चुरे अभियानकर्ता र सुकुम्बासीहरुद्वारा मधेश मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ

जनकपुरधाम - चुरे वन जंगल संरक्षण तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय घेराउ गरेका छन ।

गत १२ दिनदेखि आमरण अनसन बसेका चुरे वन जंगल संरक्षण भूमिहीन सुकुम्बासी अभियानकर्ताहरूले आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्दै मुल गेट नजिक धर्ना दिएका हुन् । 

---

चुरे वन जंगल संरक्षण गर, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा देउ र गत वर्ष प्रदेश सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर लगायतका माग गर्दै ती अभियानकर्ताहरु गत १२ दिनदेखि जनकपुरधाम स्थित जनक चोकमा आमरण अनसनमा बसेका थिए । 

चुरे वन जंगल संरक्षणका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवले आफ्ना मागलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेकोले माग तत्काल पुरा गराउन दबाव स्वरुप मुख्मयन्त्री कार्यालय घेराउ गरिएको बताए ।

उनले भने, `हामीहरू गत १२ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेको छौं तर सरकार एक पटक सोधखोज गर्नसम्म आएको छैन । हाम्रो माग पुरा नहुञ्जेलसम्म आमरण अनसन लगायका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु जारी राख्छौं ।`

अभियानकर्ताहरुको आन्दोलनले गर्दा सो क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको कारण प्रहरीले आन्दोलनकारीहरुलाई कार्यालयभन्दा दुई सय मिटर अगाडि नै रोकेका छन् । प्रहरीले कार्यालय अगाडि जान नदिँदा उनीहरू दुई सय मिटर अगाडि नै सडकमा धर्नामा बसेका हुन ।

गत साउन ३० गते अभियानकर्ताहरुले प्रदेशका राजधानी जनकपुरधाम बजार बन्द गराउन खोज्दा प्रहरीले १ सय २१ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । गत दुई वर्षदेखि विभिन्न माग राख्दै अभियानकर्ताहरु आन्दोलनरत छन ।

गएको असार २५ गतेका दिन चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानकर्ताहरुले चुरे संरक्षणसहितका तीन बुँदे माग अघि सार्दै मधेश प्रदेशको राजधानी बन्द गर्नेसम्मका दोश्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।

मधेश प्रदेश सरकारले चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानसँग गरेको सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तराई मधेशका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई भूमि अधिकार दिनुपर्ने र नक्कली भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरु, आयोग तथा स्थानीय तहद्वारा भइरहेको चुरे वनजंगल मास्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने सहितका माग चुरे अभियानकर्ताहरुको छ ।

अभियानका पदाधिकारीहरुले सिरहा जिल्लास्थित मारुती सिमेन्ट उद्योगले सरकारी वन बुट्यान क्षेत्रमा गरेको अतिक्रमणलाई मुक्त गराउने सहितका ५ बुंदे मांग गर्दै गत वर्षपनि आमरण अनसन बसेका थिए ।

सो अनसन तोडाउन सरकारका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले ७ बुंदै सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता गरेको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएपछि तिनीहरु पुनः आन्दोलनमा होमिएका हुन ।

प्रदेश सरकारले चुरे अभियानकर्ताहरुसंग अनसनकारीहरुले गरेको माग बारे छानबिन गर्न ७ दिन भित्र छानबिन समिति गठन गर्ने, छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने, सो छानबिनमा चुरे अभियानकर्ताहरुले सहयोग गर्ने, चुरे अभियानी दिीिप महतोलाई पर्यावरण शहीद घोषणा गर्ने र उनको परिवारका एक जनालाई सरकारी जागिर दिने, चुरे क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा श्रोतहरुको अनियमित दोहन रोक्न व्यवस्था मिलाउने लगायतका सम्झौता गरेको थियो ।