यसकारण जनकपुर चुरोट कारखाना पुनःसञ्चालनमा ल्याउन असम्भव

जनकपुरधाम । करिब एक दशक बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकाली) लाई संघीय सरकारले पुनः संचालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
त्यसका लागि संघीय सरकारका प्रतिनिधि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू जनकपुरधाम आएर निरीक्षणसमेत गरेका छन् । तर, सम्बन्धित कर्मचारी तथा विज्ञहरुले सो कम्पनीलाई पुरानो मेशिन तथा उपकरणले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

गएको बुधबार जनकपुरधाम आएर जचुकालीको निरीक्षण गरेका मन्त्री बडूले सरकारले देशको उत्पादकत्व बढाएर आयात कम गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ उद्योगका साथै बन्द रहेका उद्योग कलकारखानाहरुलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने नीति लिएको सुनाए । उनले यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरेको बताएकाले कारखाना पुनः सञ्चालन हुने ढोका खुलेपनि मेशिनका कारण तत्काल असम्भव रहेकाे देखिएकाे छ। 

---

करिब डेढ घण्टा निरीक्षणपछि मन्त्री बडूले भने, ‘अहिले हामीले वर्तमान अवस्था हेरेका छौं, पछि प्राविधिक टोलीले निरीक्षणपश्चात तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा यसैलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुराको ठोस निर्णय सरकारले लिनेछ ।’ उनले दिएको प्रतिक्रियापछि जचुकाली पुनः सञ्चालन सकिन्छ वा सकिदैन भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ ।

सरकारले जचुकालीको पुनः सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बेला यहााँ कार्यरत अवकाश प्राप्त कर्मचारी तथा प्राविधिक टोलीहरुले ती पुराना मेशिन तथा उपकरणहरु बन्द भएको धेरै दिन भइसकेको कारण कामै नलाग्ने खालका कवाडमा बिक्री गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताएका छन् ।

जचुकालीका पूर्व कर्मचारीहरुको तर्कलाई मान्ने हो भने चुरोट कारखाना फेरि संचालनमा ल्याउने १ प्रतिशत सम्भावना पनि छैन । बरु त्यसको जग्गा तथा संरचना उपयोग गरी नयाँ अरु कुनै उद्योग वा नयाँ मेशिन तथा उपकरणबाट चुरोट कारखाना नै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने तर्क गरिरहेका छन् ।

यहाँ प्राविधिक अधिकृतको रुपमा काम गरेका जगदीश लालले वर्तमान अवस्थामा जचुकालीको पुराना मेशिन तथा उपकरण पुनः सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् । ‘जचुकालीको मेशिनहरु त्यो समयमा पनि बिग्रेको अवस्थामा थिए, मेन्टेनेन्स गरेर काम चलाउने गथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त बन्द भएको धेरै भइसकेको कारण अधिकांश मेशिन तथा उपकरणमा खिया पनि लागिसकेको कारण काम नलाग्ने कवाड अवस्थामा पुगिसकेको छ ।’

त्यस्तै जचुकालीको क्वालिटी इन्सपेक्टरको रुपमा काम गरेका तथा प्राविधिक सम्बन्धी जानकारसमेत रहेका सतेन्द्र सिंहले पनि जचुकालीका अधिकांश मेशिन तथा उपकरणहरु कवाडमा परिणत भइसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले पनि कम्पनी सञ्चालनको बेलामा पनि प्रोडक्सन र प्याकेजिंग सेक्टरका अधिकांश मेसिन बिग्रेको अवस्थामा रहेको कारण मर्मत सम्भार गरी काम चलाउने गरिने गरेको बताए  । ‘फलामे मेसिनहरुलाई समय समयमा ओभरवाइलिंग र ग्रिसिङ्ग गरी बचाउन सकिन्थ्यो तर एक दशकदेखि त्यसमा कसैले हात पनि लगाएको कारण खिया लागेर जर्जर अवस्थामा पुगिसकेको होला ।’ उनले भने ।

‘ल्याबतर्फ केही मेशिन काम लाग्न सक्छ, तर प्रोडक्सन र प्याकेजिंग तर्फ मौलिक भएका एक÷एक मेसिन र प्रिन्टिंगलाई मर्मत सम्भार गरी काम लाग्न सक्छ । तर पुरानो प्रविधि भएको कारण त्यसको पार्टस नभेटन पनि सक्छ, भेटेपनि महंगो पर्न जान सक्छ ।’ सिंहले प्रष्टयाउंदै भने । मेशिन तथा उपकरणबाट संचालन गर्न खोज्यो भने अधिकांश नयाँ नै थप्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने ‘हाल भएका मेशिन तथा उपरकणले जचुकाली पुनः सञ्चालनमा एक प्रतिशत पनि सम्भावना छैन,’ त्यसैगरी जचुकालीको उप–प्रबन्धक पदबाट अवकाश प्राप्त गरेका सुनिल मिश्रले भने, ‘सरकारका प्रतिनिधि मन्त्री बडुले दिएको प्रतिक्रिया भनेको सस्तो लोकप्रियता र नजिकदै गएको चुनावका लागि स्टंट बाहेक केही होइन ।’ उनले बरु मेशिनहरुलाई संग्राहालयमा राखेर केही रकम आर्जन सकिने बताए । 

