मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड, छात्रालाई साइकलदेखि ल्यापटपसम्म

जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी कटौती गरेर पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नुका साथै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याएर रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्ने समेत उल्लेख छ ।

---

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा वन तथा वातावरण, पर्यटनको विकास एवं सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि जोड दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सिँचाई, उन्नत बिउ बिजन तथा रासायनिक मलको आपूर्तिमा सहजता दिनेलगायतमा नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । 

कृषितर्फ मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत पशुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनुको साथै जैविक कृषि उत्पादन गर्नका लागि किसानलाई प्रोत्साहन दिन साना किसानलाई अनुदान दिने नीति मधेस प्रदेश सरकारले लिएको छ । 

यसका साथै सिँचाइमा लगानी र किसानको खुशीयाली कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न प्रकारको सिँचाई सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा समेत जोड दिएको छ । 

दक्ष कृषि क्षेत्रको प्राविधिक उत्पादनका लागि कृषि विश्व विद्यालय चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने नीतिसहित बाँझो जग्गाको प्रयोगका लागि सामूहिक बगर खेतीमा जोड दिने नीति पनि प्रदेश सरकारको रहेको छ ।  

वन तथा वातावरणको संरक्षणका लागि जहाँ 'बाटो त्यहाँ रुख, त्यहाँ हुन्छ सुख' मान्यतासहित वृक्षारोपण कार्यक्रममा जोड दिनुका साथै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा चुरे क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण वृक्षारोपण गरेर हराभरा बनाउने र 'चुरे जगाऊँ मधेस बचाउ' मान्यता अनुसार चुरे क्षेत्रमा जलाशयको निर्माण गर्ने नीति लिएको छ ।

पर्यटनतर्फ प्रादेशिक पर्यटन र पूर्वाधार विकासको आधार मान्यतासहित पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नुका साथै दुधमति कोरिडोरको निर्माण र प्रदेशको विभिन्न धार्मिक स्थलको निर्माण एवं विकास गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । 

स्वास्थ्यतर्फ ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रयोगशाला परीक्षणमा ९० प्रतिशत छुट दिने, मुटु तथा क्यान्सर रोगीलाई उपचारमा सहयोग गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा टोल क्लिनिक सेवा सञ्चालन गरी स्थानीयस्तरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, धनुषाको नगराइनमा शहीद दुर्गानन्द झाको नामबाट बाल अस्पताल स्थापना गर्ने, प्रदेश मुद्रण संचालन गर्नेजस्ता विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

शिक्षातर्फ वर्षेनि २४ जना प्रदेशका उत्कृष्ट शिक्षकहरूलाई मधेस शिक्षा पुरस्कार दिने, छोरी शिक्षा बीमालाई निरन्तरता दिने, कक्षा १२ का छात्राहरूलाई ल्यापटप दिने, महोत्तरी जिल्लाको मटिहानीमा रहेको संस्कृत कलेज तथा विद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्कृत अध्ययन अध्यापन केन्द्र बनाउने, कक्षा ८ का सामुदायिक विद्यालयका छात्राका लागि साइकल वितरणका लागि विद्यालयमा नै अनुदान रकम पठाउने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले राखेको छ । 

भौतिक पुर्वाधार विकासतर्फ 'जहाँ सडक त्यहाँ विकास' भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै सडक तथा पुलको निर्माणमा विशेष जोड दिने नीति लिएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरधाममा राजधानीको पूर्वाधार विकासका लागि श्रोत साधनको व्यवस्थापनका लागि संघ सरकारसँगको सहकार्यमा जोड दिने नीति सरकारले लिएको छ । 

जनकपुरधाम तथा विरगञ्जको व्यवस्थित विकासका लागि विकास प्राधिकरणको गठन गर्ने जस्ता नीति दिएको छ । हुनत यो नीति गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारले लिएको थियो । तर सफल हन सकेन । 

यसका साथै खेलकुदतर्फ युवाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुदको विकासमा जोड दिने, भाषा संस्कृतिको विकासका लागि मैथिली  तथा भोजपुरी प्रतिष्ठानको गठन गर्ने नीति लिइएको छ । 

प्रदेश प्रमुख मिश्रले प्रस्तुत गरेको सो नीति तथा कार्यक्रम छलफलका लागि प्रस्ताव मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पेश गरेका थिए । सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । 

जेठ २४ गते बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा दर्ता गराइएका संशोधन प्रस्तावबारे जानकारी तथा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ । छलफल पश्चात सो नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेछ ।