जग्गा स्वामित्व र श्रोत व्यवस्थापनका लागि पहल गरिदिन मधेश सरकारको आग्रह

जनकपुरधाम- मधेश सरकारको प्रशासनिक स्थायी संरचना निर्माणका जग्गाको स्वामित्व र खर्च व्यवस्थापनसहित प्रहरी समायोजनको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेतृत्वहरुलाई पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको टोलीले प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण तथा त्यसको श्रोत व्यवस्थापन र प्रहरी समायोजन लगायतको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गठबन्धन दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पहल गरिदिन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आग्रह गरेका हुन् ।

---

मधेश राजधानीको भौतिक संरचना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सरकार हाल संरचना रहेको मधेश भवन (जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड) र प्रदेश सभा भवन रहेको स्थल लगायतका स्थानहरूमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि सिफारिस गरिएका जग्गाहरूमा प्रदेश सरकारको नाउँमा हस्तान्तरण गरी स्वामित्व दिन र त्यसमा थप निर्माण हुने संरचनाका लागि आर्थिक श्रोत व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह सो टोलीले गरेका छन् ।

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा आगामी निर्वाचन अगावै नै प्रहरी समायोजन गरी हस्तान्तरण गर्न तथा जिल्ला प्रशासनलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन आवश्यक निर्णय तथा निर्देशन दिइ पहल गरिदिन आग्रह गरिएको प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए ।

नेपालको संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरी सङ्गठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीभित्र रहेको मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

उनले भने, 'यसका साथै निजामति सेवा ऐनमा संघबाट आएका कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गरि दिनका लागि समेत प्रधानमन्त्रीलाई समेत अनुरोध गरेका छौं ।'

ध्यानाकर्षण बुझाउने टोलीमा मुख्यमन्त्री राउतसँगै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रामसरोज यादव, गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंह, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुधन महतो र मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा रहेका छन् ।