प्रदेश सरकार पनि जचुकाली नचलाउने पक्षमा

उद्योग मन्त्री दिलेन्दप्रसाद बडूले प्रदेश सरकारको समन्वयमा बैकल्पिक व्यवस्था गरेर भएपनि जचुकाली सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने बताएका थिए । तर प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु पुनः सञ्चालनको पक्षमा नरहेको देखिएको छ ।

मन्त्री बडूकै दल कांग्रेसबाट मधेश प्रदेशका सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहेका रामसरोज यादवले कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन । उनले भने ‘केही व्यक्तिले आफनो जागिर सुरक्षित रहोस् भन्ने चाहना अनुसार कारखाना चलाउनुपर्छ भन्छन् जुन यथास्थितिमा पुरानो मेशिन तथा उपकरणले सम्भाव छैन । जति खर्चमा पुराना मेशिन तथा उपकरणलाई मरम्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ त्यति खर्चमा त नयाँ उद्योगहरु नै सञ्चालनमा आउन सकिन्छ ।’

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मधेश प्रदेशका मन्त्रीहरुले केही दिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बन्द रहेको जचुकालीको भवन र जग्गालाई हस्तान्तरण गरेर यसमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवनको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।

जचुकालीको इतिहास

हाल प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा आवास भवन रहेको जनकपुरधाम ९ स्थित जचुकालीको ६ दशक पुरानो इतिहास छ । कर्मचारी आन्दोलन र जर्जर अवस्थाका कारण बन्द भएको झण्डै एक दशक पुग्न लागेको छ ।

शोभियत संघ रहेकै समयमा रुस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको जचुकालीको उदघाटन वि.सं. २०२१ पुस २९ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले गरेका थिए । जुन कारखाना वि.सं. २०७० असार २० गतेदेखि बन्द छ । जबकि यहाँको उत्पादन भने २०६८ चैतदेखि नै बन्द भएको थियो ।

सोभियत संघको अनुदान तथा तत्कालीन उद्योग मन्त्री रामनारायण मिश्रको प्रयासबाट २०१७ सालदेखि जचुकालि निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । कारखाना स्थापनाको समयमा चुक्ता पुँजी रु ४ करोड ८ लाख ३७ हजार थियो । कारखाना निर्माणका लागि सर्वसाधारणबाट जग्गा खरिद गरिएको थियो ।

सुरुमा ३०० कर्मचारीलाई भर्ना गरेर चुरोट कारखाना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । उत्पादन र काम पनि बढ्दै गएपछि वि.सं. २०४४ सालमा सबैभन्दा बढी ४ हजार ७ सय कर्मचारीले कारखानामा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । तर कारखाना बन्द भएपछि तात्कालीन अवस्थाका ७ सय कर्मचारीलाई अवकाश गरिएको थियो ।

तत्कालीन खिलराज रेग्मीको सरकारले कर्मचारीलाई पे–अफ गर्दै कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । कारखाना बन्दपछि जचुकालीको ३३ बिघा ९ कठ्ठा क्षेत्रफलको जग्गा र भौतिक संरचना उद्योग मन्त्रालयले पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहतमा सारिएको थियो ।

तीन भागमा छुट्याइएको क्षेत्रफलमा आठ बिघामा कारखानाको भवन, २० बिघामा आवास भवन र ५ बिघामा गोदाम छ । कारखाना सञ्चालन भएका बेला कर्मचारीको आवासका लागि २५ वटा भवन बनाइएको थियो । ती भवनमा सयौँ कोठा छन् जसमा हाल प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन तथा आवास छन ।

कारखानाको जनकपुरधाममा मात्र नभई नेपालभरि २६ छुट्टाछुट्टै शहरमा जग्गा र दुई ठाउँमा कार्यालय भवन निर्माण गरिएका थियो । तीमध्ये थुप्रै जग्गा कारखाना घाटामा रहेको बेला र बन्द भएपछि अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुको बक्यौता तलब भुक्तानीमा बिक्री भइसकेको छ ।

बुटवलमा स्थापना गरिएको क्षेत्रीय कार्यालयको दुईतल्ले भवन हाल एक जना कुरुवाको भरमा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । नारायणगढमा रहेको भवन पनि प्रयोगमा छैन । धनुषा, महोत्तरी, विराटनगर, उदयपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, नारायणघाट, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, दिपायल, सिन्धुली, धनगढीमा अहिले पनि कारखानाको अर्बौं मूल्यका जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।

वि.सं. २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारी युनियनको आन्दोलनले गर्दा कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको पुर्व कर्मचारीहरुको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार सरकार परिवर्तन भएलगत्तै कारखानाको महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष परिवर्तन तथा दलीय रुपमा गठित कर्मचारी युनियनको पटक पटक आन्दोलनले गर्दा कारखाना धाराशायी अवस्थामा पुग्यो ।