जचुकालिमै मधेश प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन बनाउने

जनकपुरधाम- मधेस प्रदेश सरकारले हाल प्रशासनिक भवन रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) परिसरमै आफ्नो प्रशासनिक भवन बनाउने भएको छ ।

सरकार स्थापनादेखि नै प्रशासनिक भवनको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको जचुकालि परिसरमा मधेश प्रदेश सरकारले आफ्ना विभिन्‍न मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन सञ्‍चालनसहित आवास राखेका छन् ।

---

करिब ५ महिना अगाडि आफ्नो स्थायी प्रशासनिक भवन तथा आवास निर्माणका लागि मधेश प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा प्रशासनिक तथा आवाससहितका स्थायी संरचना निर्माणका लागि एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

सरकारले सो अध्ययन समितिलाई जग्गा खोजीदेखि प्राविधिक र बजेट श्रोत व्यवस्थापनसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । उक्त समितिले जग्गाको खोजी गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको संयोजक मन्त्री यादवले बताएका छन् ।

उनले भने,'हामीले प्रदेशका राजधानी क्षेत्र अन्तर्गतका धनुषा र महोत्तरी मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट खाली जग्गाको रिपोर्ट मगाइ अध्ययन तथा निरीक्षण गरिसकेका छौं । जसमा जचुकालिको जग्गादेखि जनकपुरधाम स्थित ५२ विग्घा, चरण कार्यालय, प्रदेश सभा अगाडि रहेको खाली जग्गा, ढल्केवर लगायतका करिब एक दर्जन जग्गा उल्लेख गरिएको छ । तर ती सबै जग्गामा जचुकालिको जग्गा नै उपयुक्त देखिएको छ ।'

मन्त्री यादवले थप्दै भने, 'अधिकांश पूर्वाधार तयार नै रहेको र राजधानीको मूल शहरको बीचोबीचमा पर्याप्त जग्गा रहेको कारण अध्ययन समिति, सरकारका मन्त्रीहरू र अधिकांश सांसदहरूको मनस्थिति पनि जचुकालि नै रहेको छ । तर मन्त्रिपरिषदले ती प्रतिवेदनको आधारमा कुन जग्गालाई छनौट गर्ने हो त्यो नै सदर हुनेछ ।

हाल ३५ विग्घा क्षेत्रफलमा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयहरू रहेको जचुकालिमा थप ४ वटा नयाँ भवन निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट पनि छुट्याइ सकिएको र डिपीआर समेत तयार भइसकेकाले बजेट पारितपछि कार्यान्वयनमा आउने उनले जानकारी दिए ।

जचुलिका परिसरमा हाल प्रदेश सभा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाहेक सबै मन्त्रालयहरू सञ्‍चालनमा छन् भने मन्त्री, सचिव तथा कर्मचारीहरूको आवास पनि रहेको छ । बाहिर रहेका मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य कार्यालयहरू सञ्‍चालनका लागि सरकारले थप ४ वटा भवन निर्माण गर्न लागेको हो ।

मन्त्री यादवले भने हाल प्रशासनिक भवन सञ्‍चालन रहेको जचुकालिको जग्गा संघ सरकार अन्तर्गत संस्थानकै नै रहेको छ । यदि जचुकालिको जग्गा नै राख्‍ने निर्णय भए भने सो जग्गा प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग पहल सुरू गरिनेछ ।