विराटनगर : विराटनगरमा मौसमी गर्मी बढ्दै छ । तर, राजनीतिक माहौल भने तातिएको छैन । प्रदेश सभा बैठक बस्ने दिन नजिकिँदै जाँदा समेत माहौल शान्त छ । फागुन ९ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री शेरधन राइविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेबल भएपछि २० गते सम्मका लागि बैठन स्थगन भएको थियो ।

राईविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयम आफ्नै दलका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको दुइ महिना बढी भइसक्यो । तर मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावले कसरी निकास पाउँछ भन्ने अहिलेसम्म अन्योल छ । बैठक बस्ने दिन नजिकिँदै जाँदा समेत दलहरू आ-आफ्नै अडानमा छन् । अब बस्ने बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै पक्षले पनि एक आपसमा छलफल गरेका छैनन् । 

---

दाहाल-नेपाल समूह २० गतेको बैठकबाट प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने अडानमा छ भने मुख्यमन्त्री राई आफूले कारबाही गरेका १६ जना सांसद सदनमा आएसम्म सदन सञ्चालन हुनै नहुने पुरानै अडानमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’कै रणनीतिमा देखिन्छ । फागुन ९ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गरेर २० गते सम्मका लागि बैठक स्थगन गरेका छन् । 

केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले बदर गरिदिएपछि केन्द्रीय राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । तर प्रदेशमा भने अन्योल कायमै छ । अझ कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले नेकपा आधिकारिक रूपमा विभाजन नभएसंगै सरकारमा नजाने निर्णय गरेसंगै प्रदेशको अन्योलता झनै बढेको हो । 

कांग्रेस प्रदेश सभाको संसदीय दल केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेको छ । यस विषयमा कांग्रेसमा दुईथरि मत छ । एकथरि अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न कांग्रेस उभिनु पर्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् भने अर्काथरिले केन्द्रको निर्णय जस्तै अहिले मौन बस्नु पर्ने तर्क अघि सारेका छन् । ‘अझै केही समय छ । केन्द्रीय राजनितिले पनि नयाँ मोड लिएको छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘अब अन्य दल र समूहसंग छलफललाई अघि बढाउँछौं ।’

प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक दाहाल–नेपाल समूहका सांसद इन्द्रबहादुर आङबो पछिल्लो घटना क्रमपछि कुनै दलसंग पनि छलफल नभएको बताउँछन् । 

प्रदेश–१ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ सिटगरी ९३ सिट छ । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ गरी ६७, कांग्रेस २१,  जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चको १ सिट छ । प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ ।