मधेश सरकारको मनपरी : डीपीआर र अनुसन्धानकै नाममा ६० करोड खर्च

जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारले डीपीआर तथा अध्ययन अनुसन्धानकै नाममा आफैले बनाएको कानुनविपरीत चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा खर्च तयारी अघि बढाएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष विभिन्न योजनाहरुका लागि करोडौँ रुपैयाँ बजेट खर्चिदै आएको छ, चालू आर्थिक वर्षमा समेत कानुन विपरीत ६० करोड भन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । जुन विगतका वर्षहरुभन्दा बढी रहेको छ ।

---

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ तथा नियमावलीमा १० लाख भन्दा बढी रकमको योजना स्वीकृत भएको अवस्थामा मात्रै डीपीआर तथा अध्ययन अनुसन्धानको नाममा रकम विनियोजन गर्न सक्ने भनिएको छ । तर प्रदेश सरकारले योजनाको अत्तोपत्तो न रहेकै अवस्थामा मनपर्दी रुपमा डीपीआर तथा अध्ययन अनुसन्धानको नाममा रकम खर्चदै आएको छ ।

नियमावलीमा १० लाख भन्दा बढि रकमको विकास आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन र आर्थिक ,प्राविधिक, वातावरण तथा प्रशासकीय उपयुक्तताको आधारमा प्रतिफलको विचार गरी प्रदेश सरकारबाट आयोजना स्वीकृति भएको हुनुपर्ने र स्वीकृत आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण, ड्रइङग डिजाईन लगायत अनुमान निश्चित गरी वार्षिक बजेट छुटयाउनुपर्ने भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयसमेतले प्रत्येक वर्ष डीपीआर तथा अध्ययन अनुसन्धान जस्ता कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने र स्वीकृत नभएका योजनाहरुको नाममा औचित्यहीन अनुपयुक्त शिर्षकमा रकम खर्च नगर्न सचेत गराउँदै आएपनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित प्रत्येक मन्त्रालयले डीपीआर तथा अध्ययन अनुसन्धान शिर्षकमा ६० करोड भन्दा बढी रकम बजेट छुट्याएको छ । सबभन्दा बढी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय २७ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको रातो किताब अनुसार सो मन्त्रालयले रातो नदी सडक पुल महोत्तरीको बलवा वडा नं. २ कुटि टोल बढिया सडकको लागि २० करोड रुपैयाँ, महोत्तरीको रातो नदी सडक पुल बैंगिया मडै सडकको डीपीआरका लागि १ करोड ४० लाख, प्रादेशिक गौरव योजना मधेसी शहिद मार्गको डीपीआरका लागि २ कारोड ७५ लाख, सडकहरुको डीपीआर शिर्षकमा १ करोड २० लाख, पुलहरुको डीपीआरका लागि १ करोड ४० लाख सहितका  डीपीआरको लागि बजेट २६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास योजना निर्माणका लागि २ करोड ५ लाख , प्रादेशिक विद्युत सुशासन गुरुयोजनाका लागि २ करोड रुपैयाँ र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको गुरुयोजना प्रतिवेदन तयारीको लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले १५ करोडभन्दा बढी रकम अध्ययन अनुसन्धानमै बजेट विनियोजन गरेको छ । सो मन्त्रालयले प्रादेशिक वन गुरुयोजनाका लागि ५ करोड,  प्रादेशिक पर्यटन  गुरुयोजनाका लागि ५ करोड, भूमिगत जलस्तर ह्रास तथा पुर्न भरण अध्ययनका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी पर्सा कोशी जोडने सम्भावित जैविक मार्गको जोखिम युक्त क्षेत्रको नक्सांकन लागि १ करोड, मानवजन्तु द्वन्द्वको अवस्था तथा समाधानका उपाय सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि १० लाख, सागरनाथ वन विकास परियोजनाको क्षेत्र भित्रको माटोको नक्सांकन २० लाख, मधेस प्रदेशको विभिन्न भू उपयोगिता नक्सांकनमा २४ लाख, प्रादेशिक औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि अध्ययन प्रतिवेदनको लागि १० लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ११ करोडभन्दा बढी रकम अध्ययन अनुसन्धानका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । रातो किताबमा उल्लेख भए अनुसार प्रादेशिक भू-उपभोग योजना तयारका लागि १० करोड, प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तर्जुमाका लागि ५० लाख,  स्थानीय तहमा संचालित कृषि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रमको अनुगमन एवं प्रतिवेदनका लागि ३० लाख गरी अन्य अध्ययन अनुसन्धानमा ११ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ ।

