महोत्तरीका स्थानीय तहहरूले करारका कर्मचारी कटौती गर्ने

महोत्तरी- महोत्तरीका स्थानीय तहहरुले करारका कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् । खर्च कटौती गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य शाखाहरूमा कार्यरत कर्मचारी १ साउनदेखि लागु हुने गरी कटौती गरेका हुन् ।

कटौती गर्ने निर्णय गर्नेहरूमा बर्दिबास, जलेश्वर र औरही नगरपालिका अग्रस्थानमा छन् । गौशाला नगरपालिकाले भने तत्काल कटौती नगर्ने निर्णय गरेको छ । गौशाला नगरमा झण्डै १ सय कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् ।

---

करार अवधिलाई नवीकरण नगर्ने निर्णय सवैभन्दा पहिला बर्दिबास नगरपालिकाले गरेको छ । शिक्षा शाखाका वाहेक सवै कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय भएको  नगरपालिकाले जनाएको छ ।

औरही नगरपालिकाले पनि करार कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको छ । 'आफू अनुकूल कतिपय राजनीतिक नियुक्तिसमेत भएकाले औरहीले करारका कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको होला,' एक स्थानीयले भने ।

दोहाेरिएका जनप्रतिनिधि वाहेक सबै स्थानीय सरकारले करारका कर्मचारी हटाउने तयारी गरिएको हो ।

जिल्लाको मट्टीहानी, भंगाहा नगरपालिकामा अघिल्लो स्थानीय सरकार नै दोहोरिएका छन् भने अन्य पालिकाहरुमा नयाँ सरकार छन् । जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिकाले पनि करारका कर्मचारी हटाउने बिहीवार नै निर्णय गरेको नगरप्रमुख सुरेश साह सोनारले जानकारी दिए ।

पिपरा गाउँपालिकाले पनि अवैधानिक नियुक्ति भन्दै अघिल्लो सरकारले गरेका सवै प्रकारका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
खारेज गरेका रिक्त नियुक्तिमा राजनैतिक नियुक्ति गर्न सक्ने स्थानीयले आकलन गरेका छन् ।

बर्दिवास नगरपालिकामा माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विरोध

माओवादीलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारी हटाउने निर्णय गलत भएको बताएका छन् ।

अत्यावश्यक कार्यसम्पादनका लागी प्रक्रिया पुर्‍याएर नियुक्ति गरेका कर्मचारी अभाव हुदा सेवाग्राही मार्कामा पर्ने माओवादी निकट वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरुको निष्कर्ष छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर समेत दुरुपयोग गरेको आरोप जनप्रतिनिधिहरुको छ ।

`अत्यावश्यक कार्यसम्पादनको लागि राखिएका कर्मचारी हटाउँदा कतिपय काम ठप्प हुने स्थिती आउन सक्छ ,´ वडा अध्यक्ष सम्सेर सिंहले भने ।

कार्यपालिकाको  उक्त निर्णयको विरुद्ध भोलि नै माओवादी निकट जनप्रतिनिधिहरुले विरोधस्वरुप विज्ञप्ति जारी गर्ने भएका छन् ।

यता माओवादी वाहेक अन्य पाटीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उक्त निर्णयमा साथ दिएका छन् । यसो हुँदा माओवादीका जनप्रतिनिधिहरुले विरोध जनाएता पनि बहुमतले उक्त निर्णय पारित भएको छ । न्युज कारखाना