भ्रष्टाचारको अखडा बन्यो मधेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, काम पूरा नहुँदै करोडौ भुक्तानी

जनकपुरधाम । प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख निकाय हो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय । तर, मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा नै भ्रष्टाचार हुने गरेकाे पाइएकाे छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वच्छता अभियान र कोभिड अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनसहितका विभिन्न योजनाको नाममा आवश्यक खर्च र भ्रष्टाचार भएको हो ।

---

महालेखापरिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मधेश प्रदेशको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरी सौन्दर्यकरण, जानकी मन्दिरमा मार्बल बिछ्याउने, कोभिड अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन र कर्मचारीहरुमा गरिएको खर्चमा भ्रष्टाचार भएको हो ।

स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको जिल्ला पर्सास्थित नगवा, मुरली, लक्ष्मनवा र निचुट सहितका ४ पोखरीको सौन्दर्यकरणका लागि एउटै निर्माण व्यवसायीलाई २३ करोड ९० लाख ११ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेकोमा काम सम्पन्न नहुँदै गुणस्तरहीन काममा १६ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैया भुक्तानी गरेको छ ।

लेखा परीक्षणको क्रममा पोखरीको अवलोकन गर्दा ती पोखरीहरुको क्षेत्रफल यकिन नै नगरी अधुरो काम गराएको, अधिकांश ठाउँ माटोले पुरेको, कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको ठाउँ ठाउँमा भत्किएको, डिपीआरलाई बेवास्ता गर्दै पोखरी डिलमा बिना पिलको भवन बनाएको र सो भवन निर्माण नहुँदै भत्किन लागेको, सोलार लाईट जडान भनिएकोमा केही ठाउँमा मात्रै जडान भएको र दुईवटा पोखरीमा केही प्रतिशत मात्र काम भएको देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखाले सो स्वच्छता अभियानका लागि राखिएको ११ जना कर्मचारी अनावश्यक रुपमा राखिएको ठहर गर्दै डिपीआर अनुसार क्षेत्रफल यकिन गरी प्राविधिकबाट पोखरी सौन्दर्यकरणमा गुणस्तर काम गराउन र त्रुटि सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी जनकपुरधामको मुजेलियास्थित निर्मित मधेश स्वास्थ्य प्रतिष्ठान अन्तर्गतको कोभिड अस्पताल भवन निर्माण र सञ्चालनका मेडिकल उपकरण खरिदका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट २ करोड ५३ लाख ३३ हजार रुपैया एक निजी कम्पनीलाई भुक्तानी गरेकोमा बोलपत्र दाताबाट बेड, डिस्पेन्सर, पंखा, बेडसिट र कुर्सी लगायतका १ करोड ५९ लाख ९३ हजार रुपैया बराबरको सामाग्री प्राप्त भएको छैन ।

सोही अस्पतालका लागि जडान गर्ने भनिएको अक्सिजन प्लान्टका लागि सामान प्राप्त भएपछि भुक्तानी गर्ने खरीद सम्झौतामा व्यवस्था भएपनि एक निजी कम्पनीलाई सामान प्राप्त नहुँदै . एक करोड ४६ लाख ९० हजार पुरै रकम भुक्तानी गरेको छ भने खानेपानी र विद्युत व्यवस्थापन तथा सेनिटेसनको लगायतको कार्यमा विना बिल भरपाईकै एक कम्पनीलाई १९ लाख ४८ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएकोमा ती रकम असुल गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड अस्पताल भवन निर्माण, मर्मत सम्भार मेडिकल उपकरण खरिदका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मात्रै ४ करोड ९५ लाख ३४ हजार रुपैया विभिन्न मितिमा भुक्तानी गरिएको छ, तर लेखापरीक्षणको क्रममा अवलोकन गर्दा ती रकम बराबरको जिन्सी खातामा उल्लेख नरहेको र मौज्दात रहेको भन्ने कुरा यकिन हुन नसकेको भन्दै महालेखाले भ्रष्टाचार भएको संकेत गरेको छ ।

यी बाहेक मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कर्मचारीमा अनावश्यक रुपमा ९८ लाख ९४ हजार रकम पारिश्रमिकवापत खर्च गरिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीहरुको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन गरेको पुष्टि हुने कुनै आधार नदेखिएको, कर्मचारीलाई दिएको कामको जिम्मेवारी, कार्यालयमा उपस्थिति, सम्पादन गरेको कामको विवरण उपलब्धी सहितको प्रमाण पेस गरेर खर्चको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम बजेटबाट ११ जनालाई करारमा राखी ३८ लाख २४ हजार, बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रमको लागि ६ जनालाई करारमा राखी २१ लख ६७ हजार र पुँजीगत तर्फको कन्टिन्जेन्सीबाट ३२ जना सुपरभाइजर राखी ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकबाट भुक्तानी गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट भ्रष्टाचार भएको भन्ने संकेत गरिएको बारे मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव सँग पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन रिसिभ गरेनन् ।

भ्रष्टाचारको अखडा मुख्यमन्त्री कार्यालय ः प्रतिपक्षी नेता

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपाका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्री कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बनेको आरोप लगाएका छन् ।

‘पटकपटक यही कार्यालयबाट कहिले साइकल खरीदमा अनियमितता, त कहिले पोखरी सौन्दर्यकरणको नाममा अनियमितता त अहिले आएर कोभिड अस्पताल सञ्चालनको नाममा अनियमितता हुँदै आएकोले यो भ्रष्टाचारको अखडा बन्न गएको छ,’ उनले भने ‘यसबारे प्रतिपक्षीको हैसियतले सदनमा आवाज उठाउँदै आएको छु, आउने बैठकमा समेत मुख्यमन्त्रीको कालो चिट्ठालाई उजागर गर्नेछु ।’

भ्रष्टाचारको अखडा मात्रै होइन कार्यकर्ता पाल्ने निकायको रुपमासमेत मुख्यमन्त्री कार्यालय विकसित भएको छ । जनलोकपाल आयोग, प्रशिक्षण केन्द्र र विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न आयोग तथा निकाय अनावश्यक रुपमा गठन गरी त्यसमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर राज्यको ढृकुटीको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप समेत उनले लगाए ।