मधेश सरकारको मनपरी : ७ मस्यौदा तयार पार्न २ करोड बढी बैठक भत्ता

जनकपुरधाम - आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै मधेश प्रदेश सरकारका विभिन्न चार वटा मन्त्रालयले बैठक भत्तामा कानुन विपरीत २ करोड भन्दा बढी रकम खर्चेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मधेश प्रदेशका वार्षिक प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले २ करोड ९ लाख ५६ हजार रूपैयाँ खर्चेको हो । 

---

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मुख्य सचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले  विभिन्न ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका आदिको मस्यौदा तयार पार्न २ सय ९ वटा बैठकमा  ४१ लाख ८८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

कार्यदलले मात्र ७ वटा मस्यौदा तयार पार्न २०७७ पुस ३ देखि २०७८ असार मसान्तसम्म ९ महिनामा कानुन विपरीत बिदाको दिनमा पनि  बैठक बसेर सो रकम बराबरको भत्ता बुझेको छ। 

२ सय ९ दिनमा ३४ दिनको बैठक सार्वजनिक बिदामै बसेको छ । कार्यालय खुलेको दिन मात्र बैठक बस्ने कानुनी व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनमा यो कार्यदलले सात वटा मस्यौदा तयार गरेको उल्लेख छ। एउटा मस्यौदा बनाउन ५१ पटकसम्म बैठक बसेको देखिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मात्रै  होइन, अर्थ मन्त्रालयले त यो भन्दापनि बढी अस्वाभाविक बैठक गरेर करोडौं रकम भत्तामा खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैठक भत्तामा मात्रै एक करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

मन्त्रालयले प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिकालगायत कानुन निर्माणका लागि बैठकमा एक जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई त एक दिनको बैठक भत्ता बापत ३२ हजार पाँच सयसम्म दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विजयकुमार यादव अर्थमन्त्री रहेको बेलाको सार्वजनिक सो प्रतिवेदनमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न बसेको ६७ वटा बैठकमा १७ लाख आठ हजार बैठक भत्ता भुक्तानी गरिएको छ ।

समितिले तयार गरेको मस्यौदामा सुधार गर्न छुट्टै मस्यौदा निर्देशन समिति बनाएर एक वर्षमा ५० बैठक बसालेर १४ लाख १३ हजार थप बैठक भत्तामा खर्च गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले एउटा विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न ३१ लाख २१ हजार र प्रदेशस्तरीय आन्तरिक लेखा परीक्षण निर्देशिका तयारी गर्न ४५ लाख रुपैयाँसम्म बैठकमै खर्च गरेको छ। 

प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न बैठकमा २६ लाख २३ हजार खर्चेको छ भने सोही कार्यविधिका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले समेत १८ लाख ९५ हजार रूपैयाँ बैठक भत्ताको नाममा खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले विभिन्न समितिको बैठक भत्ता बापत १४ लाख तीन हजार भुक्तानी गरेको छ। यो मन्त्रालयले त समिति वा कार्यदलको गठन नगरी बैठक बसाएको छ, तर कति वटा के प्रयोजनका लागि बैठक गरेको हो भन्ने कुरा उल्लेख नगरी रकम झ्वाम पारेका छन ।

पारित भएका विधेयक प्रदेश प्रमुख कहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउन अघि शुद्धाशुद्धि  मिलाउन गठित ३ सदस्यीय कार्यदलले १४९ वटा बैठकका लागि १८ लाख ५८ हजार रूपैयाँ खर्चेको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य नियमित कार्यमा बैठकको भत्ता खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था रहेपनि प्रदेश सभाबाट  पारित विधेयकमा शुद्धाशुद्धिको नाममा बैठक गर्नु अस्वभाविक रहेको ठहर गर्दै यसमा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले  प्रदेश सरकार मन्त्रालयहरूबाट बैठक भत्ताको नाममा खर्च गरिएको रकमलाई भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएको छन् । उनले भने, `यस्ता  भ्रष्टाचारमा मन्त्री मात्र नभई कर्मचारी समेत संलग्न छन ।`

अस्वभाविक रूपमा बैठक भत्तामा खर्च गरिएको रकम बारे सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले विगतमा केही खर्च अस्वभाविक रूपमा गरिएको स्वीकार गर्दै चालू आर्थिक वर्षदेखि यसमा नियन्त्रण गरिएको बताएका छन् ।

उता प्रदेश सभाका सचिव रञ्जितकुमार यादवले कानुन निर्माणका लागि हुने बैठक र छलफलका लागि रकम छुट्याइएकोले सोही अनुसारले भत्ता रकम खर्च भएको जिकिर गरे।

`कानुन पारित भएपछि त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि उठाउँदा समेत शुद्धाशुद्धि  हुनुपर्ने भएकाले बाहिरबाट समेत विज्ञ राखिएको हो, उनीहरूलाई बैठक भत्ता दिएको हो,` सचिव यादवले भने।