कर्मचारी र पदाधिकारीबीच तालमेल नहुँदा आयोगकाे करोडौं बजेट फ्रिज

जनकपुरधाम । पदाधिकारी र कर्मचारीबीच तालमेल हुन नसक्दा आर्थिक सुशासन कायम गर्न गठित मधेश प्रदेशका जनलोकपाल आयोगको करोडौंको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

आयोगका पदाधिकारी र कार्यालय प्रमुख दानीकान्त झाबीच तालमेल हुन नसक्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को करिब ५० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरुले कार्यालय प्रमुख दानीकान्त झाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा गाडी खरिद, फर्निचर र तलब भत्ताबाहेक भवन मर्मत सम्भार, इलेक्ट्रोनिक सामाग्री खरिद, करारमा कर्मचारी भर्ना, जनचेतनामूलक तालिम र सेवा तथा परामर्शलगायतका शिर्षकमा करोडौ रुपैया फ्रिज हुने अवस्थामा पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन् ।

---

आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादवले आयोगका निमित्त कार्यालय प्रमुख  झाको लापरवाहीको कारण आयोगको करोडौ‌ं रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको आयोगका पदाधिकारीहरुले आरोप लगाए ।

उनले भने ‘निमित्त प्रमुख झालाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि भवन मर्मत सम्भार र इलेक्ट्रोनिक सामग्री खरिदका लागि उहाँ आएको साढे तीन महिनादेखि आलटाल गर्दै आएका कारण बजेट फ्रिज नै भइसक्यो र अन्य शिर्षकहरुको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा रहेको छ ।’

उनकाअनुसार आयोगको वर्तमान कार्यालय र नयाँ संरचना रहेको भवनको मर्मत सम्भारको २० लाख, कम्प्युटर, एसीलगायतका विद्युतीय सामान खरिदको २० लाख र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न ४० लाख रुपैया पूर्ण रुपमा म्याद सकिएको कारण फ्रिज नै भइसकेको छ ।

त्यसैगरी पदाधिकारी मेशनरी तथा औजार खरिदका लागि २० लाख, सफ्टवेयर निर्माणमा ५ लाख, घर भाडा कार्यालयका २० लाख, पानी बिजुलीको ५ लाख, सेवा तथा परामर्शका १० लाख, कर्मचारी तालिमका १० लाख पदाधिकारी तथा कर्मचारी समेतको तालिम तथा गोष्ठीका २० लाख र पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशनको १० लाख रुपैया फ्रिज हुने अवस्थामा रहेको छ ।

पटक–पटकको ताकेतापछि ४ वटा सवारी खरिदका लागि जेठ ६ गते र फर्निचर खरिदका लागि समय अभावमा ३० लाखको सट्टा २० लाखको टेण्डर गरिएपनि अन्य सामानहरुको खरिदका टेण्डर गर्न प्रमुख झाले आलटाल गर्दै आएको अध्यक्ष यादवले बताए ।

पुरानो भवन भएको कारण वर्षातको पानीले चुहिने भएकाले पटक–पटक ताकेता गर्दा जेठ १२ गते शहरी तथा भवन विकास कार्यालयबाट स्पेसिफेक्सन भईसक्दा पनि खरिद इकाई समितिको बहाना बनाएर टेण्डर गरेनन् दुखेसो सुनाउँदै उनले भने, ‘व्यक्तिगत स्वार्थका कारण प्रमुख झाले कोटेशन वा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन खोजिरहेका छन् तर भ्रष्टाचार मामिला हेर्ने निकायमा भोलिका दिन कसैले औंला उठाउन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले आफूहरु टेण्डरबाट काम गर्न भन्दै आएका छौं ।’

विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक समान खरिदका लागि आवश्यक एसपिफिकेशन जेठ ३ गते नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्राविधिकहरुले पठाईसकेको अवस्थामा पनि असारमा ६ गते भइसक्दा पनि कोटेशनको भरमा काम गराउन मनासायले अहिलेसम्म टेण्डर निकाल्न प्रमुख झा आलटाल गर्दै आएको बताए ।
कर्मचारीले पदाधिकारीलाई नटेर्ने अवस्थामा माथिल्लो निकायमा जानकारीसमेत गराइएको अध्यक्ष यादवले बताए । यस विषयमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मुख्य सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई लिखित तथा मौखिक जानकारी गराएपनि चासो नलिएको गुनासो सुनाए ।

आयोगका सदस्य राजकिशोर साहले भने–‘यस कार्यालयमा आफ्नो भवन बाहेक केही छैन, न त गाडी, न कर्मचारी, न यहाँ बस्ने टेबुल कुर्सी नै अरु कार्यालयबाट पठाएको हो ।’ प्रशासनिक कार्यालयसहित तालिम हलका नयाँ संरचना निर्माणका लागि खर्च हुन नसक्ने अन्य शिर्षकबाट रकमान्तर गरेर ३५ लाख रुपैया छुट्याए पनि काम अगाडि नबढेको उनले बताए ।

यता कार्यालय प्रमुख झाले कर्मचारी अभावका कारण केही बजेट फ्रिज भएको र हुने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘थप जिम्मेवारीमा आएका कर्मचारीमध्ये दुई जना कार्यालयमै आएनन्’ उनले भने, ‘अन्य लेखापालसहितका ती कर्मचारीहरु कहिलेकाहीं आउने गरेका छन् ।’ उनले आफूले कुनै काम अह्राएपछि फुर्सद छैन भन्दै टार्ने गरेकाले कार्य सम्पादनमा समस्या रहेको बताए ।

सो आयोगको कुल ६ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैया बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब भत्ता, सवारी खरिदको करिब ३ लाख १५ हजार, फर्निचर खरिदको २० लाख बाहेक करिब अढाई करोड रुपैया फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

आयोग स्थापना भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दासम्म भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न स्थानीयका १४ वटा उजुरी परेको छ । तर नियमावली सहितका कानून अभावले गर्दा फाइलमै थन्केको छ । प्रदेश सरकार नियमावली बनाउन समेत आनाकानी गर्दै आउँदा प्रतिपक्षी दलले कार्यकर्ता पोस्न सरकारमा बसेकाहरुले आयोग गठन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।