किसानहरूले लगाए कृषि मन्त्रालयमा ताला

जनकपुरधाम । बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै कृषकहरुले मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा तालाबन्दी गर्दै धर्नामा बसेका छन् ।

बिहीबार धनुषास्थित जनहित कृषक समूह र सर्लाहीका लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासंग आबद्ध किसान तथा पदाधिकारीहरुले निर्माणाधिन शीत भण्डारणको रनिङ बिलको बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै तालाबन्दी गरेका हुन् ।

---

जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश उपाध्यक्ष शेषनारायण यादवको अगुवाईमा उनीहरुले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लेखा शाखा र खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखामा तालाबन्दी गरी मन्त्रालय परिसरमै कृषक समूहसँग आबद्ध पदाधिकारी तथा किसानहरुले धर्नामा बसेका छन् ।

अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रादेशिक संसदीय समिति र मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई समेत कर्मचारीहरुले बेवास्ता गरी भुक्तानी नगरेका कारण बाध्य भएर तालाबन्दी गर्दै धर्नामा बसेको लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका देवेन्द्र प्रसाद महतोले बताए ।

‘हामी किसानहरुले सम्झौताअनुसार शीत भण्डारणको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म सम्झौता अनुसारको रनिँग बिलको २० प्रतिशत रकम अहिलेसम्म भुक्तानी गरेको छैन ।’ उनले भने ।

जसपाका प्रदेश उपाध्यक्ष शेषनारायण यादवले मन्त्रालयलाई पटक पटक आग्रह गर्दा मन्त्री तथा मुख्यममन्त्री लिखित रुपमै रकम निकासाको माग गर्दा कुनै चासो नलिएपछि  भुक्तानीका लागि अदालतमा मुद्दा दिएपछि अदालत समेतले अविलम्ब भुक्तानी गर्न भनेपनि प्रदेश सरकार र कर्मचारीहरुले भुक्तानी दिन नमानेको आरोप लगाए ।

‘जिल्ला अदालत धनुषाले मूल्यांकन गराई अविलम्ब भुक्तानी गर्न आदेश दिएपनि भुक्तानी गरेनन्,’ उनले भने, ‘बाध्य भए उच्च अदालत जनकपुरधाममा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका हौं ।’ उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतका निर्णयलाई सदर गर्दै मूल्यांकन गराई अविलम्ब रकम उपलब्ध गराउन आदेश दिएको उनले बताए ।

तर मन्त्रालयले उच्च अदालतको निर्णयलाई समेत बेवास्ता गर्दै उल्टै आफूहरु विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको उनको भनाइ छ । अदालतले तिनीहरुको रिट खारेज गर्दै उच्च अदालतकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सह रजिष्ट्रारबाट आदेश भएपनि अदालतको आदेशको  प्रदेश सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरुले अव्हेलना गर्दै आएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतले निर्माण कार्यमा बाधा नपर्ने गरी मूल्यांकन अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न सुझाव दिएको छ । तर, त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । पहिलो चरणकै रनिङ्ग बिलको रकम बाँकी रहेको कारण करिब दुई वर्षदेखि निर्माण कार्य अवरुद्ध रहेको छ ।

निर्माण ठेकेदार कम्पनीलाई बैंकबाट ऋण लिई भुक्तानी गरिसकिएको छ। बैंकबाट लिइएको ऋणको ब्याज दिनदिनै बढ्दै गएको कारण आफूहरु बरबाद हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । तर, प्रदेश सरकारले सम्बन्धित कर्मचारीहरुले अदालतको निर्णयलाई समेत बेवास्ता गर्दै मनमानी गर्दै आएको छ ।

उता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नम्रता सिंहले भुक्तानीको कार्य अन्तिम चरणमा रहेकाले ढिलो चाँडो भुक्तानी हुने बताईन् । ‘आफूहरु अदालतको आदेश बमोजिम नै कार्य गरेर अन्तिम चरणसम्म ल्याएका छौं, तर केही प्रक्रिया पुरा गर्न बाँकी रहेको कारण ढिलाई भइरहेको छ,’ सचिव सिंहले  भनिन् ‘काम गरेका कुनै पनि संस्थाको रकम खेर जाँदैन मन्त्रिपरिषदको  निर्णयपछि यो वर्ष नभएपनि आगामी वर्षपनि भुक्तानी हुन्छ ।’

मन्त्रालय र जनहित कृषक समूह तथा लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबीच २०७६ जेठ २९ गतेमै १६ करोड १० लाखको लागतमा मन्त्रालयको ८० प्रतिशतको अनुदानमा एक हजार मेट्रिक क्षमता सहितको शीतभण्डारण निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७६ माघ महिनामै निर्माण पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न भइसकेको थियो ।

सम्झौता अनुसार पहिलो चरणको कार्य अनुसार रनिङ्ग बिल अनुसार जनहितले ३ करोड ८६ लाख र लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले करीब अढाई करोड बक्यौता रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।