मुआब्जामा बेइमानी : पीडितहरुले घेरे रेल–वे विभाग

जनकपुरधाम । रेलवे जग्गा अधिग्रहणका लागि दिइने मुआब्जा रकममा बेइमानी गरिएको भन्दै पीडीतहरुले जनकपुरधामस्थित रेलवे विभागको कार्यालय घेराउ गरेका छन् ।

नेपाल सरकारबाट गठित जिल्ला स्तरीय मुआब्जा निर्धारण समितिले १५ लाख रुपैया प्रतिकट्ठा मुआब्जा निर्धारण गरेकोमा विभागले पाँच लाख रुपैया कम गरी  १० लाख मात्रै दिइरहेको भन्दै बिहीबार महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका १४ का पीडितहरुले रेलवे विभागको कार्यालय घेराउ गरेका हुन् ।

---

जयनगर—जनकपुरधाम—बर्दिबास रेल सेवाको बर्दिबासमा निर्माण हुन लागेको स्टेशनका लागि विभागका कर्मचारीहरुले आपसी मिलेमतोमा नेपाल सरकारबाट निर्धारण गरिएको दररेट भन्दा कम मूल्यांकन भएका बढी र बढी मूल्यांकन भएकालाई कम रकम दिइरहेको आरोप रेलवे पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर थापाले आरोप लगाएका छन् ।

उनले आर्थिक चलखेलमा आपसी मिलेमतो गरी विभागका कर्मचारीहरुले १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएका जग्गाधनीलाई १५ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको घटनाको छानविन र रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाको राजीनामा माग समेत गरेका छन ।

रेलवे पीडित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा रेलवे विभागको कार्यालय घेराउ गर्न आएका पीडितमध्ये निरज अधिकारीले नेपाल सरकारबाट १५ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठा निर्धारण गरिएकोमा १० लाख रुपैयाँ मात्र दिइरहेको कारण आफूहरुले विभागको कार्यालय घेराउ गरेको बताए । उनले घटनाको छानविन गरी दोषी कर्मचारीलाई कारवाही र आफूहरुलाई निर्धारित दररेट अनुसार मुआब्जा नदिए कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

समितिका अध्यक्ष थापाका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस मुआब्जा निर्धारण समितिबाट मुसहर बस्ती जाने बाटो र खोल्सी खोला पैनी बीचको अन्य जग्गाका लागि १५ लाख प्रति कट्ठा र मुल पैनीबाट दक्षिण र हातिलेटको पश्चिम तिरका जग्गालाई १० लाख रुपैया निर्धारण गरेको थियो ।

साथै उनले मुआब्जा वापत गराइएको भरपाई वापत भरपाई कागजमा नभई खाली सादा कागजमा बिना कुनै रकम र नाम ठेगाना नै न उल्लेख गरी सहीछाप गराइरहेको आरोप समेत लगाए ।

अध्यक्ष थापाले बर्दिबास नगरपालिका र वडा कार्यालय समेतले खोल्सी खोला बीचको भाग आफूहरुको रहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर रेलवे कम्पनीलाई बुझाइसकेको अवस्थामा हातिलेटको पश्चिमतिरको जग्गालाई आपसी मिलोमतोमा खोल्सी खोला भनी १५ लाख रुपैया दिएको विभागका कर्मचारीहरु समक्ष आक्रोश पोखेका छन् । 

मुआब्जा वापत भरपाई नगराई खाली कागजमा नै सहीछाप गराइएको सम्बन्धमा विभागका अमिन रामरत्न पण्डित समेतले स्वीकार गर्दै जग्गा धनीहरुलाई थप पीडा नहोस भन्ने उद्देश्यले उनीहरुकै राजीखुशीमा खाली सादा कागजमा सही छाप गराइएको भने ।

विभागका कर्मचारीहरुले नेपाल सरकारबाट गठित जिल्लास्तरीय मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दररेट भन्दा विपरीत वितरण गरिरहेको घटनाको छानविन गरी निर्धारित दररेट अनुसार नै मुआब्जा उपलब्ध गराउन मागसहित ज्ञापन पत्र समेत विभागका साइट इन्जिनियर विनोद ओझा मार्फत नेपाल रेलवे कम्पनीलाई बुझाएका छन ।

‘हामीले कुनै जग्गा धनीसँग बेइमानी गरेका छैनौं, मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिस र नापी विभागले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मुआब्जा वितरण गरेका हौं ।’ यता विभागका ओझाले भने ‘जहाँसम्म खाली सादा कागजमा सहीछाप गराएको कुरा हो, तयारी पुरा नभएको बेलामा केहीलाई दिइएको होला, तर हाल त्यस्तो भएको छैन ।’

उनले हामीबाट त्यस्तो कुनै त्रुटि नभएका दाबी गरे । यदि कुनै किसिमको प्राविधिक त्रुटि भएको भए त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धतासहित पीडित जग्गा धनीहरुलाई एक हप्ताभित्रै छलफल गर्ने आश्वासन दिएपछि ती पीडितहरु फर्किएका थिए ।

करिब ५० जना परिवार मध्ये २० जना जग्गाधनी निर्धारित मुआब्जा विपरित १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेका छन ५-६ विघाका जग्गाधनी मध्ये १० जना जतिलाई १० लाख रुपैयाँको दरले मुआब्जा दिइसकिएको छ भने २५ जनाले अन्यायमा परेको भन्दै सो रकम लिन मानेको छैन ।