चुरे संरक्षणको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा

जनकपुरधाम- चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानले आन्दोलनको घोषणा गरेकाे छ । अभियानले चुरे संरक्षणसहित मधेश प्रदेशका राजधानी बन्द गर्नेसम्मका विभिन्न माग अघि सार्दै आन्दोलनको घोषणा गरेकाे हाे ।

शनिबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी चुरे अभियानीहरूले मधेश प्रदेश सरकारले चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानसँग गरेको सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन, तराई मधेशका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भूमि अधिकार दिनुपर्ने र नक्कली भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरू, आयोग तथा स्थानीय तहद्वारा भइरहेको चुरे वनजंगल मास्‍ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

---

पत्रकार सम्मेलनमा चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिलकुमार यादवले आफूले गरेको तीन बुँदे माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने बाध्य हुने बताएका छन् । उनले भने, 'अभियानले माग पूरा गराउन सरकारलाई असार २७ गतेदेखि ४ दिने दबाबमूलक आन्दोलन गर्नेछ । सो अवधिमा पहिलो दिन २७ गते विभिन्न निकायमा ध्यानाकर्षण गराउने, २८ गते दिउँसै मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने, २९ गते भूमिहीन तथा सुकुम्बासी महिलाहरुले झाडू जुलुस प्रदर्शन गर्ने र अन्तिम चौथो दिन ३० गते मधेश प्रदेशका राजधानी जनकपुरधाम एक दिन बन्द गरिनेछ ।'

यादवले देश सरकारले अभियानीहरूसँग २०७८ भदौ ४ गते गरेको ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।

अभियानका पदाधिकारीहरू सिराहा जिल्लास्थित मारूती सिमेन्ट उद्योगले सरकारी वन तथा बुट्यान क्षेत्रमा गरेको अतिक्रमणबाट मुक्त गराउन सहितका ५ बुँदे माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेका थिए । सो अनसन तोडाउन सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले ७ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता गरेको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले चुरे अभियानहरूसँग अनसनकारीहरूले गरेको मागबारे छानबिन गर्न ७ दिनभित्र छानबिन समिति गठन गर्ने, छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने, सो छानबिनमा चुरे अभियानीहरूले सहयोग गर्ने, चुरे अभियानी दिलिप महतोलाई पर्यावरण शहीद घोषणा गर्ने र उनको परिवारका एक जनालाई सरकारी जागिर दिने, चुरे क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा श्रोतहरूको अनियमित दोहन रोक्न व्यवस्था मिलाउने लगायतका सम्झौता गरेको थियो ।