जनकपुरधाम बन्द गराउने १ सय २१ चुरे अभियानी

जनकपुरधाम । विभिन्न माग तीन बुँदे माग राख्दै जनकपुरधाम बजार बन्द गराउँदै हिंडेका एक सय २१ जना चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानी र सुकुम्बासीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पूर्व घोषित अनुसार चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानीहरुले बिहीबार जनकपुरधाम बजार बन्द गराउन खोज्दा धनुषा प्रहरीले जनकपुरधामको विद्यापति चाेक, कुआ बजार, शिव चाेक र मिल्स एरियालगायतका ठाउँबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेकाहरुले सुकुम्बासीका नाममा अर्कै व्यक्तिले चुरे तथा वन, जंगलको अतिक्रमण गरिरहँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको, वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पत्र दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

---

पक्राउ पर्नेहरुमा एक सय १० जना महिला र ११ जना पुरुष रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । दिनभरि जनकपुरधाम बजार क्षेत्रभित्र प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको थियो । यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता दिपक रायले प्रक्रिया पुर्याएर पक्राउ परेकाहरुलाई छाडिदिने बताएका छन । गएको असार २५ गतेका दिन चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानीहरुले चुरे संरक्षण सहितका तीन बुँदे माग अघि सार्दै मधेश प्रदेशका राजधानी बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।

मधेश प्रदेश सरकारले चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान सँग गरेको सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन, तराई मधेशका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई भूमि अधिकार दिनुपर्ने र नक्कली भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरु, आयोग तथा स्थानीय तहद्वारा भइरहेको चुरे वनजंगल मास्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने सहितका माग चुरे अभियानीहरुले अघि सारेका हुन् ।

अभियानीहरुले आफ्ना माग पूरा गराउन असार २७ गते विभिन्न निकायमा ध्यानाकर्षण गराउने, २८ गते दिउँसै मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने, २९ गते भूमिहिन तथा सुकुम्बासी महिलाहरुले झाडू जुलुस प्रदर्शन गर्ने र अन्तिम चौथो दिन ३० गते मधेश प्रदेशका राजधानी जनकपुरधाम एक दिन बन्द गर्ने आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।

अभियानका पदाधिकारीहरुले सिरहा जिल्लास्थित मारुती सिमेन्ट उद्योगले सरकारी वन बुट्यान क्षेत्र गरेको अतिक्रमणलाई मुक्त गराउन सहितका ५ बुंदे माग गर्दै आमरण अनसन बसेका थिए । सो अनसन तोडाउन सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले ७ बुंदै सम्झौता गरेको थिए । सम्झौता गरेको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले चुरे अभियानहरुसँग अनसनकारीहरुले गरेको मागबारे छानविन गर्न ७ दिनभित्र समिति गठन गर्ने, छानविन प्रतिवेदनको आधारमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने, सो छानविनमा चुरे अभियानीहरुले सहयोग गर्ने, चुरे अभियानी दिलिप महतोलाई पर्यावरण शहीद घोषणा गर्ने र उनको परिवारका एकजनालाई सरकारी जागिर दिने, चुरे क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा श्रोतहरुको अनियमित दोहन रोक्न व्यवस्था मिलाउने लगायतका सम्झौता गरेको थियो ।