खानेपानी तथा उर्जा मन्त्रालयले एउटै शीर्षक सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत सर्वेक्षण कार्यक्रमका डेढ करोड रुपैयाँ जिल्लागत रुपमा छुट्याएको छ । सो मन्त्रालयले धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका लागि ५० लाख, सिरहा र सप्तरीका लागि ५० लाख तथा बारा, पर्सा र रौतहटका लागि पनि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ ।

त्यस्तै गृह तथा संचार मन्त्रालयले मधेसी शहिद संग्रहालयको निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १५ लाख र जनयुद्ध संग्रहालयको निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १५ लाख गरी ३० लाख रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ ।

महालेखा प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनाको डीपीआर र अध्ययन अनुसन्धान शिर्षकमा बजेट खर्च नगर्न भनेपनि प्रदेश सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्दै कार्यकालको अन्तिम वर्ष चालू आ.व.मा अन्य वर्षको तुलनामा १० गुणाभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको हो ।

मधेश प्रदेश सरकारले डीपीआर तयार तथा अध्ययन अनुसन्धानको नाममा प्रत्येक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्छन तर ती अध्ययन अनुसन्धानको प्रतिवेदन न सरकारको अभिलेखमा छ न आजसम्म सार्वजनिक नै गरिएको छ । ती अध्ययन अनुसन्धानहरु कागजमै सिमित रहेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुधन महतोले चालू आर्थिक वर्षमा डीपीआर तथा अध्ययन अनुसन्धान शिर्षकमा छुट्याइएको बजेट पुरानो परिपाटीलाई निरन्तरता दिइएको बताएका छन् ।

कानुन विपरित डीपीआर तथा अध्ययन अनुसन्धानको नाममा बजेट छुटयाइएको प्रसंगमा मन्त्री महतोले भने ‘नियमावलीमा के छ त्यो मलाई थाहा छैन तर कुनै पनि योजनाको बजेट बिना अध्ययन अनुसन्धानको छुट्याउन सकिदैन, त्यही भएर योजना तयार पार्न अघि अध्ययन अनुसन्धानका लागि बजेट छुट्याइएको हो ।’
उता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले पनि अध्ययन अनुसन्धान बिना योजना नै तयार पार्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले योजना पुर्व यस प्रकारको शिर्षकमा बजेट छुटाइएका बताए । उनले अन्य वर्षको तुलनामा निकै नियन्त्रण गरिएको दाबी गरे ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले सरकार जनमुखी योजना बनाउनभन्दा पनि अनियमिततातर्फ केन्द्रित भएको कारण योजना स्वीकृत बिना नै डीपीआर तथा अध्ययन अनुसन्धानको नाममा छुट्याउने गरेको बताए ।

उनले भने ‘सरकारमा बसेका मन्त्रीहरुले अन्तिम कार्यकाल हो, सकेजति रकम बटुल्ने प्रयासमा छन, जसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो डीपीआर तथा अध्ययन अनुसन्धानको नाममा ६० करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्नु हो ।’ उनले नेता सोनलले जतिको रकम योजना सम्पन्न लाग्न सक्छ त्यति रकम त डीपीआर तथा अध्ययन अनुसन्धानका लागि छुट्याएको आरोप लगाए ।