगो छैन । 

---

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पुस १२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा आफ्नै दलका ३७ जना सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अहिले अविश्वाको प्रस्ताव दर्ता गराउने नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका सांसदहरूले सभामुखलाई तत्काल सदन बोलाउन दबाब दिइ रहेका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई पक्ष भने सदन सार्ने मनसायमा छ । 

राई आफ्नो वैवाहिक कार्यक्रममा केही दिनदेखि व्यस्त छन् । कांग्रेसले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेका कारण दुवै समूहलाई अघि बढ्न कठिन भइ रहेको छ । प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव परित हुन होस् या फेल गराउन कांग्रेसको संख्या निर्णयक छ । दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूले सभामुख प्रदिप भण्डारीलाई सामूहिक रुपमा भेटेरै तत्काल सदन बोलाउन दबाब दिएका छन् । 

तर प्रदेश सभा सचिवालयमा अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयक दर्ता भएको छैन् । प्रदेश सभा सचिवालय यति बेला विधेयक खोज्‍न व्‍यस्‍त छ । प्रदेश सभा सचिवालयका प्रमुख सचिव गोपालप्रसाद पराजुली मन्त्रालयहरूका सचिवहरूलाई फोन गरेरै विधेयक भए प्रकृयामा अघि बढाइ दिन अनुरोध गरी रहेका छन् । 

प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नका लागि विजनेश चाहिन्छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन मानिन्छ । तर एउटा पनि विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता नभएको अवस्थामा कसरी अधिवेशन सञ्चालन गर्ने भन्‍ने समस्या प्रदेश सभा सचिवालयलाई परेको छ । ‘एउटै विधेयक छैनन्,’ प्रमुख सचिव पराजुलीले भने, ‘अधिवेशन बोलएकै दिन अविश्वासको प्रस्ताव टेवल गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ 

एकैदिन सुरु भएको वाग्मती प्रदेशसभाको अधिवेशनमा भने दोस्रो बैठक बसेर मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सदनमा टेबल भइ सकेको छ । प्रदेश–१ मा ९३ सिट छ । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ गरी ६७, कांग्रेस २१,  जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चको १ सिट छ । 

प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म कुनै समूहले एकलौटी सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन् । दाहाल–नेपाल र ओली पक्षलाई कांग्रेसको सहयोगको आवश्यकता पर्छ । तर कांग्रेस केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेको छ ।